धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तारी और जमानत संबंधी प्रावधान

धन शोधन (Money Laundering) क्या है?

• धन शोधन अधिक मात्रा में धन कमाने की अवैध प्रक्रिया है। यह धन एक आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से कमाया जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह किसी वैध स्रोत से आया है।
• आपराधिक गतिविधियों में मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवादी फंडिंग, अवैध हथियारों की बिक्री, तस्करी, वेश्यावृत्ति गिरोह, अवैध व्यापार, रिश्वतखोरी और कंप्यूटर धोखाधड़ी शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर लाभ अर्जित करती हैं।

धन शोधन के विरुद्ध वैश्विक पहल

• वियना कन्वेंशन, 1988 (Vienna Convention, 1988): इस कन्वेंशन को वर्ष 1988 में वियना में आयोजित नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ एक कन्वेंशन को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था।
  • सभी देशों से नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों और अन्य संबंधित गतिविधियों की आय के शोधन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया था।
• वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) की स्थापना
  • वर्ष 1989 में, G7 देशों ने पेरिस में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया और धन शोधन की समस्या की जाँच करने और इस खतरे से निपटने के उपायों की सिफारिश करने हेतु FATF की स्थापना की।
    • G7 या ‘ग्रुप ऑफ सेवन’ एक अंतरसरकारी राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
• राजनीतिक घोषणा और कार्रवाई का वैश्विक कार्यक्रम (Political Declaration and Global Programme of Action)
  • वर्ष 1990 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प, राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम को अपनाया था।
  • इसने सभी सदस्य देशों से नशीली दवाओं के धन के वैधीकरण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाने का आह्वान किया।
    • इस संकल्प के अनुसरण में, भारत ने ड्रग संबंधी मनी लॉण्ड्रिंग को रोकने हेतु कानून बनाने के लिए FATF की सिफारिशों का उपयोग किया।
• संयुक्त राष्ट्र का विशेष सत्र
  • वर्ष 1998 में, संयुक्त राष्ट्र ने ‘वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं की समस्या का मिलकर मुकाबला करना’ (Countering World Drug Problem Together) विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया और धन शोधन से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर एक और घोषणा की।
  • तदनुसार, भारत ने वर्ष 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम अधिनियमित किया, लेकिन इसे वर्ष 2005 में लागू किया गया।
• पलेर्मो कन्वेंशन, 2000 (Palermo Convention, 2000): दिसंबर 2000 में इटली के पलेर्मो में ‘अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ (UN Convention against Transnational Organized Crime) पर हस्ताक्षर के साथ, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने वैश्विक चुनौती का वैश्विक प्रतिक्रिया के साथ जवाब देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया।
  • यदि अपराध सीमाओं को पार करता है, तो कानून प्रवर्तन भी आवश्यक है।