कॉलर आईडी स्पूफिंग

चुनौतियाँ

• स्पष्टता का अभाव: मई 2024 की समाचार रिपोर्टों के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने, हेरफेर की गई कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (Calling Line Identity-CLI)) के साथ अंतरराष्ट्रीय कॉलों को ‘पहचानने और ब्लॉक करने’ के लिए एक प्रणाली तैयार की है और दूरसंचार ऑपरेटरों को ऐसे कॉलों को ग्राहकों तक पहुँचने से रोकने के निर्देश जारी किए हैं।
  • हालाँकि, यह देखते हुए कि समस्या अभी भी ठीक नहीं हुई है, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रणाली (जिसका तकनीकी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है) प्रभावी है या नहीं, या इसे लागू भी किया गया है या नहीं। 
  • CNAP: हालाँकि यह ज्ञात नहीं है कि, CNAP को क्रियान्वित किया जाएगा (या किया जाना चाहिए), लेकिन यह कहा जा सकता है कि कॉलर आईडी स्पूफिंग के लिए तकनीकी समाधान लागू किए बिना ऐसी प्रणाली शुरू करना एक गलती होगी। 
• परियोजना पर TRAI-2022 परामर्श-पत्र: इसमें कॉलर आईडी स्पूफिंग का केवल कुछ उल्लेख किया गया है तथा इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना या तकनीकी उपाय प्रदान नहीं किया गया है। 
  • इसमें केवल एक वाक्य में स्वीकार किया गया है कि, कॉलर आईडी स्पूफिंग एक समस्या है, जो वर्तमान में विद्यमान है।
• सरकारी निष्क्रियता (Government inaction) – दूरसंचार अधिनियम, 2023 आंशिक रूप से अधिसूचित किया गया था, जो केंद्र सरकार को ‘आपातकाल’ के समय किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण और संचालन अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है। 
  • अधिनियम की धारा-20: यह सरकार को ‘आपदा प्रबंधन सहित किसी भी सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में’ किसी अधिकृत इकाई से ‘किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्ज़ा’ लेने का अधिकार देती है। 
  • इस अधिनियम की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह आक्रामक है तथा निगरानी शक्तियों को संभावित रूप से बढ़ाता है। 
  • कॉलर आईडी स्पूफिंग को ठीक करना ‘सार्वजनिक सुरक्षा के हित में’ होगा लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

आगे की राह

भारत में कॉल स्पूफिंग चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान उपायों में मौजूद कमियों को दूर करने तथा एक मजबूत और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 

• बढ़ी हुई स्पष्टता और पारदर्शिता (Enhanced Clarity and Transparency)
  • तकनीकी विवरण प्रकटीकरण: दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications-DoT) को हेरफेर की गई कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (Calling Line Identity-CLI) कॉलों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी चाहिए। 
    • यह पारदर्शिता प्रणाली की प्रभावशीलता और सुधार के क्षेत्रों का आकलन करने में मदद करेगी।
  • नियमित अपडेट और ऑडिट (Regular Updates and Audits): कॉल ब्लॉकिंग प्रौद्योगिकी के नियमित अपडेट और स्वतंत्र ऑडिट के लिए एक प्रणाली लागू करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अपेक्षित रूप से कार्य कर रही है और नई स्पूफिंग तकनीकों से निपटने के लिए विकसित हो रही है।
• CNAP (कॉलर नाम प्रस्तुति[Caller Name Presentation-CNAP]) का कार्यान्वयन: भारत में CNAP के कार्यान्वयन के संभावित लाभों और चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और पायलट परियोजनाएँ संचालित करना। 
  • कॉलर आईडी स्पूफिंग से संबंधित तकनीकी मुद्दों को हल करने के बाद ही CNAP शुरू किया जाना चाहिए।
• विधायी कार्रवाई और सरकार की भागीदारी
  • दूरसंचार अधिनियम, 2023 की स्पष्टता: दूरसंचार अधिनियम के तहत सरकारी शक्तियों के दायरे और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके निगरानी और गोपनीयता से संबंधित चिंताओं का समाधान करना। 
  • कॉल स्पूफिंग के लिए आपातकालीन उपाय (Emergency Measures for Call Spoofing): यदि आवश्यक समझा जाए, तो कॉल स्पूफिंग के गंभीर मामलों से निपटने के लिए अधिनियम की धारा 20 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करना। 
    • जनता का विश्वास और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य पारदर्शी तरीके से तथा स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ किया जाना चाहिए।
• जन जागरूकता और शिक्षा (Public Awareness and Education): कॉल स्पूफिंग के जोखिमों के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा ऐसी घटनाओं को पहचानने और रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू करना। 
• सहयोग: कॉल स्पूफिंग से निपटने के लिए ज्ञान, उपकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों, प्रौद्योगिकी डेवलपर्स और नियामक निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। 
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation): कॉल स्पूफिंग से निपटने के लिए अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों और अन्य देशों के साथ जुड़ना।

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