बागवानी क्लस्टरों के लिए 18,000 करोड़ रुपये की घोषणा

भारत में बागवानी क्षेत्र की स्थिति

• भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
• भारतीय बागवानी क्षेत्र कृषि सकल मूल्य वर्द्धित ( Gross Value Added – GVA) में लगभग 33% योगदान देता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
• भारत वर्तमान में खाद्यान्नों की तुलना में अधिक बागवानी उत्पादों का उत्पादन कर रहा है, जिसमें 25.66 मिलियन हेक्टेयर बागवानी से 320.48 मिलियन टन और छोटे क्षेत्रों से 127.6 मिलियन हेक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन होता है।
• बागवानी फसलों की उत्पादकता, खाद्यान्नों की उत्पादकता (2.23 टन/हेक्टेयर के मुकाबले 12.49 टन/हेक्टेयर) की तुलना में बहुत अधिक है।
• वर्ष 2004-05 से वर्ष 2021-22 के बीच बागवानी फसलों की उत्पादकता में लगभग 38.5% की वृद्धि हुई है।
• खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, भारत कुछ सब्जियों (अदरक तथा भिंडी) के साथ-साथ फलों (केला, आम तथा पपीता) के उत्पादन में अग्रणी है।
• निर्यात के मामले में भारत सब्जियों में 14वें और फलों में 23वें स्थान पर है और वैश्विक बागवानी बाजार में इसकी हिस्सेदारी मात्र 1% है।
• भारत में लगभग 15-20% फल और सब्जियाँ आपूर्ति शृंखला या उपभोक्ता स्तर पर बर्बाद हो जाती हैं, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) में योगदान करती हैं।

बागवानी क्षेत्र में सुधार हेतु सरकारी पहल

• एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
  • परिचय 
    • एकीकृत बागवानी विकास मिशन फल, सब्जी, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको, बाँस आदि बागवानी क्षेत्र की फसलों के समग्र विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
    • नोडल मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हरित क्रांति-कृषोन्‍नति योजना (Green Revolution – Krishonnati Yojana) के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन (2014-15 से) लागू कर रहा है।
    • फंडिंग पैटर्न: इस योजना के तहत भारत सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के कुल परिव्यय का 60% योगदान करती है, जिसमें 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है।
    • भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामले में 90% योगदान करती है।
  • MIDH के अंतर्गत उप-योजनाएँ
    • राष्ट्रीय बागवानी मिशन: इसे राज्य बागवानी मिशन (State Horticulture Mission) द्वारा 18 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के चयनित जिलों में लागू किया जा रहा है।
    • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH): इस योजना को पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में बागवानी के समग्र विकास के लिए लागू किया जा रहा है।
    • केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH): इस संस्थान की स्थापना वर्ष 2006-07 में मेडी जिप हिमा (Medi Zip Hima), नागालैंड में की गई थी ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और खेतिहर मजदूरों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जा सके।
• बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम
  • परिचय
    • यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य चिह्नित उद्यान कृषि समूहों को विकसित करना और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना है।
    • उद्यान कृषि क्लस्टर’ लक्षित उद्यान कृषि फसलों का एक क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेंद्रण है।
  • कार्यान्वयन: इसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (National Horticulture Board- NHB) द्वारा किया जाता है। मंत्रालय ने 55 बागवानी/उद्यान समूहों की पहचान की है।
  • उद्देश्य
    • CDP का लक्ष्य लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% सुधार करना और क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है।
    • पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, रसद, विपणन और ब्रांडिंग सहित भारतीय उद्यान क्षेत्र से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान करना।
    • भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना और उद्यान समूहों के एकीकृत एवं बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना।
    • कृषि अवसंरचना कोष जैसी सरकार की अन्य पहलों के साथ तालमेल बिठाना।

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