यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का चुनाव

संदर्भ

यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा, नवगठित यूरोपीय आयोग (European Commission-EC) ने दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष ‘उर्सुला वॉन डेर लेयेन’ को चुना है।   

पृष्ठभूमि: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया

यूरोपीय आयोग (European Commission-EC) के अध्यक्ष के चयन में संसदीय चुनावों के परिणामों के अनुरूप दो-चरणीय प्रक्रिया शामिल होती है: 

• यूरोपीय परिषद द्वारा प्रस्ताव और चुनाव
  • यूरोपीय परिषद, जिसमें यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार का प्रस्ताव और चुनाव करती है। 
  • यह चुनाव आमतौर पर शीर्ष तीन राजनीतिक समूहों के प्रभुत्व को दर्शाता है: केंद्रीय-दक्षिणपंथी यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (European People’s Party-EPP), केंद्रीय-वामपंथी सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स (Socialists & Democrats-S&D) और उदारवादी रिन्यू समूह। 

• यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदन
  • इसके बाद प्रस्तावित उम्मीदवार को यूरोपीय संसद में गुप्त मतदान के लिए चुना जाता है। 
• उर्सुला वॉन डेर लेयेन की उम्मीदवारी पर विवाद (Controversy Over Miss. Von der Leyen Candidature): उर्सुला वॉन डेर लेयेन की उम्मीदवारी के संबंध में निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हुआ था, इटली की अति-दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने इसका विरोध किया था। 
  • यूरोपियन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट (European Conservatives and Reformists- ECR), जो कि विधायिका में तीसरा सबसे बड़ा समूह है, ने भी इस पर आपत्ति जताई। 
  • अंततः, 27 यूरोपीय संघ नेताओं में से 25 ने विरोध के बावजूद परिषद के उम्मीदवार का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप उर्सुला वॉन डेर लेयेन का पुनः निर्वाचन हुआ। 

यूरोपीय संघ (EU): शांति और समृद्धि के लिए एक एकीकृत समूह 

• यूरोपीय संघ (EU) मुख्यतः यूरोप में अवस्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। 
• स्थापना: यूरोपीय संघ की स्थापना मास्ट्रिच संधि (Maastricht Treaty) द्वारा की गई थी, जो 1 नवंबर, 1993 को लागू हुई।
• यूरो की मुद्रा: यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा यूरो है। इनमें से 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। 
• यूरोजोन (Eurozone): यूरोजोन एक मौद्रिक संघ है, जो 19 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से बना है, जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। 
  • शेष नौ देश (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम) यूरो का प्रयोग नहीं करते हैं। 
• उत्पत्ति उद्देश्य: यूरोपीय संघ की स्थापना एक एकीकृत यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने के लिए की गई थी।
  • यूरोपीय संघ का मुख्य लक्ष्य यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए अपने सदस्य राज्यों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है। 
• एकल बाजार: यूरोपीय संघ ने कानूनों की एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार विकसित किया है, जो उन क्षेत्रों में सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होता है जहाँ वे सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं।
• नोबेल शांति पुरस्कार: वर्ष 2012 में, यूरोपीय संघ को यूरोप में शांति, सुलह, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 
• ब्रेक्सिट (Brexit): ब्रेक्सिट से तात्पर्य यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ छोड़ने के निर्णय से है, जो वर्ष 2016 के जनमत संग्रह द्वारा तय किया गया था। 
  • यूनाइटेड किंगडम (UK) 31 जनवरी, 2020 को आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। 

यूरोपीय संघ (EU) का प्रशासन 

यूरोपीय संघ के प्रशासन का नेतृत्व करने वाली 4 मुख्य निर्णय लेने वाली संस्थाएँ हैं। ये संस्थाएँ सामूहिक रूप से यूरोपीय संघ को नीति निर्देश प्रदान करती हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया में अलग-अलग भूमिकाएँ निभाती हैं।

