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Lokesh Pal September 12, 2024 05:30 40 0
सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम को निर्देश दिया है, कि वह 21 महीने पहले बेंच में पदोन्नति के लिए अनुशंसित दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों पर पुनर्विचार करे।
हालाँकि, यह पहला मामला है जब सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने किसी उच्च न्यायालय को पहले से अनुशंसित नामों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश, न्यायिक नियुक्तियों में उच्च मानकों और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा स्थापित कॉलेजियम प्रणाली का उद्देश्य कई स्तरों पर वरिष्ठ न्यायाधीशों को शामिल करके निष्पक्ष और संतुलित प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। यह मामला न्यायिक नियुक्तियों की अखंडता को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका तथा सक्षम न्यायाधीशों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं के पालन और निरंतर जाँच की आवश्यकता को चिह्नित करता है।
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