संघ लोक सेवा आयोग में 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री का विज्ञापन

पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) : यह निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के पेशेवरों की भारतीय नौकरशाही में सीधे मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों अर्थात आमतौर पर संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव के स्तर पर नियुक्ति को संदर्भित करता है।

उम्मीदवारों के चयन माध्यम : लेटरल एंट्री के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन आमतौर पर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के बजाय उनके अनुभव, योग्यता और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

लेटरल एंट्री के पक्ष में तर्क 

• तकनीकी विशेषज्ञता: डोमेन विशेषज्ञ प्रभावी नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और चुनौतियाँ प्रदान करते हैं।
• प्रशासन की जटिलता: प्रशासनिक कार्यों की बढ़ती जटिलता और तकनीकी प्रकृति के कारण प्रभावी संचालन के लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है।
• नवीन दृष्टिकोण: लेटरल एंट्री के माध्यम से नौकरशाही में विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता आ सकती है, जिससे अधिक प्रभावी शासन सुनिश्चित हो सकता है। 

उदाहरण के लिए, आधार कार्यान्वयन के लिए नंदन नीलेकणी।

• नौकरशाही के भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा: मौजूदा नौकरशाही को लेटरल एंट्री के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर प्रदर्शन और अद्यतन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
• कार्य क्षेत्र जागरूकता: उदाहरण के लिए, कला संकाय में शिक्षित आईएएस अधिकारी साइबर सुरक्षा चुनौतियों को समझने में संघर्ष कर सकते हैं अतः इस नीति से विशेषज्ञता का बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित होगा। 
• दक्षता में वृद्धि: लेटरल एंट्री नौकरशाही में कॉर्पोरेट संस्कृति के सकारात्मक पहलू विकसित कर सकती है।
• शासन में वृद्धि: नीति आयोग के तीन वर्षीय कार्य मसौदे का उद्देश्य कैरियर नौकरशाही के भीतर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, शासन और प्रदर्शन में सुधार करना है।
• प्रतिभा प्रवेश और प्रतिधारण: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (2006) द्वारा सुझाए गए पार्श्व प्रवेश से सरकारी क्षेत्र में प्रतिभा का प्रवेश और प्रतिधारण सुनिश्चित होता है, विशेष रूप से उच्च मांग वाले क्षेत्रों के लिए, जिन पर पहले निजी क्षेत्र का प्रभुत्व था।

लेटरल एंट्री के विपक्ष में तर्क:

• क्षेत्र अनुभव की कमी: बाहरी प्रतिभाओं में सिविल सेवा भूमिकाओं में आवश्यक व्यावहारिक क्षेत्र अनुभव की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, आर्थिक नीतियों के सामाजिक प्रभावों को समझना।
• लाभ-संचालित उद्देश्य: निजी क्षेत्र लाभ-आधारित उद्देश्यों पर काम करता है जबकि सरकार लाभ के बजाय बड़े सार्वजनिक हित पर केंद्रित होती है।
• विशेषज्ञ विफलता के उदाहरण: कई बार डोमेन विशेषज्ञ भी बुरी तरह विफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया का मामला।
• आंतरिक संघर्ष: संस्थागत सिविल सेवक जो कुशलता से काम कर रहे हैं, लेटरल एंट्री से नव नियुक्त अधिकारियों के समक्ष उनका मनोबल प्रभावित हो सकता है, जो संभावित रूप से उनकी भूमिका और प्रभावशीलता को कमज़ोर कर सकता है। यह मौजूदा नौकरशाहों और लेटरल एंट्री करने वालों के बीच आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकता है।
• राजनीतिक तटस्थता की कमी : लेटरल एंट्री करने वालों में सरकार के प्रति पक्षपात की संभावना है क्योंकि आरोप है कि ऐसे प्रवेशकर्ता उस सरकार के पक्ष में झुकाव रख सकते हैं जिसने उन्हें नियुक्त किया है।
• चयन में पक्षपात की संभावना: लेटरल एंट्री करने वालों के चयन के लिए निश्चित मानदंडों की कमी के कारण, लेटरल एंट्री करने वालों को शामिल करने में भाई-भतीजावाद या पक्षपात की संभावना है।
• नीतिगत झुकाव व भ्रष्टाचार: ऐसी संभावना है कि व्यक्ति निजी क्षेत्र में पहले जिस संगठन में काम कर चुका है, उसके पक्ष में निर्णय ले सकता है या नीतियाँ बना सकता है।
• आरक्षण पर प्रभाव: चूँकि आरक्षण के नियम पार्श्व प्रविष्टियों पर लागू नहीं होते, इसलिए परीक्षाओं में आरक्षण द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिनिधित्व और अवसर पार्श्व प्रविष्टियों में सुनिश्चित नहीं किए जा सकते।
• दीर्घकालिक दृष्टि का अभाव: कम कार्यकाल या रोजगार में अस्थिरता के कारण, पार्श्व प्रवेशकों के पास उस भूमिका के लिए दीर्घकालिक दृष्टि नहीं हो सकती है, जिसकी अपेक्षा की जा रही है। ऐसे मामलों में, संस्थान की पारंपरिक विशेषज्ञता हस्तांतरण की प्रथा का नुकसान होगा, जिसे पारंपरिक नौकरशाह अपने साथ रखते हैं और जूनियर्स को हस्तांतरित करते हैं।

लेटरल एंट्री के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञ समूहों/समितियों की सिफारिशें:

• प्रथम एआरसी: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि सशस्त्र बलों से प्रदर्शन मूल्यांकन अपनाया जा सकता है, जिससे खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है।
• सुरिंदरनाथ समिति (2003) और होता समिति (2004): इनके द्वारा सेवाओं में डोमेन विशेषज्ञता की आवश्यकता पर बल दिया गया।
• द्वितीय एआरसी: 2005 में, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पार्श्व प्रवेश की सिफारिश की।

लेटरल एंट्री के पूर्व के उदाहरण: नंदन नीलेकणी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, विजय केलकर, अरविंद सुब्रमण्यम और रघुराम राजन।

आगे की राह :

• बाहरी नेतृत्व और पार्श्व प्रवेश पर आंतरिक रचनात्मकता और कठोर प्रदर्शन मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• कुछ वर्षों की सेवा के बाद मौजूदा नौकरशाही में डोमेन विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करना।
• राजनीतिक हस्तक्षेप और विशेष कैरियर पथों के खिलाफ सुरक्षा उपायों के साथ भारत की सिविल सेवा में सुधार के प्रयास करना।
• सरकार को आवश्यकता पड़ने पर पार्श्व प्रवेश के बजाय सलाहकार के रूप में परामर्श फर्मों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से मदद लेनी चाहिए ।
• सरकारी कर्मचारियों के साथ निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता को मिलाकर मिशन-संचालित परियोजनाओं के लिए चुनिंदा रूप से पार्श्व प्रवेश का उपयोग करना चाहिए।

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