विकिपीडिया के खिलाफ ANI का मानहानि का मुकदमा

विकिपीडिया की आलोचना

• विवादास्पद संपादन: विकिपीडिया पर सामग्री लगातार संपादन के अधीन हो सकती है, विशेष रूप से विवादास्पद विषयों पर, जिसके परिणामस्वरूप संपादकों के बीच लंबे समय तक विवाद चलता रहता है।
• लक्षित संपादक: विकिपीडिया संपादकों को लक्षित किया जा सकता है, जैसे उस मामले में जहाँ ANI ने न्यायालय के आदेश के माध्यम से विशिष्ट संपादकों का विवरण माँगा था।
• सेंसरशिप की धमकियाँ: यदि साइट कानूनी माँगों का अनुपालन नहीं करती है तो सरकारें उसे ब्लॉक करने की धमकी दे सकती हैं, जैसा कि भारत एवं रूस में देखा गया है।
• पूर्वाग्रह के आरोप: विकिपीडिया को विशेष रूप से रूढ़िवादी समूहों से वैचारिक पूर्वाग्रह के आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिससे इसकी तटस्थता पर चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
• कंटेंट से छेड़छाड़: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के मामले की तरह, कंटेंट के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसके लिए तत्काल संपादकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
• अवरोधन तंत्र का अभाव: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विपरीत, विकिपीडिया में कानूनी आदेशों के उत्तर में विशिष्ट सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए एक औपचारिक तंत्र का अभाव है, जो इसे कुछ राष्ट्रीय कानूनों के तहत असुरक्षित बनाता है।
• मिरर्ड ‘फोर्क’ साइटें: क्रिएटिव कॉमन्स के तहत लाइसेंस प्राप्त सामग्री को सरकारी आख्यानों को प्रतिबिंबित करने के लिए, रूस की तरह, मिरर्ड और सेंसर किया जा सकता है।

विकिपीडिया के विरुद्ध मामले का विधिक आधार

• IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 (सेफ हार्बर क्लॉज): ANI यह तर्क दे सकता है, कि विकिपीडिया, एक मध्यस्थ के रूप में, इस धारा के तहत अपने उचित परिश्रम को पूरा करने में विफल रहा, जिसमें अधिसूचना पर अपमानजनक सामग्री को हटाना शामिल है।
• IT अधिनियम, 2000 की धारा 79(3): ANI यह दावा कर सकता है कि विकिपीडिया ने अधिसूचित होने के बाद भी अपमानजनक सामग्री को तुरंत हटाया या उस तक पहुँच को अक्षम नहीं किया, जिससे उसका सुरक्षित संरक्षण समाप्त हो गया।
• मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021: ANI विकिपीडिया द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने का तर्क दे सकता है, विशेषकर विवादास्पद सामग्री के मामले में।
• मानहानि का दावा: ANI विकिपीडिया की सामग्री को अपमानजनक मानता है, इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए नागरिक कानून के तहत क्षतिपूर्ति की माँग करता है।

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