भ्रामक डार्क पैटर्न

भ्रामक पैटर्न (Deceptive Patterns) क्या हैं?

• डार्क पैटर्न भ्रामक डिजाइन तकनीकें हैं, जिनका उपयोग ऐप्स एवं वेबसाइटों में उपयोगकर्ता के व्यवहार में हेर-फेर करने तथा अवांछित कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। 

• ये युक्तियाँ अक्सर उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट परिणामों की ओर ले जाने के लिए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों एवं भावनात्मक कमजोरियों का लाभ उठाती हैं।

डार्क पैटर्न का प्रभाव

• उपयोगकर्ता के विश्वास की समाप्ति: डार्क पैटर्न किसी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकते हैं, एवं उपयोगकर्ता के विश्वास को कम कर सकते हैं।
• विकल्पों में हेरफेर: ये युक्तियाँ उपयोगकर्ताओं को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रभावित कर सकती हैं, जिन्हें उन्होंने अन्यथा नहीं चुना होता।
• कानूनी और नैतिक चिंताएँ: डार्क पैटर्न उपभोक्ता संरक्षण कानूनों एवं नैतिक मानकों का उल्लंघन कर सकते हैं।

डार्क पैटर्न

• जागरूकता एवं शिक्षा: विपणक एवं डिजाइनरों को डार्क पैटर्न और उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी होना चाहिए।
• नैतिक डिजाइन सिद्धांत: ऐप डिजाइन में उपयोगकर्ता की स्वायत्तता, पारदर्शिता एवं निष्पक्ष प्रथाओं को प्राथमिकता देंना।
• परीक्षण एवं मूल्यांकन: डार्क पैटर्न के लिए नियमित रूप से ऐप्स का परीक्षण किया जाना चाहिए 
• दिशा-निर्देशों का अनुपालन: ASCI एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग जैसे संगठनों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना।
• निरंतर सुधार: उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद ऑनलाइन अनुभव बनाने का निरंतर प्रयास करना।

भारत में डार्क पैटर्न का विनियमन

• भारत ने डार्क पैटर्न की रोकथाम एवं विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023 के माध्यम से डार्क पैटर्न को विनियमित करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 
  • ये दिशा-निर्देश केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority- CCPA) द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत प्रस्तुत किए गए थे।
• दिशा-निर्देशों के मुख्य पहलू
• • दायरा: भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की पेशकश करने वाले सभी प्लेटफार्मों, विज्ञापनदाताओं तथा विक्रेताओं पर लागू होंगे।
  • निषिद्ध प्रथाएँ: इसमें झूठी तात्कालिकता, छिपी हुई लागत, जबरन निरंतरता एवं अन्य चालाकीपूर्ण रणनीतियाँ  निषिद्ध की गई हैं।
  • प्रवर्तन: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के पास इन दिशा-निर्देशों को लागू करने एवं उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का अधिकार है।
    • इन उपायों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना तथा डिजिटल लेन-देन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

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