भारत-आसियान संबंध और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति पर चर्चा

ब्रुनेई के साथ संबंध:

• पहली द्विपक्षीय यात्रा: ब्रुनेई के साथ भारत का जुड़ाव ऐतिहासिक रूप से सीमित रहा है, हाल ही में हुई यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• ब्रुनेई का सामरिक महत्व: हालांकि ब्रुनेई एक छोटा देश है, लेकिन दक्षिण चीन सागर से इसकी निकटता के कारण इसका सामरिक महत्व है, जहां चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। यह ब्रुनेई को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाता है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ब्रुनेई का गठबंधन इस क्षेत्र में इसके महत्व को और बढ़ाता है।
• आर्थिक संबंध और व्यापार संबंध: ब्रुनेई तेल और गैस भंडारों में समृद्ध है, और भारत इन संसाधनों का एक महत्वपूर्ण आयातक रहा है। पिछले दशक में, जबकि भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार दोगुना हो गया है, ब्रुनेई के साथ व्यापार में कमी आई है। यह गिरावट काफी हद तक 2022 के बाद रूस से भारत के बढ़े हुए तेल और गैस आयात के कारण है, जो कम कीमतों से प्रेरित है।
• हाल के घटनाक्रम और चर्चाएँ: हालाँकि वर्तमान में भारत और ब्रुनेई के बीच कोई महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी नहीं है, लेकिन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हाल ही में हुई चर्चाओं में रक्षा और भू-रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षिण चीन सागर के समुद्री मार्गों में मुक्त नौवहन की वकालत करके चीन की अप्रत्यक्ष या परोक्ष आलोचना की। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा की, जिसमें ब्रुनेई में संभावित रूप से इसरो स्टेशन की मेजबानी करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही अन्य संभावित साझेदारियों की खोज की गई।

सिंगापुर के साथ संबंध:

सेमीकंडक्टर उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना 

• सेमीकंडक्टर उद्योग : भारत के प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा ने सेमीकंडक्टर उद्योग पर महत्वपूर्ण जोर दिया, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में सिंगापुर की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। चूंकि सेमीकंडक्टर की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में उनका उपयोग तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
  • संभावित व्यवधान के कारण विविधीकरण: जबकि ताइवान सेमीकंडक्टर का एक प्रमुख उत्पादक बना हुआ है, जिससे भारत वर्तमान में इन उत्पादों का आयात करता है, चीन और ताइवान के बीच चल रहा संघर्ष संभावित जोखिम प्रस्तुत करता है। भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधानों के बारे में चिंतित है और इसलिए खरीद के लिए अतिरिक्त भागीदारों की तलाश कर रहा है।
  • विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता: भारत अपनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हालाँकि, वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में इस क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव है। सिंगापुर का समर्थन भारत को आवश्यक क्षमता निर्माण करने हेतु महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत को विशेष रूप से दुर्लभ मृदा तत्व और चिप निर्माण में, अधिक तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश की आवश्यकता है।
  • पारस्परिक लाभ: श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे तथा बढ़ती श्रम लागत और भूमि संबंधी बाधाओं से जूझ रहे सिंगापुर को भारतीय श्रमिकों तक पहुंच से लाभ हो सकता है।
• चिंताएँ: 2019 में आसियान के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर निकलने के भारत के फैसले ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते में इसकी भागीदारी को सीमित कर दिया। भारत ने आसियान के अनुरोध पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से भी इनकार कर दिया है।

भारत के लिए, यह सहयोग ताइवान या चीन जैसे किसी एक देश पर खासकर क्षेत्रीय संघर्षों के संदर्भ में, अपनी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में सिंगापुर का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में हाल ही में आई गिरावट को कम करने में मदद कर सकता है। यह सहयोग दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है।

आगे की राह (भारत-आसियान):

• 2009 में हस्ताक्षरित भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है।
• इसी प्रकार, सिंगापुर के साथ 2005 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को भी उन्नत करने की आवश्यकता है।
• यद्यपि भारत-प्रशांत क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर आसियान की केन्द्रीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत है, तथापि म्यांमार, दक्षिण चीन सागर और आसियान देशों के साथ क्वाड भागीदारी जैसे भू-राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों पर निकट समन्वय आवश्यक है।

उपर्युक्त उपायों पर गंभीरता से विचार करने से भारत के लिए, यह सहयोग विशेषकर क्षेत्रीय संघर्षों के संदर्भ में, ताइवान या चीन जैसे किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में सिंगापुर का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में हाल ही में आई गिरावट को कम करने में मदद कर सकता है। यह सहयोग दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है।

निष्कर्ष:

अतः भारत को अपनी “एक्ट ईस्ट” नीति की पूरी क्षमता का गंभीरता से उपयोग करने के लिए, उसे आसियान देशों के साथ लगातार जुड़ना होगा, व्यापार और निवेश अंतराल को दूर करना होगा, और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करना होगा।

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