• यूरोपीय आयोग (ब्रुसेल्स (Brussels)/लक्समबर्ग (Luxembourg)/यूरोपीय संघ में प्रतिनिधित्व) 
• यूरोपीय संसद (ब्रुसेल्स/स्ट्रासबर्ग/लक्समबर्ग) 
• यूरोपीय परिषद (ब्रुसेल्स)
• यूरोपीय संघ की परिषद (ब्रुसेल्स/लक्समबर्ग) 

उनके कार्य को अन्य संस्थाओं और निकायों द्वारा पूरित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

• यूरोपीय संघ का न्यायालय (लक्समबर्ग)
• यूरोपीय सेंट्रल बैंक (फ्रैंकफर्ट) 
• यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय (लक्समबर्ग)

यूरोपीय आयोग (EC)

• यह यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है, जो कानून प्रस्तावित करने, निर्णयों को लागू करने, यूरोपीय संघ की संधियों को बनाए रखने और यूरोपीय संघ के दिन-प्रतिदिन के कार्यो का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी है। 
  • यह नए यूरोपीय कानून के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए जिम्मेदार है तथा यह यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ की परिषद के निर्णयों को क्रियान्वित करता है।
• अध्यक्ष की नियुक्ति: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, यूरोपीय संसद के चुनावों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, यूरोपीय परिषद में राष्ट्रीय नेताओं द्वारा उम्मीदवार को प्रमुखता दी जाती है। 
  • निर्वाचित होने के लिए उसे यूरोपीय संसद के सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। 

यूरोपीय संसद 

• यह यूरोपीय संघ (EU) की एकमात्र संसदीय संस्था है, जिसका चुनाव 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के EU नागरिकों द्वारा सीधे किया जाता है। 
• कार्य: यूरोपीय संघ की परिषद (जिसे ‘परिषद’ के रूप में भी जाना जाता है) के साथ मिलकर, यह यूरोपीय संघ (EU) के विधायी कार्य करता है। 
• शक्तियाँ: यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ के बजट को भी मंजूरी देती है तथा अंतरराष्ट्रीय समझौतों और यूरोपीय संघ के विस्तार पर मतदान करती है। 
  • इसके पास यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का भी अधिकार है। 
  • राष्ट्रीय संसदों के विपरीत, यूरोपीय संसद को कानून प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, बल्कि वह केवल कार्यकारी यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावित कानूनों पर ही बातचीत कर सकती है। 

यूरोपीय परिषद (European Council)

• यह एक सामूहिक निकाय है, जो यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है। 
• संरचना: इसमें यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के  प्रमुख, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं। 
• स्थापना: वर्ष 1975 में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के रूप में स्थापित, यूरोपीय परिषद को वर्ष 2009 में लिस्बन (Lisbon) संधि के लागू होने पर एक संस्था के रूप में औपचारिक रूप दिया गया। 
  • लिस्बन संधि: वर्ष 2007 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2009 से प्रभावी लिस्बन संधि ने दक्षता और लोकतांत्रिक वैधता बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ की संस्थागत संरचना में सुधार किया। 
    • इसमें अधिक शक्तिशाली यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद के दीर्घकालिक अध्यक्ष तथा विदेशी मामलों के लिए उच्च प्रतिनिधि जैसे परिवर्तन पेश किए गए। 
• सर्वसम्मति आधारित निर्णय: इसके शिखर सम्मेलन के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। 

यूरोपीय संघ की परिषद 

• यूरोपीय संघ की परिषद, यूरोपीय संसद के साथ-साथ अनिवार्यतः द्विसदनीय यूरोपीय संघ विधायिका का हिस्सा है, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की कार्यकारी सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है। 
  • परिषद में, प्रत्येक यूरोपीय संघ देश के सरकारी मंत्री कानूनों पर चर्चा करने, उन्हें संशोधित करने, अपनाने तथा नीतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए मिलते हैं।   

