उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मालिकों का दायित्व

टेलिग्राम संस्थापक की गिरफ्तारी से जुड़ी चिंताएँ

• डिजिटल युग में गोपनीयता और मुक्त भाषण: दुनिया भर की सरकारें तकनीकी कंपनियों और उनके अधिकारियों पर तेजी से कार्रवाई कर रही हैं, विशेष रूप से उन पर जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता को प्राथमिकता देती हैं और डेटा तक पहुँच के लिए सरकारी माँगों को पूरा करने से इनकार करती हैं। 
  • इस प्रवृत्ति ने डिजिटल युग में गोपनीयता और मुक्त भाषण के भविष्य के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं।
  • उदाहरण के लिए, इसी तरह के एक मामले में, विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को गिरफ्तार किया गया था और वर्गीकृत जानकारी के प्रकाशन से संबंधित आरोपों पर उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया था। 
• एन्क्रिप्शन पर विवाद
  • प्रचार में उपयोग: रूस और यूक्रेन संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर प्रचार के लिए टेलिग्राम और इसी तरह के ऐप का उपयोग करने का आरोप लगाया है।
  • अवैध गतिविधियाँ: एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्मों की भी चल रहे संघर्ष के दौरान अवैध गतिविधियों के समन्वय में उनकी भूमिका के लिए आलोचना की जाती है।

‘सेफ हार्बर’ सिद्धांत

• परिचय: सेफ हार्बर सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों और मध्यस्थों को यूजर जेनेरेटेड कंटेंट (UGC) के लिए उत्तरदायी होने से बचाता है।
• सेफ हार्बर सिद्धांत का मुख्य पहलू 
  • उत्तरदायित्व से सुरक्षा: प्लेटफॉर्मों को आमतौर पर सेफ हार्बर सिद्धांत के तहत यूजर जेनेरेटेड कंटेंट (UGC) के लिए उत्तरदायित्व से संरक्षित किया जाता है। 
  • तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका: यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि प्लेटफॉर्म को अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक वे तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और उस सामग्री के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं या उसे नियंत्रित नहीं करते हैं। 

टेलिग्राम जैसे ऐप्स के लिए भारत में सेफ हार्बर प्रोटेक्शन पर प्रभाव 

• कानूनी प्रवर्तन: भारत में IT नियमों का पालन नहीं करने वाले प्लेटफॉर्मों को कानूनी प्रवर्तन का सामना करना पड़ सकता है।
• अवैध गतिविधियों की जाँच: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जबरन वसूली एवं जुआ जैसी अवैध गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए टेलिग्राम की जाँच कर रहा है। 
• विनियामक प्रवर्तन पर आम सहमति: हालाँकि, भारत में हितधारकों के बीच इस बात पर व्यापक सहमति है कि विनियामक उल्लंघनों के लिए व्यक्तिगत दायित्व नहीं लगाया जाना चाहिए। 
  • इसके बजाय, बार-बार अपराध करने पर अधिक जुर्माना लगाना या लगातार गैर-अनुपालन करने वाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना अधिक प्रभावी हो सकता है। 

यदि संस्थापकों को व्यक्तिगत दायित्व का सामना करना पड़े तो संभावित परिणाम 

• एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को अपनाना बढ़ाना: यदि प्लेटफॉर्म संस्थापकों को यूजर जेनेरेटेड कंटेंट (UGC) के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ता है, तो अधिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को अपना सकते हैं और कानून प्रवर्तन में मदद से बचने के लिए मेटाडेटा भंडारण को कम कर सकते हैं। 
• विपणन उपकरण के रूप में एन्क्रिप्शन: प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग विपणन उपकरण के रूप में कर रहे हैं। 
• सरकारों के साथ बातचीत: प्रमुख मंच अपनी शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम स्थापित करने हेतु सरकारों के साथ शीघ्रता से बातचीत कर सकते हैं। 
• व्यापक चिंताएँ: बहस मुक्त भाषण से आगे बढ़कर संप्रभुता और प्लेटफॉर्मों को कैसे विनियमित किया जाता है, जैसे मुद्दों को भी शामिल करने लगी है। 

संभावित कार्रवाई का आह्वान

• गोपनीयता संरक्षण: गोपनीयता को भी संरक्षित किया जाना चाहिए, अर्थात् प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ता संचार की अत्यधिक निगरानी या अवरोधन से बचना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए, जब भारत में चुनावों के दौरान व्हाट्सऐप पर गलत सूचना का प्रसार हुआ, तो इस प्लेटफॉर्म ने संदेशों को एक साथ कई समूहों में अग्रेषित करने की क्षमता को सीमित कर दिया और समूह के आकार को छोटा कर दिया। 
• अनुपालन और सहयोग: इसके अतिरिक्त, प्लेटफॉर्मों में कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने के लिए अनुपालन अधिकारी या नामित प्रतिनिधि होने चाहिए, बशर्ते कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। 
  • ऐसे उपायों को सुनिश्चित करना तथा स्पष्ट प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल स्थापित करना मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों के लिए मुख्य फोकस होना चाहिए। 
• सख्त कंटेंट मॉडरेशन और विनियामक रुझान: सख्त कंटेंट विनियमन की ओर बदलाव बढ़ रहा है। 
  • उदाहरण: डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) का पारित होना। 

यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA)  पारित: इसे जुलाई 2022 में यूरोपीय संसद द्वारा पारित किया गया।  इसके बारे में: यह यूरोपीय संघ (EU) उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाए गए नियमों का एक व्यापक सेट है।  DSA के प्रमुख प्रावधान सामग्री विनियमन: DSA ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को अवैध या हानिकारक सामग्री को सक्रिय रूप से रोकने और हटाने का आदेश देता है, जिसमें घृणास्पद भाषण, आतंकवाद तथा बाल शोषण शामिल हैं।  लक्षित विज्ञापन प्रतिबंध: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लक्षित विज्ञापन के लिए किसी व्यक्ति की विशेषताओं जैसे यौन अभिविन्यास, धर्म, नृजातीयता या राजनीतिक विश्वासों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है।  बच्चों की सुरक्षा: विज्ञापन लक्ष्यीकरण प्रतिबंधों के माध्यम से उन्हें अत्यधिक या अनुचित विज्ञापनों से बचाया जाता है। एल्गोरिदम पारदर्शिता: प्लेटफॉर्मों को यह बताना होगा कि उनके एल्गोरिदम कैसे कार्य करते हैं और उनके द्वारा प्रदर्शित सामग्री पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बड़े प्लेटफॉर्मों के लिए सख्त नियम: बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों, जिनकी पहुँच यूरोपीय संघ की 10% से अधिक आबादी तक है, को शोधकर्ताओं और अधिकारियों के साथ डेटा साझा करना होगा, संकट प्रतिक्रियाओं में सहयोग करना होगा और बाहरी ऑडिट से गुजरना होगा।

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