भारत में लैंगिक आधारित एवं संस्थागत हिंसा

संदर्भ

भारत में लगभग 50% महिलाएँ घरेलू हिंसा का सामना करती हैं तथा तीन में से दो दलित महिलाएँ अपने जीवनकाल में यौन हिंसा का सामना करती हैं। फिर भी इन मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

• गौरतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, 642 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया और जिनमें से आधे से अधिक महिलाएँ थीं।

भारत में लैंगिक आधार पर हिंसा

लिंग आधारित हिंसा (Gender-based violence- GBV) किसी व्यक्ति के विरुद्ध लैंगिक आधार पर की जाने वाली हिंसा है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति को हिंसा, दबाव, धमकी, धोखे, सांस्कृतिक अपेक्षाओं या आर्थिक साधनों के माध्यम से उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है।

• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, GBV की परिभाषा है, ‘लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हानि या पीड़ा होती है अथवा होने की संभावना होती है, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में घटित हो।’
• घटना: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या जन्म से पूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता से लेकर वृद्धावस्था तक पूरे जीवन चक्र में घटित होती है।
• चिंता का विषय: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मुद्दा एक सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक, कानूनी, शैक्षिक, मानव अधिकार और स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक) मुद्दा है।
  • यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और महिलाओं एवं लड़कियों के लिए इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक शारीरिक, यौन और मानसिक परिणाम हानिकारक हो सकते हैं, जिनमें मृत्यु भी शामिल है।
• महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विभिन्न प्रकार
  • घनिष्ठ मित्र द्वारा की गई हिंसा (मारपीट, मानसिक शोषण, वैवाहिक दुष्कर्म)
  • यौन हिंसा एवं उत्पीड़न (दुष्कर्म, जबरन यौन गतिविधियाँ, बाल यौन शोषण, जबरन विवाह, पीछा करना, साइबर उत्पीड़न)
  • मानव तस्करी (दासता, यौन शोषण)
  • घरेलू हिंसा (बाल शोषण और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार)
  • भ्रूण हत्या
  • एसिड अटैक
  • महिला जननांग विकृति
  • बाल विवाह

संस्थागत हिंसा के बारे में

यह पारस्परिक हिंसा का एक स्थापित रूप है, जो पुलिस और जेल जैसी संस्थाओं के अस्तित्व तथा दमनकारी न्याय की प्रथाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

• यह संरचनात्मक हिंसा को संदर्भित करता है, जो तब होती है जब विशिष्ट संगठन कमजोर समूहों को हाशिए पर रखने या उनका शोषण करने के लिए दृष्टिकोण, विश्वास, प्रथाओं और नीतियों को नियोजित करते हैं, जैसे कि कुछ पुलिस एजेंसियों के भीतर नस्लवादी दृष्टिकोण तथा प्रथाएँ या कुछ जेल सुविधाओं के भीतर कैदियों द्वारा अनुभव की जाने वाली हिंसा एवं दुर्व्यवहार।
• सत्ता का प्रयोग करने वाली संस्थाओं से उत्पन्न ऐसी हिंसा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रकट हो सकती है।
• चिंताजनक परिदृश्य: भारत में, प्रत्येक दिन 90 दुष्कर्म की घटनाएँ दर्ज की जाती हैं, हालाँकि, चुनाव में खड़े 2,823 उम्मीदवारों में से बहुत कम ने महिलाओं की सुरक्षा को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया। 
  • विशेषज्ञों के अनुसार, पीड़ितों पर संस्थागत हिंसा अक्सर लिंग आधारित हिंसा के विशिष्ट कृत्य से भी अधिक हानिकारक होती है। 
  • पीड़ितों के खिलाफ संस्थागत हिंसा रिपोर्टिंग प्रक्रिया से पहले ही शुरू हो जाती है, जो उनके सामने आने के फैसले को प्रभावित करती है।
    • वैश्विक नीति थिंक टैंक J-PAL द्वारा वर्ष 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 39% अधिकारियों का मानना ​​है कि लिंग आधारित हिंसा की शिकायतें आमतौर पर निराधार होती हैं।

महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा के कारण

• लैंगिक असमानता: यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारणों में से एक है।
  • भेदभावपूर्ण लैंगिक मानदंड तथा लैंगिक रूढ़िवादिता के परिणामस्वरूप संरचनात्मक असमानता उत्पन्न होती है।
  • लैंगिक भूमिकाओं की रूढ़िवादिता सदियों से जारी रही है।
• सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारक: सामाजिक पितृसत्ता महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुख्य कारण है।
  • अगर महिलाओं की आर्थिक स्थिति उनके पतियों से ज्यादा अच्छी है तथा उन्हें पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति के रूप में देखा जाता है, तो हिंसा का जोखिम अधिक होता है।
• पारिवारिक कारक: बचपन में कठोर शारीरिक अनुशासन का सामना करना और बचपन में लैंगिक भूमिकाओं के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार को देखना हिंसा के शिकार होने और उसे अंजाम देने का पूर्वानुमान है।
• मनोवैज्ञानिक आघात: यह शारीरिक पीड़ा को बढ़ाने के साथ दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक, आघात का कारण बनता है।
• ऑनर किलिंग: बांग्लादेश, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, पाकिस्तान, तुर्की और भारत सहित दुनिया के कई देशों में, कथित व्यभिचार, विवाहपूर्व संबंध, दुष्कर्म आदि जैसे विभिन्न कारणों से परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए महिलाओं की हत्या की जाती है।
• कम उम्र में विवाह: कम उम्र में विवाह हिंसा का एक रूप है क्योंकि यह लाखों लड़कियों के स्वास्थ्य और स्वायत्तता को प्रभवित करता है।
  • महिलाओं के लिए प्राथमिक भूमिकाएँ विवाह और मातृत्व मानी जाती रही हैं।
  • समाज में महिलाओं के विवाह को आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अविवाहित, अलग रहना या तलाकशुदा होना एक कलंक माना जाता है।
• कम शिक्षा और संवेदनशीलता: समाज में कम शिक्षा एवं संवेदनशीलता लैंगिक हिंसा को बढ़ावा देती है।
  • वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, जबकि महिलाओं के लिए यह 65.46% है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के परिणाम

हिंसा का पीड़ितों और उनके परिवारों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव शारीरिक क्षति से लेकर दीर्घकालिक भावनात्मक संकट और मृत्यु तक हो सकता है।

• स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: किसी भी रूप में हिंसा महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिसका उनके आत्मसम्मान, कार्य करने की क्षमता और प्रजनन संबंधी निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• आर्थिक मुद्दे: महिलाओं के खिलाफ हिंसा घर की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डालती है।
  • उदाहरण: आय, उत्पादकता, सामाजिक सेवाओं की लागत, बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव, अंतर-पीढ़ीगत सामाजिक, मनोवैज्ञानिक लागत आदि का नुकसान।
• विकास संबंधी मुद्दे: इस तरह की हिंसा महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने से रोकती है, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने या घूमने-फिरने की क्षमता से रोकती है और इसलिए विकास एवं नियोजन कार्यक्रमों में बाधा डालती है।
  • महिलाओं के विरुद्ध हिंसा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में बाधा है क्योंकि यह संसाधनों के समान वितरण में बाधा डालती है।
• संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों का उल्लंघन: महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण), अनुच्छेद-19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद-21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) और अनुच्छेद-32 (संवैधानिक उपचार का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
  • महिलाओं के खिलाफ हिंसा समानता, विकास, शांति और महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की पूर्ति में बाधा है। ये सभी सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति न होने का कारण बनते हैं। 
• भावी पीढ़ी पर प्रभाव: ऐसी हिंसा के कई पीड़ित आत्महत्या का प्रयास करते हैं या अपने बच्चों के साथ घर से दूर जाने का प्रयास करते हैं और ऐसे वातावरण में उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है।
  • अपने ही घर से निकल देने के दौरान, उन्हें हर दिन जीवित रहने, भोजन और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा।

चुनौतियाँ: जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है:

18 से 49 वर्ष की आयु के बीच की 30% महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु से शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है, जबकि 6% ने अपने जीवनकाल में यौन हिंसा का अनुभव किया है और केवल 14% महिलाओं ने किसी के द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।

• समय पर न्याय की माँग न करना: महिलाएँ न्याय की माँग तभी करती हैं जब उनकी परिस्थितियाँ असहनीय हो जाती हैं। 
  • एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में 77% महिलाएँ अपने साथ हुई हिंसा के बारे में, यहाँ तक ​​कि अपने निकटतम रिश्तेदारों से भी, नहीं बताती हैं।
• पुलिस का रवैया: पुलिस अक्सर महिलाओं को शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित करती है। 
• ग्रामीण भारत में बाधाएँ: ग्रामीण भारत में, पुरुष और उच्च जाति के वर्चस्व वाली पंचायतें महिलाओं के लिए न्याय पाने में अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। 
• न्याय तक पहुँच में देरी: तलाक लगभग कभी भी एक विकल्प नहीं होता है। भारत में 40 मिलियन न्यायिक मामलों का बैकलॉग है और यह विशेष रूप से लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों को प्रभावित करता है, यहाँ तक ​​कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पीड़ितों को भी, जो साक्षरता और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पहले से मौजूद प्रणालीगत असमानताओं के कारण है।
• कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन: भारत में घरेलू हिंसा से निपटने के लिए प्रभावी कानून हैं, फिर भी, अयोग्य अधिकारियों और पुरानी प्रक्रियाओं के कारण इनका क्रियान्वयन कमजोर है। 

