कृत्रिम बुद्धिमत्ता गवर्नेंस पर एक विमर्श

संदर्भ :

22-23 सितंबर, 2024 को होने वाला शिखर सम्मेलन वैश्विक कूटनीति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में अंतर्राष्ट्रीय मानदंड-निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण क्षण है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट (Global Digital Compact – GDC) को आगे बढ़ाना है, जो डिजिटल विभाजन को संबोधित करने, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने तथा एक सुरक्षित और समावेशी डिजिटल वातावरण बनाए रखने के लिए एक सहयोगी बहु-हितधारक ढाँचा विकसित करना चाहता है। AI जैसी नई तकनीकों के अंतर्राष्ट्रीय शासन को बेहतर बनाने पर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाएगा, ताकि वे मौलिक अधिकारों तथा मानवीय मूल्यों के अनुरूप हों। चूँकि डिजिटल तकनीकों का वैश्विक गतिशीलता पर प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए भारत को AI गवर्नेंस पर वैश्विक स्तर की वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए तथा उसे एक बेहतर स्वरूप देना चाहिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता गवर्नेंस में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा 

• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर दो महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनाया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा को दर्शाता है- 
  • अमेरिका के नेतृत्व में “सतत विकास के लिए सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता” शीर्षक वाला प्रस्ताव AI विनियमन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान करता है। यह सदस्य देशों से समान नैतिक मूल्यों, डेटा सुरक्षा उपायों और पारदर्शिता आवश्यकताओं को स्थापित करने का आग्रह करता है। यह प्रस्ताव AI प्रौद्योगिकी में संयुक्त राज्य अमेरिका की श्रेष्ठता स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय विकास मानदंडों को प्रभावित करने का प्रयास करता है।
  •  इसके विपरीत, चीन के नेतृत्व वाला संकल्प “कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण पर सहयोग बढ़ाना”, AI विकास से उचित लाभ, डिजिटल अंतर को पाटने तथा एक पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण व्यावसायिक परिदृश्य बनाए रखने पर केंद्रित है। यह रणनीति समावेशन और न्यायसंगत विकास को प्राथमिकता देती है, जिससे चीन वैश्विक वाणिज्य और प्रौद्योगिकी मानदंडों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होता है। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता गवर्नेंस संरचनाओं को नया आकार देना

• अपनी बड़ी विश्वव्यापी सदस्यता और स्थापित संरचनाओं के साथ, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक AI मानकों को विकसित करने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में उभर रहा है। संयुक्त राष्ट्र कठिनाइयों को दूर करने, विविध राष्ट्रीय हितों को समेटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी मंच प्रदान करता है।
• संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी ( Global Partnership on Artificial Intelligence – GPAI) में अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ भारत यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी स्थिति में है कि AI गवर्नेंस विकासात्मक उद्देश्यों, नैतिक मानदंडों और वैश्विक दक्षिण के हितों के अनुरूप हो।
• अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में भारत की पूर्व भागीदारी, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर, वैश्विक नीतियों को निर्धारित करने में इसके महत्त्व को प्रदर्शित करती है। जलवायु वार्ताओं में न्याय के सिद्धांत के लिए इसकी वकालत, जैसा कि UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल में इसकी भागीदारी से प्रदर्शित होता है, AI गवर्नेंस के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रतिमान प्रदान करता है। ग्रीन ग्रुप और बेसिक ग्रुप जैसे गठबंधन बनाने में भारत का अनुभव, विकासशील देशों की चिंताओं का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।

भारत का कूटनीतिक महत्त्व और ऐतिहासिक विरासत

• वैश्विक दक्षिण वार्ताओं में भारत का नेतृत्व इसे AI गवर्नेंस संबंधी चर्चाओं में एक प्रमुख भागीदार बनाता है। 
• आधुनिक कंप्यूटिंग अवसंरचना, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा और पूंजी की कमी है। जी-20 और GPAI जैसे संगठनों में भारत द्वारा सफलतापूर्वक अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करना, समतावादी पहुँच और AI लाभों के उचित बँटवारे के प्रति उसके समर्पण को प्रदर्शित करता है।
• सार्वभौमिक सदस्यता और स्थापित मानवाधिकार सिद्धांतों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की वैधता भारत को गरीब देशों के विचारों को ऊपर उठाने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करती है। भारत अपनी कूटनीतिक शक्ति का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि AI गवर्नेंस वार्ता में समानता, पहुँच और निष्पक्षता शामिल हो, जो वैश्विक दक्षिण की विभिन्न आवश्यकताओं को दर्शाती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी चुनौतियों का समाधान

• संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच द्विध्रुवीय गतिशीलता को देखते हुए एक निष्पक्ष और समावेशी AI गवर्नेंस ढाँचे के लिए भारत की स्थिति महत्त्वपूर्ण है। दोनों देश अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए AI गवर्नेंस को आगे बढ़ा रहे हैं और वैश्विक दक्षिण की विशेष मांगों को अनदेखा कर रहे हैं।
• AI की सफलताओं में औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच डिजिटल असमानताएँ स्पष्ट हैं, क्योंकि विकासशील देशों को अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, इंटरनेट पहुँच और बिजली जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
•  भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी उसे संतुलित डिजिटल भविष्य की दिशा में प्रयासों का नेतृत्व करने हेतु बेहतर स्थिति में रखती है। विकासशील देशों के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करके और स्थानीय समाधानों का नेतृत्व करते हुए, भारत वैश्विक AI गवर्नेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष :

 भारत का ऐतिहासिक महत्त्व, भू-राजनीतिक भागीदारी और वैश्विक दक्षिण के प्रति प्रतिबद्धता इसे AI गवर्नेंस या गवर्नेंस को आकार देने के लिए महत्त्वपूर्ण बनाती है। भारत अपनी सामरिक उपस्थिति तथा कूटनीति का प्रयोग करके, गरीब देशों के सामने आने वाले विशेष मुद्दों से निपटकर अधिक निष्पक्ष और समावेशी डिजिटल भविष्य में योगदान दे सकता है।

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