आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक

• • इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर कुछ प्राधिकरण और समितियाँ स्थापित की गईं।
• विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है तथा केंद्र सरकार ने विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया है।
• आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसे कुछ पूर्व-अधिनियम संगठनों को वैधानिक दर्जा प्रदान करना और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सशक्त बनाना है। 
  • विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस के निर्माण का भी प्रावधान है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

• इस अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। हालाँकि यह जनवरी 2006 में लागू हुआ।
• उद्देश्य
• • आपदा प्रबंधन में शमन रणनीति तैयार करना, क्षमता निर्माण करना आदि शामिल है।
  • इस अधिनियम की धारा 2 (d) में “आपदा” को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपदा का अर्थ प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न किसी भी क्षेत्र में “तबाही, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना” से है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

• नोडल एजेंसी
• • यह अधिनियम गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है।
• संस्थागत संरचना 
  • यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना बनाए रखता है।

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