कार्यस्थल पर कर्मकारों की मृत्यु : औद्योगिक सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा

SEZ की भूमिका

• विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें अलग-अलग व्यापार और व्यवसाय कानून हैं, जैसे कर लाभ और श्रम कानून में छूट, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उनके लक्ष्यों में व्यापार संतुलन बढ़ाना, रोज़गार सृजित करना, निवेश आकर्षित करना, विनिर्माण को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाना और बुनियादी ढाँचे का विकास करना इत्यादि शामिल है।
• वर्ष 2016 के सरकारी आदेश ने SEZ में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए, इकाइयों को नियमित सरकारी निरीक्षण से छूट दी तथा उनकी जगह ऑनलाइन निरीक्षण की व्यवस्था की। इस नीति ने फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स सहित मध्यम जोखिम वाले उद्योगों को तीसरे पक्ष के ऑडिट के आधार पर सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को स्वयं प्रमाणित करने की अनुमति दी। हालाँकि इस नीति का उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं को कम करके व्यावसायिक संचालन को सुव्यवस्थित करना था, लेकिन इसे खराब तरीके से लागू किया गया और प्रबंधन ने इसे हल्के में लिया, जिससे अपर्याप्त सुरक्षा निरीक्षण और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ गया।

आगे की राह 

सरकार का मुख्य लक्ष्य उद्योग प्रबंधन को बेहतर बनाना है, किंतु इसके लिए सुरक्षा उपायों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए कुछ निम्नलिखित कदम उठाए जाने आवश्यक हैं  :

• उच्च जोखिम वाली कंपनियों के लिए विशेष नियम : उच्च जोखिम वाले उद्योगों को अनुपालन के लिए विशेष नियमों के अधीन होना चाहिए, जो सामान्य विनियमों से हटकर हों।
• कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण : सभी श्रमिकों के लिए नियमित और गहन सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले उद्योगों में।
• सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य उपयोग : सुरक्षा उपकरणों और विस्फोट-रोधी उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होना चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
• प्रत्येक घटना की पुख्ता जाँच : भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, की गहन जाँच की जानी चाहिए।
• उद्योग विशिष्ट दिशा-निर्देश : प्रत्येक उद्योग के लिए स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश विकसित और लागू किए जाने चाहिए, विशेष रूप से खतरनाक पदार्थों से जुड़े उद्योगों के लिए।
• नियमित मॉक ड्रिल : यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए कि कर्मचारी आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं।
• उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना और शटडाउन : सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना और शटडाउन की संभावना सहित कठोर दंड लगाया जाना चाहिए, खासकर तब जबकि वे चेतावनियों के बावजूद ऐसा करना जारी रखते हैं।

निष्कर्ष 

उपर्युक्त उपायों को लागू करने से श्रमिकों की सुरक्षा में सुधार किया जा सकता है तथा भविष्य में होने वाली ऐसी भयावह दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी कंपनियों को उचित मानकों को लागू करना बाध्यकारी किया जाए, जिस पर सरकार का अनिवार्य एवं कठोर नियंत्रण आवश्यक है |

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