सियोल और दिल्ली को और अधिक महत्वाकांक्षी संबंधों की आवश्यकता क्यों?

संदर्भ: 

दक्षिण कोरिया मुख्य रूप से एलजी, सैमसंग, हुंडई और किआ जैसे प्रमुख ब्रांडों के साथ-साथ के-पॉप और के-ड्रामा आदि के संदर्भ में भारत और भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत, कोरियाई लोग भारत को इन उत्पादों के लिए एक बाज़ार के रूप में देखते हैं। हालाँकि, इन संबंधों से परे, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध जिस स्तर तक मजबूत होने चाहिए थे उससे कुछ कम नजर आते हैं , पर्याप्त क्षमता के बावजूद, नवीन विचारों की उल्लेखनीय कमी है, और यह संबंध रणनीतिक के बजाय मुख्य रूप से लेन-देन पर ही केंद्रित है।

हालांकि किसी भी राष्ट्र के रणनीतिक संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं होते, बल्कि इसमें रक्षा, सुरक्षा और दीर्घकालिक सहयोग जैसे पहलू भी शामिल होते हैं। इन तत्वों को शामिल करने के लिए साझेदारी के दायरे का विस्तार करने से सियोल और दिल्ली के बीच संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

सियोल का नया रणनीतिक संदर्भ और बढ़ती चिंताएँ:

दक्षिण कोरिया कई महत्वपूर्ण कारकों के कारण अपनी रणनीतिक साझेदारियों और नीतियों में सक्रिय रूप से विविधता ला रहा है:

• उत्तर कोरिया का बढ़ता खतरा: उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद देश के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया रूस और चीन के साथ उलझने जैसे इसके रणनीतिक पहलों ने सियोल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। इन रिश्तों ने उत्तर कोरिया के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के बिना अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को जारी रखना आसान बना दिया है।
• उकसावे और बढ़ते तनाव: उत्तर कोरिया द्वारा “कचरा गुब्बारे” छोड़ने जैसे हालिया उकसावे ने सियोल में जोखिम संबंधी शंकाओं और तनाव को बढा दिया है और राष्ट्रीय भावनाओं को नुकसान पहुँचाया है।
• अमेरिकी प्रतिबद्धता के बारे में संदेह: मौजूदा सुरक्षा गारंटी के बावजूद, उत्तर कोरिया के हमले की स्थिति में दक्षिण कोरिया की रक्षा करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की इच्छा के बारे में दक्षिण कोरियाई रणनीतिक विचारकों के बीच संदेह बढ़ रहा है।
• उत्तर कोरिया-रूस रक्षा समझौता: उत्तर कोरिया और रूस के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते ने सियोल में चिंताओं को तेजी से बढ़ा दिया है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षा गतिशीलता और जटिल हो गई है।
• चीन की बढ़ती मुखरता: इस क्षेत्र में चीन की लगातार बढ़ती मुखरता सियोल की सुरक्षा चिंताओं में एक और परत जोड़ती है, जिससे दक्षिण कोरिया के लिए एक जटिल चार-स्ट्रोक सुरक्षा पहेली पैदा हो जाती है।

दक्षिण कोरिया की विकासशील रणनीति

• भरोसेमंद साझेदारों की तलाश: बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों की प्रतिक्रिया में, दक्षिण कोरिया सक्रिय रूप से भारत जैसे भरोसेमंद साझेदारों की तलाश कर रहा है। दोनों देशों के हितों में, खास तौर पर चीन के बारे में चिंताओं और उत्तर कोरिया के हमले की स्थिति में अमेरिकी समर्थन पर अनिश्चितताओं के संबंध में,  एकरूपता बढ़ रही है।

भारत और दक्षिण कोरिया के लिए बढ़ते रणनीतिक अवसर: भारत और दक्षिण कोरिया की साझा रणनीतिक चिंताएँ, जैसे कि चीन की मुखरता और अमेरिकी प्रतिबद्धताओं की अस्पष्टता, द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए एक मजबूत आधार बनाती हैं। दोनों देशों को रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग से बहुत कुछ हासिल करना है।

