NTCA स्थानांतरण शक्तियाँ

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) ने एक पत्र में 19 राज्यों को टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के विस्थापन  को प्राथमिकता देने के लिए कहा है।

संबंधित तथ्य

• NTCA के पत्र में राज्यों से टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों से बाघ परिवारों के स्थानांतरण में तेजी लाने को कहा गया है ताकि बाघ संरक्षण प्रयासों का विस्तार किया जा सके।

NTCA की स्थानांतरण शक्तियाँ

• स्वैच्छिक: पुनर्वास की प्रक्रिया एक स्वैच्छिक कार्य है और NTCA वनवासियों के अधिकारों का समाधान किए बिना जनजातीय समुदायों को पुनर्वास के लिए बाध्य नहीं कर सकता। 
• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार, कोर जोन को ‘अहस्तक्षेप’ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इसे निवासियों को ‘पारस्परिक रूप से सहमत नियमों एवं शर्तों’ के अधीन ‘स्वैच्छिक रूप से स्थानांतरित करने’  के लिए आग्रह किया जाना चाहिए। 

जबरन स्थानांतरण का प्रभाव

• प्रवर्तन पूर्वाग्रह और उत्पीड़न: NTCA के निर्देश राज्य सरकारों पर समुदायों को स्थानांतरित करने के लिए दबाव डालेंगे, जिसके परिणामस्वरूप अवैध स्थानांतरण होगा, जिससे राज्य प्राधिकारियों और बाघ अभयारण्यों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (Other Traditional Forest Dwellers- OTFDS) के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। 
• वन अधिनियम का उल्लंघन: NTCA के स्थानांतरण आदेश, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का पूर्ण उल्लंघन है।
• हाशिए पर डालना: NTCA की कार्रवाई से इन समुदायों की आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा, अभाव और उनके पारिस्थितिक-सांस्कृतिक ताने-बाने में व्यवधान जैसी कमजोरियाँ बढ़ जाएँगी, जिससे ये समुदाय और अधिक हाशिए पर चले जाएँगे। 
• जीविका और स्थायित्व: पुनर्वास की कार्रवाई से जनजातीय समुदायों के जीविका के साथ-साथ जैव विविधता और वन्यजीव स्थिरता के संरक्षण प्रयासों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 
• जनजातीय समुदायों का अपनी पैतृक भूमि से विस्थापन उनकी पारंपरिक आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं और सामुदायिक एकजुटता को बाधित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक परिणाम सामने आ सकते हैं। 

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) यह बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 2006 में संशोधित) की धारा 38 L(1) के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सदस्य: केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष), तीन संसद सदस्य एवं सचिव (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।  उद्देश्य: प्रोजेक्ट टाइगर को कानूनी अधिकार देना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके दिशा-निर्देशों का पालन करना कानूनी आवश्यकता बन जाए। फोकस क्षेत्र: बाघों और उनके आवास की निगरानी के लिए जमीनी स्तर पर संरक्षण पहल, MEE ढाँचे के साथ बाघ रिजर्वों का स्वतंत्र मूल्यांकन, बाघ रिजर्वों को वित्तीय और तकनीकी सहायता आदि। कार्य एवं शक्तियाँ  राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी देना। पारिस्थितिकी को बनाए रखना: बाघ रिजर्व के भीतर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे किसी भी पारिस्थितिकी रूप से अस्थिर भूमि उपयोग का मूल्यांकन और अनुमति देना। कार्य योजना संहिता में मानव और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष तथा अभयारण्यों या बाघ रिजर्वों को शामिल किया गया है। बाघ अभयारण्य (Tiger Reserves) भारत में बाघ अभयारण्यों की स्थापना वर्ष 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के एक भाग के रूप में की गई थी और इनका प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भारत ने 54 संरक्षित क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित किया है। बाघ रिजर्वों का गठन कोर/बफर रणनीति के आधार पर किया गया है। कोर क्षेत्र: इन्हें राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का कानूनी दर्जा प्राप्त है। बफर या परिधीय क्षेत्र: वे वन और गैर-वन भूमि का मिश्रण हैं, जिन्हें बहुउपयोगी क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया जाता है।  प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य बाघ अभयारण्यों के कोर क्षेत्रों में एक विशिष्ट बाघ एजेंडा को बढ़ावा देना है तथा बफर क्षेत्र में एक समावेशी जनोन्मुख एजेंडा को बढ़ावा देना है।

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