राज्यों को विशेष सहायता

• सभी प्रकार की भूमि के लिए एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number- ULPIN) या भू-आधार तैयार किया जाना चाहिए।
• कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण।
• वर्तमान स्वामित्व के अनुसार, मानचित्र उप-विभाजनों का सर्वेक्षण।
• भूमि रजिस्ट्री की स्थापना।
• शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित भूमि सुधार 
• • GIS मैपिंग का उपयोग करके भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। 
  • संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अद्यतनीकरण एवं कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की स्थापना।

भारत में पूँजीगत व्यय

• पूँजीगत व्यय को भवन, मशीनरी, उपकरण, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसी भौतिक संपत्तियों के विकास पर सरकारी (केंद्रीय, राज्य, स्थानीय) खर्च के रूप में परिभाषित किया गया है। 
  • इसमें सरकार द्वारा भूमि एवं निवेश जैसी अचल संपत्ति खरीदने की लागत भी शामिल है, जो भविष्य में कमाई या लाभांश देगी। 
  • पूँजीगत व्यय में निम्नलिखित पर खर्च की गई धनराशि शामिल है:-
    • अचल एवं अमूर्त संपत्तियों की खरीद।
    • किसी मौजूदा संपत्ति को अपग्रेड करना।
    • किसी मौजूदा संपत्ति की मरम्मत करना।
    • ऋणों का पुनर्भुगतान।
• राज्यों को पूँजीगत व्यय ऋण: इन्हें राज्यों को दो प्रमुख श्रेणियों में वितरित किया जाता है:-
  • अबंधित (Untied): पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25 के तहत राज्यों को अबंधित ऋण दो किस्तों में जारी किए जाएँगे। 
    • अनिवार्य शर्तों को पूरा करने पर स्वीकृत राशि की 66% की पहली किस्त एवं पहली किस्त में जारी राशि का कम-से-कम 75% उपयोग होने पर 34% की दूसरी किस्त जारी की जाएगी।
• बंधित (Tied): यह सामाजिक सुधारों एवं विशिष्ट विकास व्ययों के अधीन है।
  • उदाहरण: विशिष्ट केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं अन्य योजनाओं के तहत प्रदान की गई धनराशि। 
• वित्तीय वर्ष 2023-24: केंद्र ने 9.5 लाख करोड़ रुपये के संशोधित पूँजीगत व्यय अनुमान का 85 प्रतिशत खर्च किया था।
  • राज्य: 25 राज्यों के अनंतिम खातों के अनुसार, उन्होंने बजटीय पूँजीगत व्यय का 84 प्रतिशत हासिल किया।
    • इन राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 8.37 ट्रिलियन रुपये के पूँजीगत व्यय (Capex) कार्यक्रम का बजट रखा था। खर्च की गई अनंतिम राशि 7.02 ट्रिलियन रुपये थी।
    • सबसे कम पूँजीगत व्यय अवशोषण वाले राज्य: इनमें नागालैंड, छत्तीसगढ़, पंजाब एवं मिजोरम शामिल हैं।
• अपवाद: उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एवं सिक्किम सहित चार राज्यों ने लक्ष्य से अधिक राशि खर्च की।

• वित्तीय वर्ष 2024-25: अंतरिम बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र के पूँजीगत व्यय लक्ष्य को 16.9 प्रतिशत बढ़ाकर वित्तवर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान से 11.1 ट्रिलियन रुपये कर दिया गया।

भारत के राज्यों के पूँजीगत व्यय को प्रभावित करने वाले कारक

• सार्वजनिक क्षेत्र का नेतृत्व: सार्वजनिक क्षेत्र पूँजीगत व्यय में अग्रणी है, राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार दोहरे अंकों में तथा कई क्षेत्रों में खर्च करती है।
• खराब प्रदर्शन करने वाला निजी क्षेत्र: निजी निवेश धीरे-धीरे एकल अंकों में बढ़ा है एवं वह भी बुनियादी ढाँचे, आतिथ्य तथा खुदरा जैसे केंद्रित क्षेत्रों में एवं अभी भी अन्य क्षेत्रों में बढ़ना बाकी है।
• चुनाव: भारतीय राज्य पूँजीगत व्यय पर सबसे अधिक खर्च तब करते हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं।
  • उदाहरण: तेलंगाना ने अपने वित्त वर्ष 2024 पूँजीगत व्यय लक्ष्य का 90 प्रतिशत पूरा कर लिया है। राज्य में पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए थे।

पूँजीगत व्यय की आवश्यकता 

• योजना एवं विकास: यह दर्शाता है कि व्यय योजना एवं विकास से जुड़ा व्यय है, जिसका श्रम सहभागिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बुनियादी ढाँचे का निर्माण या उन्नयन हो सकता है तथा परिसंपत्ति निर्माण के माध्यम से अधिक राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता में सुधार हो सकता है।
• निवेश संबंधी वातावरण: अच्छे पूँजीगत व्यय रिपोर्ट कार्ड वाले राज्य अक्सर निजी क्षेत्र के लिए सकारात्मक निवेश वातावरण की मेजबानी करते हैं।
• दीर्घकालिक विकास: पूँजीगत व्यय गुणक प्रभाव उत्पन्न करता है एवं इस प्रकार राजस्व व्यय की तुलना में दीर्घकालिक विकास तथा उत्पादकता पर अधिक प्रभाव डालता है।
• उत्पादकता बढ़ाना: नई परियोजनाओं के लिए पूँजी आवंटित करना, उद्यमों का विस्तार करना, या प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढाँचे में सुधार करना उत्पादकता, संबंधित उद्योगों की माँग तथा नौकरी के अवसर उत्पन्न करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

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