• परमाणु रणनीति पर पुनर्विचार: दक्षिण कोरियाई रणनीतिकारों के बीच स्वदेशी परमाणु शस्त्रागार के विकास पर विचार करते हुए “परमाणु के बदले परमाणु” संबंधी दृष्टिकोण की वकालत करने वाली एक रणनीति, जबकि आधिकारिक रुख परमाणु-विरोधी बना हुआ है, यह चर्चा इस डर के बीच जोर पकड़ती है कि कोई भी सहयोगी दक्षिण कोरिया के बचाव में नहीं आ सकता है।
• जापान के साथ सुलह समझौते : दक्षिण कोरिया जापान के साथ संबंधों के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, जो वास्तविक राजनीति के पक्ष में ऐतिहासिक संबंधों और उनकी खामियों को अलग रखता है। उत्तर कोरिया, चीन और संभावित अमेरिकी महत्वाकांक्षा से सुरक्षा खतरों ने सियोल को ऐतिहासिक मुद्दों पर समकालीन सुरक्षा चुनौतियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है। यह बदलाव पिछले साल के कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में स्पष्ट था, जहां दोनों देशों ने अपनी साझा सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार किया था।
• चीन के प्रति आलोचनात्मक रुख: दक्षिण कोरिया धीरे-धीरे अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षा को, खासकर चीन के प्रति अपने रुख को लेकर समाप्त कर रहा है। भारत का अनुकरण करते हुए, दक्षिण कोरिया इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों के बारे में अधिक मुखर हो गया है। यह बदलाव दक्षिण कोरिया की अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति से स्पष्ट होता है, जो भारत के दृष्टिकोण से मेल खाती है और क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने का प्रयास करती है।

हिन्द-प्रशांत या इंडो-पैसिफिक रणनीति: इंडो-पैसिफिक रणनीति हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ हितों के अभिसरण पर जोर देती है। इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और इन महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में एक स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

• नवीन दक्षिण नीति: दक्षिण कोरिया की नवीन दक्षिण नीति का उद्देश्य अपनी रणनीतिक पहुंच को व्यापक बनाना, चीन पर निर्भरता कम करना और व्यापक पड़ोस में नए भागीदारों के साथ जुड़ना है। “वैश्विक निर्णायक राज्य” बनने की आकांक्षा रखते हुए, दक्षिण कोरिया अपनी भूमिका को क्षेत्रीय से वैश्विक महाशक्ति के रूप में बढ़ाना चाहता है, जहाँ रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत का महत्व तेजी से बढता जा रहा है।

चीन को संतुलित करना सैन्य और आर्थिक दृष्टि से चीन का प्रभुत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया सहित समान विचारधारा वाले इंडो-पैसिफिक देशों के गठबंधन द्वारा इसे प्रभावी रूप से संतुलित किया जा सकता है। भले ही इस क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में, अमेरिका शामिल हो या न हो, ये क्षेत्रीय देश रणनीतिक परामर्श पर सहयोग करके, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का एक साथ समाधान करके और एकीकृत रुख पेश करके चीनी आक्रामकता के लिए एक दुर्जेय निवारक प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने में मदद करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि चीन अत्यधिक प्रभावशाली न हो जाए और एकतरफा कार्रवाई न करे।

दिल्ली-सियोल संबंधों में प्रस्तावित सुधार

• संबंधों को उन्नत करना: भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूदा कूटनीतिक संबंधों को संयुक्त आयोग के स्तर से अधिक मजबूत “2+2” संवाद प्रारूप में परिवर्तित करना, जिसमें विदेश और रक्षा मंत्री दोनों शामिल हैं, रणनीतिक सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और प्रमुख मुद्दों पर व्यापक जुड़ाव सुनिश्चित करेगा।
• रक्षा सहयोग: तीसरे देश के बाजारों के लिए संयुक्त रक्षा उत्पादन और सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, भारत और दक्षिण कोरिया आपसी सहयोग व समझौतों के आधार पर ऐसे हथियार या रक्षा प्रणालियाँ विकसित कर सकते हैं जिन्हें दूसरे देशों को बेचा जा सकता है, जिससे दोनों देशों के रक्षा उद्योग और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा।
• महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर पहल : वर्तमान व भविष्य की आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों (iCET) पर एक संयुक्त भारत-दक्षिण कोरिया पहल स्थापित की जानी चाहिए, जो नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच मौजूदा ढांचे के समान हो। यह पहल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को बढ़ावा देगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों देश तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक तकनीकी परिदृश्यों के सामने प्रतिस्पर्धी और सुरक्षित बने रहें।
• राजनीतिक संवाद व सतत भागीदारी: नियमित उच्च-स्तरीय बैठकों और आदान-प्रदान के माध्यम से राजनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ाना यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एकजुट रहें, जिससे इंडो-पैसिफिक और उससे आगे उनकी साझेदारी मजबूत होगी।

निष्कर्ष 

भारत और दक्षिण कोरिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने की दृष्टि में  एकसमान रुचि रखते हैं। राष्ट्रों के बीच सकारात्मक भावनाओं और हितों के महत्वपूर्ण अभिसरण के साथ, कई क्षेत्रों में उनके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं। बेहतर सहयोग से न केवल दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताएं बढ़ेंगी बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में भी योगदान मिलेगा।

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