वर्ष 2024-25 के जेंडर बजट का विश्लेषण

भारत में जेंडर बजट वर्ष 2024-25 की मुख्य विशेषताएँ 

महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, घोषणाओं के मूल में बना हुआ है, जो महिला-समर्थक कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन में परिलक्षित होता है, जैसा कि जेंडर बजट विवरण (GBS) द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

• आवंटन में वृद्धि: जेंडर बजट पहली बार वर्ष 2024-25 में GDP अनुमान के 1% तक पहुँच गया तथा कुल आवंटन वर्तमान में महिला समर्थक कार्यक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

• जेंडर बजट पर एक नजर: वित्त वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 38.6% की वृद्धि हुई है।
  • बजट हिस्सा: कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट का हिस्सा वर्ष 2023- 2024 में 5% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 6.5% हो गया।
  • 43 मंत्रालयों/विभागों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जेंडर बजट विवरण वर्ष 2024- 2025 (बजट अनुमान) में कुल 3.09 लाख करोड़ रुपये की रिपोर्ट की है, जबकि वर्ष 2023- 2024 में यह 2.23 लाख करोड़ रुपये थी।
  • 38 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग A या भाग B में रिपोर्ट की है।
    • भाग A में 22 मंत्रालय/विभाग और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट दी गई (100% महिला विशिष्ट योजनाएँ)
    • भाग B  में 31 मंत्रालय/विभाग और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट दी गई (महिलाओं के लिए 30-99% बजटीय आवंटन)

• • पिछले वर्ष की तुलना में जेंडर बजट में हुई इस वृद्धि का 87% हिस्सा 7 मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं तथा लड़कियों के लिए किए गए आवंटन में वृद्धि के कारण है:
    • गृह मंत्रालय
    • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
    • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
    • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
    • पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
    • पेयजल और स्वच्छता विभाग, और
    • ग्रामीण विकास विभाग
      • विद्युत मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहली बार जेंडर बजट विवरण 2024-25 की रिपोर्ट दी।
• रिपोर्टिंग में परिवर्तन: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और शहरी – भाग B के बजाय भाग A में दिखाई देने लगी।
  • इस वर्ष महिला-समर्थक योजनाओं के लिए आवंटन का हिस्सा 2024-25 के कुल बजट व्यय का लगभग 6.8% है, जो सामान्य प्रवृत्तियों से कहीं अधिक है और यथास्थिति से सकारात्मक प्रस्थान का प्रतीक है।
  • GBS  का भाग B महिलाओं के लिए 30-99% आवंटन के साथ कार्यक्रमों की रिपोर्ट करता है। इसलिए, पहले PMAY का केवल एक हिस्सा ही बताया गया था।
    • पिछले वर्ष की शुरुआत में, वर्ष 2024-25BE के लिए PMAY में ₹80,670 करोड़ का संपूर्ण आवंटन भाग A के तहत रिपोर्ट किया गया है, जिससे आवंटन में वृद्धि हुई है।
      • PMAY की ऐसी रिपोर्टिंग पूरी तरह सटीक नहीं हो सकती, क्योंकि सभी लाभार्थी महिलाएँ नहीं हैं।

जेंडर बजट का महत्त्व

लैंगिक आधारित बजट दृष्टिकोण बेहतर सूचित नीति विकल्पों की ओर ले जाता है और नीति निर्माताओं को लैंगिक नीतिगत निर्णयों के संभावित प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करता है।

• संसाधनों का बेहतर उपयोग: जेंडर बजट न केवल राजकोषीय नीतियों के डिजाइन, बल्कि पुनः डिजाइन के प्रयासों का समर्थन कर सकता है तथा इससे लिंग संबंधी निरंतर अंतर को दूर करने के लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलता है।
• लैंगिक समानता लक्ष्य: G-20 देशों में जेंडर बजटिंग के प्रभाव पर IMF के कार्य पत्र में कहा गया है कि लैंगिक समानता लक्ष्य से लिंग संबंधी लक्ष्यों को शामिल करने वाले अधिक कार्यक्रम संचालित होते हैं।
• व्यापक सामाजिक परिणाम: लैंगिक समानता की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक हैं, जिनमें सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार शामिल हैं और लैंगिक समानता की प्रथाएँ, लैंगिक समानता के संबंध में सरकारों की नीति पर विचार करने के तरीके में अंतर ला सकती हैं और अधिक जागरूक और बेहतर जानकारी वाले निर्णय लेने की ओर ले जा सकती हैं।
• बजट में लैंगिक तटस्थता की समस्या से निपटना: लैंगिक तटस्थ बजट बजटीय नीतियों के लैंगिक विशिष्ट प्रभावों को नजरअंदाज करते हैं। हालाँकि, बजट में लाभार्थियों के रूप में महिलाओं के दृष्टिकोण से सभी महत्त्वपूर्ण घटकों को देखना शामिल है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना: जेंडर बजट महिलाओं के लिए बजटीय आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और तदनुसार ऐसे आवंटन के उपयोग में जवाबदेही बढ़ाता है।

जेंडर बजट से जुड़ी चुनौतियाँ

इस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का संपूर्ण आवंटन GBS के भाग A में दर्शाया गया है, जो पहले ही किया जाना चाहिए था। हालाँकि, वर्ष 2023-24 (अनुमानित बजट)  में, योजना के कुल परिव्यय का केवल 50% GBS के भाग B में परिलक्षित होता था।

• तकनीकी चुनौतियाँ: जेंडर बजट के कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मार्गदर्शन, समन्वय, कर्मियों के बीच विशेषज्ञता की कमी और लैंगिक प्रभाव आकलन की निम्न गुणवत्ता।
• लैंगिक विच्छेदित डेटा का अभाव: ऐसे डेटा की कमी से प्रभावी नीतियाँ बनाना मुश्किल हो जाता है और जेंडर बजट संबंधी नीतियों और पहलों की प्रभावशीलता को सटीक रूप से मापने की क्षमता भी सीमित हो जाती है।
  • IMF के पेपर के अनुसार, बजट वर्गीकरण की कमी या वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (FMIS) में लिंग वर्गीकरण को शामिल करने में विफलता के कारण, सरकारें कार्यान्वयन में चूक जाती हैं।
• विषम कार्यान्वयन: कई क्षेत्र/योजनाएँ जो महिलाओं पर प्रभाव डाल सकती हैं, उनमें जेंडर बजट का पालन नहीं किया जाता है।
  • उदाहरण: जेंडर मेनस्ट्रीमिंग पर नीति आयोग के पेपर (जून 2022) में कहा गया है कि 119 केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से केवल 62 में ही जेंडर बजट का अभ्यास किया जा रहा है।
• महँगा: सीमित संसाधनों वाली परिस्थितियों में, जेंडर बजट महँगा हो सकता है तथा इसमें प्रतिफल की गारंटी नहीं हो सकती है।
• जवाबदेही का अभाव: जेंडर बजट के संबंध में न्यूनतम आवंटन का कोई अधिदेश नहीं है। जेंडर बजटिंग के संबंध में किसी जवाबदेही तंत्र के अभाव में निगरानी और कार्यान्वयन अपर्याप्त बना हुआ है।
• ओवर-रिपोर्टिंग: यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) जैसे कार्यक्रमों पर गंभीर प्रभाव डालता है, जिसका उद्देश्य उद्यमियों को गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करना है। GBS ने PMEGP को ₹920 करोड़ या कुल आवंटन का 40% आवंटन की सूचना दी, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
• अंडर-रिपोर्टिंग: जेंडर बजट महिलाओं को लाभ पहुँचाने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं को ध्यान में नहीं रखता है और साथ ही, योजनाओं द्वारा महिलाओं के लिए अपने फंड का कम-से-कम 30% आवंटित करने के तरीके पर स्पष्टता का अभाव है।
  • उदाहरण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) का GBS में महिलाओं के लिए योजनाओं में तीसरा सबसे बड़ा आवंटन है, वर्तमान में इसे भाग B के तहत ₹28,888.67 करोड़ के साथ रिपोर्ट किया गया है, जो इसके कुल परिव्यय का 33.6% है।
    • हालाँकि, दिसंबर 2023 तक मनरेगा के तहत सभी कार्य दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी 59.3% थी और उन्हें कुल मनरेगा बजट से समानुपातिक मजदूरी मिलनी चाहिए थी, फिर भी GBS में केवल 33.6% ही परिलक्षित होता है।
  • GBS  ने इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स तथा IT मंत्रालय के लिए आवंटन में वृद्धि की सही रिपोर्ट दी है। लेकिन महिला उद्यमियों के लिए PM विश्वकर्मा, स्वनिधि और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं में महिला-समर्थक आवंटन की रिपोर्ट करना इसमें छूट गया है।

आगे की राह

अर्थव्यवस्था में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए लैंगिक संवेदनशील बजट एक शक्तिशाली साधन है। इस दिशा में कुछ सुझाए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

• आवंटन के लिए स्पष्टीकरणों को शामिल करना:  GBS में की गई प्रविष्टियों के लिए स्पष्टीकरणों को शामिल करके विभिन्न विसंगतियों को कम किया जा सकता है।
  • इससे न केवल लेखा-जोखा सटीकता सुनिश्चित होगी, बल्कि लैंगिक ऑडिट में भी मदद मिलेगी तथा सरकारी कार्यक्रमों में लैंगिक आधार पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।
  • यह सभी सरकारी कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए वास्तविक व्यय सुनिश्चित करके महिलाओं के विकास में मदद करेगा, जो अच्छी तरह से योजनाबद्ध हैं और शुरू से ही महिलाओं की आवश्यकताओं  को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
• समावेशिता: नीति आयोग ने सिफारिश की है कि जेंडर बजट अधिनियम सभी मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेंडर आधारित बजट को मुख्यधारा में ला सकता है।
  • अधिनियम सभी आँकड़ा संग्रहण संस्थाओं को लैंगिक-आधारित आँकड़ों का विश्लेषण और प्रकाशन करने का भी आदेश दे सकता है।
• आवंटन में वृद्धि: नीति आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) को राज्य सरकारों को महिला एवं बाल विकास, संरक्षण और कल्याण योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि योजनाओं की बेहतर निधि उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित हो सके।
• एकसमान दिशा-निर्देश: IMF सर्वेक्षण के अनुसार, प्रभाव आकलन के लिए दिशा-निर्देशों या एक सामान्य पद्धति के बिना, संबंधित मंत्रालयों के लिए जेंडर बजट विश्लेषण हेतु एक सामान्य दृष्टिकोण को लागू करना कठिन है।
• बेहतर डेटा संग्रह: कार्यान्वयन की निगरानी और डेटा एकत्र करने के लिए उपकरणों में सुधार किया जाना चाहिए। बेहतर डेटा गहन विश्लेषण में मदद कर सकता है, जो परिणामों के सटीक मापन तथा लैंगिक समानता के लिए लक्षित पहलों को डिजाइन करने में मदद कर सकता है।
• अंतर को पाटना: IMF की सिफारिश है कि राजकोषीय नीतियों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहाँ लैंगिक अंतर अभी भी बना हुआ है।
  • वर्तमान तथा वैकल्पिक नीतियों के लैंगिक प्रभाव को समझने में सहायता के लिए लैंगिक  प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग नीतिगत हस्तक्षेपों को बेहतर ढंग से पुनः डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है।

DOWNLOAD PDF