आय असमानता में वृद्धि : एक प्रमुख आर्थिक चुनौती

संदर्भ :

आय असमानता एक प्रमुख वैश्विक चिंता है, जिसके लिए अधिक समतावादी समाज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही प्रगतिशील कर, शिक्षा और कौशल विकास, निष्पक्ष श्रम विनियमन, बुनियादी ढाँचे में निवेश तथा धन पुनर्वितरण आदि प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमे सुधार अपेक्षित है ।

 आय असमानता से निपटने हेतु प्रमुख रणनीतियाँ

• प्रगतिशील कराधान : उच्च आय वाले व्यक्तियों से हाशिए पर व्याप्त समुदायों को धन हस्तांतरित करने के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य उच्च आय वाले धनी लोगों को दंडित करना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार सृजन जैसी सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर संसाधनों का उपयोग करना है। इस पद्धति का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और आर्थिक असमानताओं को कम करना है।
• शिक्षा और कौशल विकास : रोज़गार तथा आय क्षमता में सुधार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कौशल विकास तक पहुँच महत्त्वपूर्ण है। शैक्षिक संभावनाओं में सुधार और आजीवन अधिगम को प्रोत्साहित करना व्यक्तिगत आय बढ़ाने और धन के एकसमान वितरण में योगदान देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।
• निष्पक्ष श्रम कानून : श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और समान आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए निष्पक्ष श्रम नियमों का प्रवर्तन महत्त्वपूर्ण है। न्यूनतम मजदूरी कार्यान्वयन, कार्यस्थल सुरक्षा, बाल श्रम उन्मूलन, शोषण संरक्षण तथा सामूहिक अनुबंधन समर्थन सभी महत्त्वपूर्ण उपाय हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी श्रमिक आर्थिक प्रगति से लाभान्वित हों और उन्हें समान व्यवहार मिले।
• बुनियादी ढाँचे में निवेश : क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढाँचे में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है। पर्यावरणीय स्थिरता, जल और स्वच्छता, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आवास और परिवहन सभी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस तरह के व्यय महत्त्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच बढ़ाकर और भौगोलिक असमानताओं को कम करके आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
• सुपर-रिच की भूमिका : बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की ‘गिविंग प्लेज’ आर्थिक असमानता को कम करने में सुपर-रिच की भूमिका को रेखांकित करती है। यह आंदोलन धनी लोगों से आग्रह करता है कि वे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हित के लिए समर्पित करें। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने बड़ी संपत्ति हस्तांतरण से समाज को होने वाले लाभ को सुनिश्चित करने के लिए ‘विरासत कर’ लागू किया है। भारत में शीर्ष 1% आय अर्जित करने वालों की राष्ट्रीय आय में बड़ी हिस्सेदारी है और इस असंतुलन को ठीक करना महत्त्वपूर्ण है।

चुनौतियों का समाधान तथा कार्यान्वयन

• विश्लेषण और बहस : आय असमानता को संबोधित करने के लिए एक गहन अध्ययन और नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है जो समावेश, समानता और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। इसके लिए “दायरे और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं” से “उद्देश्य की अर्थव्यवस्था” में संक्रमण करना आवश्यक है जो लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने को प्राथमिकता देता है। प्रभावी पहलों को वैश्विक सबक को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही भारत की आविष्कारशील क्षमता का लाभ उठाना चाहिए।
• वैश्वीकरण और स्थानीय विकास की भूमिका: जबकि वैश्वीकरण और बाजार उदारीकरण को संभावित समाधान माना जाता है, उन्हें सावधानीपूर्वक योजना और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता होती है। कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक युद्धों जैसी पिछली विश्वव्यापी आपदाएँ सतर्कता और अनुकूली समाधानों के महत्त्व पर जोर देती हैं। एक गांधीवादी विकास प्रतिमान जो विकेंद्रीकरण, स्थानीय आवश्यकताओं और छोटे पैमाने की फर्मों पर जोर देता है, एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (एसएमई) और स्थानीय नवाचारों में निवेश समावेशी विकास और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।
• भविष्य के आर्थिक मॉडल: AI-प्रधान दुनिया में भी, श्रम का भविष्य खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और विनिर्माण जैसे उद्योगों में केंद्रित होगा। भारत के युवा कार्यबल में वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। विकेंद्रीकरण, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और विशिष्ट उपभोग से लेकर संधारणीय जीवन तक के संक्रमण पर आधारित एक नया आर्थिक प्रतिमान महत्त्वपूर्ण होगा। साझा करने, देखभाल करने और अहिंसा जैसे मूल्यों पर जोर देना विकास के लिए भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

आय असमानता को संबोधित करने के लिए एक विविध रणनीति की आवश्यकता है जिसमें प्रगतिशील कराधान, शिक्षा, निष्पक्ष श्रम विनियमन, बुनियादी ढांचे में निवेश और धनी लोगों से दान शामिल है। विकेंद्रीकरण, डिजिटल नवाचार और पारिस्थितिक जीवन पर आधारित एक नए आर्थिक मॉडल को अपनाना एक समान समाज बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इन तकनीकों का पालन करके, समाज असमानताओं को कम कर सकता है और समग्र कल्याण में सुधार कर सकता है।

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