एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत स्वच्छ पौध कार्यक्रम को मंजूरी

संदर्भ

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ पौध कार्यक्रम/ क्लीन प्लांट कार्यक्रम (CPP) को मंजूरी दी।

संबंधित तथ्य

• हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले पाँच वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टरों की स्थापना पर 18,000 करोड़ रुपये खर्च करने की भी घोषणा की है।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम/ क्लीन प्लांट कार्यक्रम (CPP) 

• 1,765.67 करोड़ रुपये के बड़े निवेश के साथ, यह अग्रणी पहल भारत में बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है और इससे उत्कृष्टता और स्थिरता के लिए नए मानक स्थापित होने की उम्मीद है। 
• फरवरी 2023 में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषित, CPP पूरे देश में फलों की फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।
• कार्यक्रम का कार्यान्वयन
  • यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।
• कार्यक्रम के प्रमुख घटक
  • उन्नत नैदानिक ​​चिकित्सा और ऊतक संवर्द्धन प्रयोगशालाओं से सुसज्जित भारत भर में नौ विश्व स्तरीय स्वच्छ पौध केन्द्रों (CPC) की स्थापना; तथा 
  • बीज अधिनियम 1966 के तहत एक मजबूत प्रमाणन प्रणाली का कार्यान्वयन।
• कार्यक्रम की अन्य विशेषताएँ
  • CPP में स्वच्छ रोपण सामग्री के कुशल गुणन के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरियों को बुनियादी ढाँचा समर्थन शामिल है।
  • यह कार्यक्रम सभी किसानों के लिए स्वच्छ पौध सामग्री तक सस्ती पहुँच को प्राथमिकता देगा, चाहे उनकी भूमि का आकार या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
  • यह अपनी योजना और कार्यान्वयन में महिला किसानों को भी सक्रिय रूप से शामिल करेगा।
• लाभ
  • CPP से किसानों, नर्सरियों, उपभोक्ताओं को लाभ मिलने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • यह किसानों को वायरस मुक्त, उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुँच प्रदान करेगा, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और आय के बेहतर अवसर मिलेंगे। 
  • CPP से फलों के अग्रणी वैश्विक निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। 
  • पिछले दस वर्षों में बागवानी निर्यात बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 
  • यह पहल ‘मिशन लाइफ’ और ‘वन हेल्थ’ पहलों के साथ संरेखित है, जो आयातित रोपण सामग्री पर निर्भरता को कम करते हुए सतत् पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देती है।

भारत में बागवानी क्षेत्र की स्थिति

• भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
• भारतीय बागवानी क्षेत्र कृषि सकल मूल्य वर्द्धित ( Gross Value Added – GVA) में लगभग 33% योगदान देता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
• भारत वर्तमान में खाद्यान्नों की तुलना में अधिक बागवानी उत्पादों का उत्पादन कर रहा है, जिसमें 25.66 मिलियन हेक्टेयर बागवानी से 320.48 मिलियन टन और छोटे क्षेत्रों से 127.6 मिलियन हेक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन होता है।
• बागवानी फसलों की उत्पादकता, खाद्यान्नों की उत्पादकता (2.23 टन/हेक्टेयर के मुकाबले 12.49 टन/हेक्टेयर) की तुलना में बहुत अधिक है।
• वर्ष 2004-05 से वर्ष 2021-22 के बीच बागवानी फसलों की उत्पादकता में लगभग 38.5% की वृद्धि हुई है।
• खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, भारत कुछ सब्जियों (अदरक तथा भिंडी) के साथ-साथ फलों (केला, आम तथा पपीता) के उत्पादन में अग्रणी है।
• निर्यात के मामले में भारत सब्जियों में 14वें और फलों में 23वें स्थान पर है और वैश्विक बागवानी बाजार में इसकी हिस्सेदारी मात्र 1% है।
• भारत में लगभग 15-20% फल और सब्जियाँ आपूर्ति शृंखला या उपभोक्ता स्तर पर बर्बाद हो जाती हैं, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) में योगदान करती हैं।

बागवानी क्षेत्र में सुधार हेतु सरकारी पहल

• एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
  • परिचय 
    • एकीकृत बागवानी विकास मिशन फल, सब्जी, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको, बाँस आदि बागवानी क्षेत्र की फसलों के समग्र विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
    • नोडल मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हरित क्रांति-कृषोन्‍नति योजना (Green Revolution – Krishonnati Yojana) के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन (2014-15 से) लागू कर रहा है।
    • फंडिंग पैटर्न: इस योजना के तहत भारत सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के कुल परिव्यय का 60% योगदान करती है, जिसमें 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है।
    • भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामले में 90% योगदान करती है।
  • MIDH के अंतर्गत उप-योजनाएँ
    • राष्ट्रीय बागवानी मिशन: इसे राज्य बागवानी मिशन (State Horticulture Mission) द्वारा 18 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के चयनित जिलों में लागू किया जा रहा है।
    • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH): इस योजना को पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में बागवानी के समग्र विकास के लिए लागू किया जा रहा है।
    • केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH): इस संस्थान की स्थापना वर्ष 2006-07 में मेडी जिप हिमा (Medi Zip Hima), नागालैंड में की गई थी ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और खेतिहर मजदूरों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जा सके।
• बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम
  • परिचय
    • यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य चिह्नित उद्यान कृषि समूहों को विकसित करना और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना है।
    • उद्यान कृषि क्लस्टर’ लक्षित उद्यान कृषि फसलों का एक क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेंद्रण है।
  • कार्यान्वयन: इसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (National Horticulture Board- NHB) द्वारा किया जाता है। मंत्रालय ने 55 बागवानी/उद्यान समूहों की पहचान की है।
  • उद्देश्य
    • CDP का लक्ष्य लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% सुधार करना और क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है।
    • पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, रसद, विपणन और ब्रांडिंग सहित भारतीय उद्यान क्षेत्र से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान करना।
    • भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना और उद्यान समूहों के एकीकृत एवं बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना।
    • कृषि अवसंरचना कोष जैसी सरकार की अन्य पहलों के साथ तालमेल बिठाना।

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