आगे की राह

• जागरूकता उत्पन्न करना: महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर जागरूकता उत्पन्न करने की तत्काल आवश्यकता है। परिवारों, विशेष रूप से पुरुषों को समस्याओं के बारे में संवेदनशील बनाना होगा।
• अधिक डेटा की उपलब्धता: दशकों से, संस्थागत हिंसा को डेटा की कमी के कारण बढ़ाया गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए, अधिक डेटा और घटनाओं को सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता है।
• संस्थानों को उत्तरदायी बनाना: नौकरशाहों तथा निर्वाचित नेताओं को विशेष रूप से पहले से मौजूद प्रणालीगत असमानताओं वाले हाशिए के समुदायों के संस्थानों को उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है।
  • वनांगना (Vanangna) जैसे संगठनों से प्राप्त सीख का लाभ उठाकर न्याय संस्थाओं की राष्ट्रीय पुनर्कल्पना और सुधार की आवश्यकता है, ताकि उन्हें आघात-सूचित बनाया जा सके और उपचार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
• नीतियों एवं हस्तक्षेपों की आवश्यकता: ऐसी नीतियों तथा हस्तक्षेपों को लागू करने की आवश्यकता है जो प्रारंभिक वर्षों से ही हिंसा को कम कर सकें।
• • हिंसा को रोकने तथा अपराधियों को समयबद्ध तरीके से दंडित करने के लिए देश भर की कानूनी प्रणालियों में संशोधन की आवश्यकता है।
• लिंग आधारित विधान: कानून बनाने और लागू करने और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को विकसित तथा कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
  • महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजनाएँ नीतियाँ बनाई जानी चाहिए।
  • उदाहरण: बीजिंग घोषणा-पत्र और कार्रवाई मंच को महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ‘प्रगतिशील फ्रेमवर्क’ माना जाता है।
    • यह विश्व भर में सभी महिलाओं के लिए समानता, विकास और शांति के लक्ष्यों पर केंद्रित है।
• सर्वेक्षण तथा निगरानी गुणवत्ता में वृद्धि: महिला हिंसा की समस्या से निपटने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर अपराध निगरानी डेटा एकत्र करने की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
  • लिंग आधारित सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित किए जाने चाहिए।
  • केंद्र, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर व्यापक तथा व्यवस्थित शोध एवं विश्लेषण की आवश्यकता है।
  • आपराधिक कानून प्रक्रियाओं के हालिया अपडेट डिजिटल माध्यमों से समयबद्धता और आसानी से पहुँच पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हालाँकि, इसके साथ लैंगिक-संवेदनशील प्रशिक्षण और निगरानी और मूल्यांकन उपायों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिंसा के पीड़ितों के साथ कार्य करते समय कर्मचारियों के पास आघात सूचित दृष्टिकोण हो।
• क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: सेवा प्रदाताओं तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों से निपटने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  • रोकथाम में निवेश: महिला संगठनों, कानून प्रवर्तनकर्ताओं, सतर्कता अवसंरचना आदि में निवेश किया जाना चाहिए।
  • कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण: महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसमें ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए महिला अधिकारियों को नियुक्त करना भी शामिल है।
• राष्ट्रीय नीतियाँ अपनाना: ऐसी राष्ट्रीय नीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है, जो हिंसा के पीड़ितों, विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों की बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि एक न्यायपूर्ण प्रणाली को डिजाइन करने और उसे मान्य करने में मदद मिल सके।
• • उदाहरण: बुंदेलखंड में महिलाओं के नेतृत्व वाला संगठन वनांगना, पुलिस और कानून प्रवर्तन सहित सरकारी अधिकारियों को महिला-केंद्रित और उत्तरदायी-केंद्रित प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण देता है। 

निष्कर्ष

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन और महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा के उन्मूलन पर वर्ष 1993 के संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा हिंसा से मुक्त रहने के महिला के अधिकार को बरकरार रखा गया है। सामूहिक कार्रवाई के साथ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच बढ़ाने के लिए निवेश की तत्काल आवश्यकता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए भारत में उठाए गए कदम महिलाओं को हिंसा से बचाने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं मौलिक अधिकार अनुच्छेद-14: यह प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद-15: यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव को रोकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद-39(a): यह सभी नागरिकों, चाहे वे पुरुष हों या महिला, को समान रूप से आजीविका के साधन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद-42: यह अनुच्छेद न्यायोचित और मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत को सुनिश्चित करता है। विधायी कार्यवाहियाँ राजनीतिक आरक्षण: नारी शक्ति अधिनियम पारित कर संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या हिंसा का शिकार होने से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: यह अभियान बाल लिंग अनुपात में सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018: यह कानून 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडात्मक प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। कानून में प्रत्येक मामले की जाँच और सुनवाई 2 महीने के भीतर पूरी करने का भी प्रावधान है। निर्भया फंड: यह फंड भारत सरकार द्वारा देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पहल करने के लिए स्थापित किया गया था। यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO): इसकी स्थापना वर्ष 2018 में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जाँच और ट्रैकिंग करने के लिए की गई थी। वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजना: यह योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श/अदालती मामला प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। महिला शक्ति केंद्र: ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना। महिला पुलिस स्वयंसेवक: इसमें राज्यों/संघशासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्ति की परिकल्पना की गई है, जो पुलिस और समुदाय के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती हैं और संकट में फँसी महिलाओं की सहायता करती हैं। राष्ट्रीय महिला कोष: यह एक शीर्ष माइक्रोफाइनेंस संगठन है जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। महिला उद्यमिता: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट (e-Haat) (महिला उद्यमियों/SHG/NGO को समर्थन देने के लिए ऑनलाइन विपणन मंच), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ESSDP) जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं।

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