भारतीय कृषि के लिए वर्ष 2047 : एक वांक्षित उपलब्धि

• जनसंख्या वृद्धि और खाद्य मांग : संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.5 बिलियन और 2040 तक 1.59 बिलियन तक पहुँच जाएगी, जिससे खाद्य मांग में वृद्धि होगी। यह इस चुनौती से निपटने के लिए रणनीतिक योजना की आवश्यकता को उजागर करता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण अनुमान

• खाद्य पदार्थों की व्यय लोच, खाद्य मांग में 2.85% वार्षिक वृद्धि दर्शाती है, जो 0.85% की जनसंख्या वृद्धि दर से प्रेरित है।
• भारत की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 2011-12 से 2021-22 तक 41% बढ़ी है और इसमें और तेज़ी आने का अनुमान है। हालाँकि, 2023 के बाद व्यय लोच कम होने का अनुमान है, जो प्रति व्यक्ति व्यय में 5% की वृद्धि को मांग में 2% की वृद्धि से जोड़ता है।
• वस्तुओं के बीच प्रत्याशित खाद्य मांग अलग-अलग होगी, जिसमें मांस की मांग में 5.42% और चावल की मांग में मात्र 0.34% की वृद्धि होगी। बढ़ती मांग और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण खाद्य उत्पादन और वितरण में महत्त्वपूर्ण समायोजन आवश्यक है।

सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें

• किसान सहायता कार्यक्रम : किसानों की समृद्धि और टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं –
  • 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत किसानों को तीन किस्तों में वार्षिक रूप से ₹6,000 दिए जाते हैं। इस योजना से अब तक 11.8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल चुका है, जिससे उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता मिली है। 
  • एक और महत्त्वपूर्ण पहल मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना है, जिसका उद्देश्य मृदा में पोषक तत्त्वों को अनुकूलित करना है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। 23 करोड़ से ज़्यादा एसएचसी वितरित किए जा चुके हैं, जिससे किसानों को मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्त्व प्रबंधन के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
• अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (2023) : सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौष्टिक मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को आगे बढ़ाया।
• कृषि अवसंरचना कोष : ₹1 लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा वाला यह कोष फसल कटाई के बाद के प्रबंधन अवसंरचना के विकास और आधुनिकीकरण का समर्थन करता है। तीन वर्षों के भीतर 38,326 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे कृषि अवसंरचना क्षेत्र में ₹30,030 करोड़ एकत्रित किए गए हैं। इन परियोजनाओं ने 5.8 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोज़गार सृजित किया है तथा बेहतर मूल्य प्राप्ति के माध्यम से किसानों की आय में 20%-25% की वृद्धि की है।
• स्वामित्व योजना : इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी संपत्ति स्वामित्व सुनिश्चित करना है। सितंबर 2023 तक 1.6 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं, जिससे भूमि सुरक्षा में वृद्धि हुई है और किसानों के लिए ऋण पहुँच में सुविधा हुई है। यह पहल भूमि स्वामित्व को लेकर विवादों को कम करने में मदद करती है।

सरकार की आगामी योजनाएँ

• सरकार के मौजूदा अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2047-48 में खाद्यान्न की कुल मांग 402 मिलियन टन से 437 मिलियन टन तक होगी तथा उत्पादन मांग 10%-13% अधिक होने का अनुमान है।
• हालाँकि, इसे स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण वृद्धि आवश्यक है। कृषि अनुसंधान, बुनियादी ढाँचे और नीति समर्थन में पर्याप्त निवेश जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है।
• यह लक्षित कृषि ऋण के लिए ₹20 लाख करोड़ के आवंटन और कृषि त्वरक निधि के शुभारंभ के साथ 2024-25 का बजट कृषि नवाचार तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करता है।

निष्कर्ष 

वर्ष 2047 तक का मार्ग भारतीय कृषि के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों को प्रस्तुत करता है। विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारत को संधारणीय प्रथाओं, तकनीकी प्रगति तथा मजबूत नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा । इन क्षेत्रों को संबोधित करके भारत किसानों की आय बढ़ा सकता है, बढ़ती खाद्यान्न मांगों को पूरा कर सकता है एवं समावेशी और संधारणीय विकास को सुनिश्चित कर सकता है; जिससे इसके शताब्दी वर्ष तक एक समृद्ध कृषि क्षेत्र और राष्ट्रीय विकास के लिए एक मंच तैयार हो सके।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न  वर्ष 2047 तक भारतीय कृषि के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए । साथ ही इन चुनौतियों से निपटने में वर्तमान सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए, सतत कृषि विकास के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए । (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF