परिसीमन आयोग के आदेश ‘न्यायिक समीक्षा’ से मुक्त नहीं हैं

अनुच्छेद-329 के बारे में

• संविधान के भाग XV में निहित (अनुच्छेद-324-329 में विशेष रूप से चुनावों की चर्चा की गई है)। 
• अनुच्छेद-329, जिसमें दो खंड हैं, चुनावी मामलों में न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित है। 
  • अनुच्छेद-329 (a) के अनुसार “न्यायपालिका को चुनावी जिलों की सीमाओं या सीटों के आवंटन से संबंधित कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने की अनुमति नहीं है”। 
  • अनुच्छेद-329 (b) में कहा गया है कि “संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन या परिणामों को चुनौती देने वाली कोई भी चुनौती एक निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दी जानी चाहिए जिसे ‘चुनाव याचिका’ (Election Petition) कहा जाता है। 
    • वर्ष 1966 के 19वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद-329 के खंड (b) को परिष्कृत किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि चुनाव संबंधी पूछताछ विशेष रूप से उस कानून द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत चुनाव याचिकाओं के माध्यम से संबोधित की जाएगी। 
    • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1951 इस धारा को आगे बढ़ाता है क्योंकि यह उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिका पर सुनवाई करने और निर्णय देने का अधिकार देता है। 

परिसीमन आयोग की संवैधानिक आवश्यकता

• अनुच्छेद-82 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम और परिसीमन आयोग का गठन एवं अधिनियमन किया जाना चाहिए। 
• अनुच्छेद-170 प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का प्रावधान करता है।