लोक लेखा समिति

संदर्भ

लोक लेखा समिति (PAC) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसी नियामक संस्थाओं की ‘निष्पादन समीक्षा’ (Performance Review) करेगी।

निष्पादन समीक्षा के विषय

PAC सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा-परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इसने अपने कार्यकाल के दौरान विचार-विमर्श के लिए 160 विषयों को चुना है, जिनमें शामिल हैं:- 

• SEBI और ट्राई (TRAI) नियामक संस्थाओं की समीक्षा 
• हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे पर लगाए गए ‘शुल्क, टैरिफ, उपयोगकर्ता शुल्क’ का ऑडिट

लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में

यह तीन वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है, अन्य दो अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं। 

• स्थापना: PAC सबसे पुरानी संसदीय समितियों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1921 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद हुई थी। 
  • लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 308 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लोकसभा की लोकसभा समिति का गठन किया जाता है। 
• अध्यक्ष: डब्लू. एम. हैली (W M Hailey) इसके पहले अध्यक्ष थे। 
  • भूपेंद्र नाथ मित्रा इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे। 
  • अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। वर्ष 1967 से समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। 
• सदस्य: PAC में 22 संसद सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 
  • कोई भी मंत्री समिति का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं है। 
• कार्यकाल: एक वर्ष का
• विशिष्टता: PAC को ‘सभी संसदीय समितियों की जननी’ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कार्यपालिका को सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए जवाबदेह बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। 
  • वे तथ्य जो PAC को अन्य संसदीय समितियों से अलग करते हैं:- 
    • यह तत्कालीन सरकार का मुकाबला करने के लिए गठित पहली और मौलिक संसदीय समिति थी।
    • इसका दायरा किसी भी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति से कहीं अधिक बड़ा है। PAC को अपनी जाँच के सिलसिले में किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार है।
    • इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं।
    • जबकि अन्य विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ कुछ सदस्यों द्वारा असहमति जताने वाली रिपोर्ट को अपना सकती हैं, PAC को सभी रिपोर्ट को सर्वसम्मति से अपनाना चाहिए। इससे तटस्थता बनाए रखने में मदद मिलती है। 

PAC के कार्य

• सरकारी व्यय की जाँच: PAC सरकार के व्यय पर नजर रखती है, जिसमें यह भी शामिल है कि संसद द्वारा दी गई धनराशि का किस प्रकार व्यय किया गया।
• वित्तीय लेनदेन की जाँच: PAC सरकार के वित्तीय लेनदेन की जांच करती है तथा वास्तविक व्यय की तुलना संसद द्वारा स्वीकृत व्यय से करती है। 
• CAG रिपोर्टों की समीक्षा: PAC सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। 
• वित्तीय कुप्रबंधन की पहचान: PAC वित्तीय कुप्रबंधन की पहचान करती है और उसे प्रकाश में लाती है। 
• सुधारात्मक उपायों की सिफारिश: PAC अनियमितताओं को दूर करने और वित्तीय जवाबदेही में सुधार करने के तरीकों की सिफारिश करती है। 
• संसद को रिपोर्ट: PAC संसद को रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करती है। 
• सार्वजनिक राय प्राप्त करना: PAC पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक राय प्राप्त करती है कि सरकार अपने वित्तीय कार्यों के लिए जवाबदेह है। 

नियामक निकाय के बारे में नियामक निकाय सरकारी एजेंसियाँ ​​हैं, जो अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की देखरेख करती हैं तथा कानूनों एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।  उदाहरण: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI), आदि।  मुख्य कार्य विनियम और मार्गदर्शिकाएँ समीक्षा और मूल्यांकन लाइसेंसिंग निरीक्षण सुधारात्मक कार्रवाई प्रवर्तन

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