यूरोपीय संघ का न्यायालय (लक्समबर्ग) 

• न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि, यूरोपीय संघ के कानून का पालन किया जाए तथा संधियों की सही व्याख्या की जाए तथा उन्हें लागू किया जाए।
• कार्य: यह यूरोपीय संघ की संस्थाओं के कार्यों की वैधता की समीक्षा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि यूरोपीय संघ के देश संधियों के तहत अपने दायित्वों का पालन करें और राष्ट्रीय न्यायालयों के अनुरोध पर यूरोपीय संघ के कानून की व्याख्या करता है। 

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (European Central Bank-ECB)

• यह यूरो का केंद्रीय बैंक है और यूरोजोन में मौद्रिक नीति का प्रशासन करता है, जिसमें यूरोपीय संघ के 19 सदस्य देश शामिल हैं।
• उद्देश्य: मुख्य कार्यों में से एक मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय (European Court of Auditors- ECA)

• यूरोपीय लेखापरीक्षक न्यायालय: यूरोपीय लेखापरीक्षक न्यायालय को उचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ की कार्रवाइयों की अर्थव्यवस्था, दक्षता और वैधता का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है।  
  • स्वतंत्र ऑडिट के माध्यम से, इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार करना है, जिससे नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा और वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान होगा। 
  • यह यूरोपीय संघ की संस्थाओं के भीतर वित्त के उचित प्रबंधन और उसके सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली यूरोपीय संघ की फंडिंग की जाँच करता है। 
  • वह किसी भी अनियमितता पर मध्यस्थता के लिए अनसुलझे मुद्दों को यूरोपीय न्यायालय को भेज सकता है। 

भारत-यूरोपीय संघ संबंध वित्तीय संबंध: यूरोपीय संघ भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2020 में भारत में यूरोपीय संघ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 87 बिलियन यूरो था।  यूरोपीय निवेश बैंक (European Investment Bank-EIB) ने भारत में बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा और जलवायु परियोजनाओं में 3 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश किया है।  रणनीतिक साझेदारी: प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ-भारत संयुक्त घोषणा-पत्र को अपनाया गया है।  कनेक्टिविटी, जल और संसाधन दक्षता, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को अपनाना। वर्ष 2023 में, यूरोपीय संघ और भारत ने डिजिटल परिवर्तन (Digital Transformation) और हरित प्रौद्योगिकियों (Green Technologies) पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद भी शुरू की।  नेबरहुड, डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन (Neighbourhood, Development and International Cooperation): नेबरहुड, डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट (NDICI-ग्लोबल यूरोप) के तहत, भारत को वर्ष 2021-2027 की अवधि के लिए अनुदान निधि में 90 मिलियन यूरो प्राप्त होने वाला है।  इसके अतिरिक्त, भारत विभिन्न बहु-देशीय यूरोपीय संघ कार्यक्रमों का लाभार्थी है।   सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: यूरोपीय संघ और भारत के बीच कई सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम हैं, जिनमें ‘इरास्मस (Erasmus)+ कार्यक्रम’ भी शामिल है, जो भारतीय छात्रों को यूरोपीय संघ में अध्ययन करने की अनुमति देता है।  अनुसंधान और नवाचार: यूरोपीय संघ और भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार पर सहयोग किया है, जिसमें यूरोपीय संघ का होराइजन-2020 कार्यक्रम भी शामिल है।  भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: भारत और यूरोपीय संघ के बीच अभी तक कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है।   भारत और यूरोपीय संघ ने वर्ष 2007 में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता (Bilateral Trade and Investment Agreement-BTIA) नामक एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए वार्ता शुरू की थी।  बाजार पहुँच और पेशेवरों की आवाजाही में मतभेद के कारण वर्ष 2013 में वार्ता रुक गई थी।  हालाँकि, भारत और यूरोपीय संघ ने वर्ष 2021 में 9 वर्षों के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता पुनः प्रारंभ की।

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