78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण: मुख्य अंश

पिछले दस वर्षों में कुछ क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ

• अंतरिक्ष क्षेत्र
  • स्वतंत्र अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना: सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के गठन को भी मंजूरी दी है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक भाग के रूप में कार्य करेगा, जिससे निजी कंपनियों को केवल विक्रेता या आपूर्तिकर्ता होने के बजाय स्वतंत्र अभिनेता बनने में मदद मिलेगी।
  • अन्य उपलब्धियाँ: अंतरिक्ष अन्वेषण में इसरो की उपलब्धियों में चंद्र अन्वेषण के लिए चंद्रयान मिशन, 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान) के साथ भारत का पहला अंतरग्रहीय अभियान और वर्ष 2015 में एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण शामिल है, जो देश का पहला समर्पित खगोलीय मिशन था।
• कृषि क्षेत्र
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY): यह योजना किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन गई है और साथ ही बीमा प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना है।
  • यूरिया पर सब्सिडी: किसानों को 300 रुपये प्रति बैग यूरिया उपलब्ध कराया गया, जिससे कुल 10 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली।
  • मुद्रा योजना: मुद्रा योजना के लिए 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए, जिससे आठ करोड़ लोगों को नया व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिली, जिससे 8-10 करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ।
  • ई-नाम (e-Nam) पोर्टल: 31 जनवरी, 2024 तक 1.77 करोड़ किसान और 2.53 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।
  • कुल खाद्यान्न उत्पादन: वित्त वर्ष 2023 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.1 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है।
  • पीएम किसान सम्मान निधि: 2.5 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में जमा किए गए।
• विनिर्माण क्षेत्र: भारत का विनिर्माण क्षेत्र वर्ष 2025-26 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की ओर अग्रसर है, जिसका नेतृत्व गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु कर रहे हैं, जिसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा उद्योगों में निवेश से बल मिल रहा है। मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं जैसी सरकारी पहल विकास को बढ़ावा देती हैं, FDI को आकर्षित करती हैं और औद्योगिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाती हैं।​
  • COVID-19 के दौरान MSMEs के लिए सहायता: महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समर्थन देने के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
• सामाजिक क्षेत्र
  • स्थानीय निकायों का विकास: स्थानीय निकायों के विकास के लिए आवंटन ₹70,000 करोड़ से बढ़कर ₹3 लाख करोड़ से अधिक हो गया।
  • गरीबों के लिए आवास: गरीबों के लिए घर बनाने में निवेश ₹90,000 करोड़ से बढ़कर ₹4 लाख करोड़ से अधिक हो गया।
  • वन रैंक वन पेंशन पहल: ‘वन रैंक वन पेंशन’ योजना के लिए ₹70,000 करोड़ आवंटित किए गए, जिससे सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
  • नया मध्यम वर्ग: पहले पाँच वर्ष के कार्यकाल के दौरान 13.5 करोड़ व्यक्ति गरीबी से मध्यम वर्ग में आ गए हैं।
  • पीएम स्वनिधि योजना: पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों की सहायता के लिए ₹50,000 करोड़ आवंटित किए गए।
  • विश्वकर्मा योजना: कुशल कारीगरों (बुनकर, सुनार, लोहार, आदि) को लाभ पहुँचाने के लिए नई योजना, जिसका आरंभिक आवंटन ₹13-15 हजार करोड़ है।
  • जल जीवन मिशन: हर घर को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए ₹2 लाख करोड़ खर्च किए गए।
• स्वास्थ्य क्षेत्र 
  • आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana): गरीबों को दवा, उपचार और गुणवत्तापूर्ण अस्पताल देखभाल प्रदान करने के लिए ₹70,000 करोड़ खर्च किए गए।
  • कोविड-19 के दौरान मुफ्त टीकाकरण: कोरोना संकट के दौरान मुफ्त टीके उपलब्ध कराने में ₹40,000 करोड़ का निवेश किया गया।
  • पशुधन टीकाकरण: पशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पशुधन टीकाकरण में लगभग ₹15,000 करोड़ का निवेश किया गया।