विद्युत हेतु पंप्ड स्टोरेज पर भारत की नीति

संदर्भ

भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में वादा किया गया कि “पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लाई जाएगी।

• इसका लक्ष्य विद्युत का भंडारण करना एवं नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशील तथा रुक-रुक कर होने वाली प्रकृति के साथ उसकी बढ़ती हिस्सेदारी के सुचारू एकीकरण की सुविधा प्रदान करना है।

पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपॉवर (PSH) के बारे में

इंटरनेशनल हाइड्रोपॉवर एसोसिएशन (IHA) के अनुसार, PSH नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण का सबसे बड़ा रूप है, जिसकी स्थापित क्षमता लगभग 200 गीगावाट है।

• संदर्भ: PSH एक प्रकार का जलविद्युत ऊर्जा भंडारण है। 

• प्रकार: पंप्ड स्टोरेज दो प्रकार का होता है: नदी पर एवं नदी से दूर क्षेत्र में। 
  • ऑन-रिवर (On-river) किसी नदी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली किसी जलविद्युत परियोजना की तरह है। मौजूदा जलविद्युत परियोजनाएँ पंपयुक्त भंडारण बन सकती हैं। 
  • ऑफ-रिवर (Off-river) परियोजनाएँ वे होती हैं, जिनमें दो अलग-अलग स्तरों पर दो जलाशय होते हैं साथ ही जिनमें पानी एक बंद लूप में गुरुत्वाकर्षण के तहत पंप किया जाता है या नीचे गिरता है। 
    • परित्यक्त खदानों को ऐसे जलाशयों में परिवर्तित किया जा सकता है। 
    • जब अतिरिक्त विद्युत होती है, तो जल को निचले से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है एवं जब विद्युत की आवश्यकता होती है तो पानी टरबाइनों को चालू करने तथा विद्युत उत्पन्न करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के तहत नीचे गिर सकता है।

• क्रियाविधि: यह अलग-अलग ऊँचाई पर दो जल भंडारों का एक विन्यास है, जो टरबाइन से गुजरते हुए पानी के एक से दूसरे (डिस्चार्ज) होने पर विद्युत उत्पन्न कर सकता है। सिस्टम को विद्युत की भी आवश्यकता होती है क्योंकि यह पानी को ऊपरी जलाशय (रिचार्ज) में वापस पंप करता है। 
  • PSH एक विशाल बैटरी के समान कार्य करता है, क्योंकि यह बिजली का भंडारण कर सकता है एवं फिर जरूरत पड़ने पर इसे जारी कर सकता है।
• आवश्यकता 
  • ऊर्जा लक्ष्य: भारत ने वर्ष 2030 तक महत्त्वाकांक्षी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा बनाने की योजना बनाई है। भारत के पास 3.3 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज है। इनमें प्रमुख हैं- नागार्जुनसागर, कडाना (Kadana), कदमपराई (Kadamparai), पंचेत (Panchet) एवं भीरा (Bhira)। 
  • चीन एक कारक के रूप में: चीन 1,300 गीगावाट पवन एवं सौर ऊर्जा का समर्थन करने वाले 44 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज के साथ दुनिया में सबसे आगे है। इसलिए यदि भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है तो उसे अपनी पंप्ड स्टोरेज क्षमता को कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
• भारत की उल्लेखनीय परियोजनाएँ: तमिलनाडु में कदमपराई संयंत्र देश में सबसे ऊँचे संयंत्रों में से एक है। इसकी क्षमता 400 मेगावाट है एवं यह अधिशेष विद्युत उत्पादन की अवधि के दौरान उच्च जलाशय में पानी पंप करके संचालित होता है।
  • नागार्जुनसागर, कडाना एवं पंचेत भी देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता के प्रबंधन में योगदान देते हैं।
• भारत की स्थिति: भारत में ‘ऑन-रिवर पंप्ड स्टोरेज’ की वर्तमान क्षमता 103 गीगावाट है। 4.76 गीगावाट स्थापित क्षमता में से 3.36 गीगावाट क्षमता पंपिंग मोड में कार्य कर रही है। 34 गीगावाट ऑफ-रिवर पंप स्टोरेज हाइड्रो प्लांट सहित लगभग 44.5 गीगावाट विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 
• महत्त्व  
  • सतत् ऊर्जा आपूर्ति: सौर एवं पवन स्रोतों के विपरीत, जो मौसम की स्थिति पर निर्भर होते हैं, PSH बाँध ऊर्जा का भंडारण करते हैं तथा इसे लगातार वितरित करते हैं।
  • आउटपुट पर नियंत्रण: PSH विभिन्न विद्युत माँगों को पूरा करने के लिए समायोज्य विद्युत उत्पादन की अनुमति देता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए एक विश्वसनीय बैकअप के रूप में कार्य करता है।
  • पर्यावरणीय लाभ: PSH एक स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीक है।
  • आर्थिक महत्त्व: पंप्ड स्टोरेज से ऊर्जा की लागत अन्य ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धी  है।
  • आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा देना: PSH संयंत्र घरेलू स्तर पर उत्पादित सामग्री का उपयोग करते हैं एवं यहाँ तक ​​कि विद्युत यांत्रिक पार्ट्स भी भारत में बनाए जाते हैं।
• चुनौतियाँ
  • मंजूरी संबंधी मुद्दे: PSH संयंत्रों को भूमि, वन एवं पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करनी होती है।
  • महँगा: डिस्कॉम जैसे उपयोगकर्ताओं को भंडारण विकल्प के रूप में यह बहुत महँगा एवं कम आकर्षक लगता है। 
  • कम निजी भागीदारी: उच्च निवेश लागत एवं PSH परियोजना की लंबी अवधि के कारण, निजी भागीदारी कम रही है।
  • सरकार पर निर्भरता: PSH परियोजनाएँ राज्य सरकार का विधायी विषय हैं एवं राज्य सरकारों के अलावा कई नीति निर्माताओं तथा विद्युत नियामकों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

आगे की राह 

विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए। ‘पंप्ड स्टोरेज संयंत्र: भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक’ पर रिपोर्ट भारत में पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के विकास में योगदान देने के उपायों की सिफारिश करती है।

• मानक दिशा-निर्देशों को अपनाना: अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोपॉवर एसोसिएशन  के स्थिरता दिशा-निर्देशों को अपनाने एवं कुछ परिचालन भंडारण परियोजनाओं का पूर्व-पोस्ट विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
• पारदर्शी प्रक्रिया: राज्यों को एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से PSH-परियोजना आवंटन के लिए आधार तय एवं घोषित करना चाहिए, जो पारदर्शी हो लेकिन पारंपरिक जलविद्युत परियोजनाओं से अलग हो।
  • त्वरित विकास के लिए PSH परियोजनाओं को प्रति यूनिट ऊर्जा लागत के आधार से अलग किया जाना चाहिए।
• बाजार तंत्र का विकास: भारत को बाजार तंत्र एवं नवीन आर्थिक मॉडल विकसित करने चाहिए जिससे ऊर्जा-भंडारण प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर किया जा सके।
• हरित वित्त: चूँकि PSPs का उपयोग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचने के लिए किया जाएगा, इसलिए PSPs को रियायती जलवायु वित्त के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा। 
• अन्य: स्थान, भंडारण की अवधि, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट की उपलब्धता, विस्तृत सर्वेक्षण, जाँच  एवं परियोजना रिपोर्ट आदि के आधार पर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

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