केंद्र और त्रिपुरा ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा राज्य के दो उग्रवादी समूहों के बीच हिंसा को समाप्त करने तथा पूर्वोत्तर राज्य में शांति लाने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 

हस्ताक्षरित समझौते पर महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

यह शांति समझौता पिछले दस वर्षों में पूर्वोत्तर के लिए 12वाँ और त्रिपुरा से संबंधित तीसरा समझौता है। 

• केंद्र ने त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के समग्र विकास के लिए 250 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। 
• 328 से अधिक सशस्त्र कार्यकर्ता हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होंगे।
• महत्त्व: न केवल विकसित त्रिपुरा के निर्माण में बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी योगदान देना। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में शांति समझौते

• NLFT(SD) समझौता (2019)- त्रिपुरा 
• ब्रू (Bru) समझौता (2020)- त्रिपुरा 
• बोडो समझौता (2020)- असम 
• कार्बी (Karbi) समझौता (2021)- असम 
• आदिवासी शांति समझौता (2022)- असम 

छठी अनुसूची क्षेत्रों के विशेष दर्जे के बारे में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची: यह कुछ पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यह अनुसूची इन क्षेत्रों में रहने वाली देशज जनजातीय आबादी की शासन व्यवस्था, प्रशासन और सांस्कृतिक पहचान एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन करती है।  अनुच्छेद-244(2) और 275(1): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान।

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