अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और कानून के शासन पर सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता 

• अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें पक्षकार अलग-अलग देशों से होते हैं और विवाद का विषय किसी भी देश के कानूनों द्वारा शासित होता है।
• मध्यस्थता के प्रकार
  • तदर्थ मध्यस्थता: तदर्थ व्यवस्था का चयन करने वाले पक्ष मौजूदा तदर्थ नियमों (जैसे UNCITRAL मध्यस्थता नियम) से सहमत होने या प्रक्रिया के अपने स्वयं के नियम स्थापित करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रक्रिया को तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। 
  • संस्थागत मध्यस्थता: प्रत्येक संस्था के पास मध्यस्थता खंड का अपना स्वयं का मॉडल होता है, जिसे संस्था के साथ मुख्य अनुबंध में शामिल किया जा सकता है, साथ ही उसके अपने मध्यस्थता नियमों का सेट भी होता है, जो उसके द्वारा प्रशासित मध्यस्थता पर लागू होगा। 
    • उदाहरण: अंतरराष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC), अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र (ICDR), सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (SIAC), लंदन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (LCIA), स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA)
• विशेषताएँ
  • प्रवर्तनीय
    • भारत सहित 170 से अधिक देशों ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन (विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर वर्ष 1958 का कन्वेंशन) का अनुसमर्थन किया है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अवार्ड्स को मान्यता देने और लागू करने में सक्षम बनाया गया है। 
      • भारत सरकार ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा विवादों के सीमापार समाधान के लिए विभिन्न देशों के साथ मध्यस्थता में आपसी सहयोग हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 
  • तटस्थता
    • अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता सीमापार विवादों को सुलझाने के लिए एक तटस्थ प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, क्योंकि घरेलू न्यायिक प्रणाली अपरिचित, जटिल हो सकती है तथा पक्षों के लिए इसे समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 
  • निजता एवं गोपनीयता
    • अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के प्रस्तुतीकरण, निर्णय और आदेश केवल पक्षों को ही बताए जाते हैं और आम तौर पर उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता। पक्ष मध्यस्थता समझौते में गोपनीय खंड भी जोड़ सकते हैं। 
  • मध्यस्थों का चयन
    • पक्षकार अपने मध्यस्थता खंड में मध्यस्थों के लिए कोई भी योग्यता निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे कानून, उद्योग, विषय क्षेत्र आदि के किसी निश्चित क्षेत्र में अनुभव। 
  • अंतिम स्थिति 
    • मध्यस्थता निर्णय अधिकांशतः अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा इसमें सामान्यत: अपील का कोई अधिकार नहीं होता।  
  • स्वायत्तता 
    • अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता, न्यायिक कार्यवाहियों की तुलना में कम औपचारिक होती है और इसमें पक्षों को मध्यस्थता कैसे संचालित की जाएगी, प्रक्रियात्मक नियम क्या होंगे तथा मध्यस्थता सुनवाई कहाँ आयोजित की जाएगी, जैसी बातों पर सहमत होने के लिए कुछ हद तक लचीलापन एवं स्वायत्तता प्रदान की जाती है। 
• अभियोग की तुलना में लाभ 
  • शीघ्र समाधान: विवादों का समाधान पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रिया की तुलना में अधिक तेजी से होता है, क्योंकि मध्यस्थता निर्णयों के विरुद्ध अपील की संभावना सीमित होती है। 
  • गुणवत्ता निर्णय: अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कर्मचारी आवश्यक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ मध्यस्थों को नियुक्त करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाला न्याय प्रदान करने का बेहतर अवसर मिलता है। 
  • पक्षों की भागीदारी: ग्राहक एक मध्यस्थ का चयन करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जो कई घरेलू न्यायालयों के न्यायाधीशों की तरह सामान्यज्ञ के बजाय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में विशेषज्ञ हो। 
  • लचीलापन: अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया लचीली होती है, क्योंकि विवाद से संबंधित अलग-अलग पक्षों को समझौते के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में अपनी बात कहने का अधिकार होता है। 
  • तटस्थता: यह सीमापार लेन-देन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी एक पक्ष के लिए ‘होम कोर्ट’ (Home Court) लाभ की संभावना को टालता है। 
• मध्यस्थता पर वैश्विक रूपरेखा
  • अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून: इस मॉडल कानून को वर्ष 1985 में भागीदार देशों के बीच मध्यस्थता कानूनों में एकरूपता लाने के लिए अपनाया गया था। 
  • अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य चैंबर (ICC): ICC मध्यस्थता और सुलह के लिए नियमों की एक प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के लिए मध्यस्थता नियम भी शामिल हैं। 
  • मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम, 1937: यह अधिनियम जिनेवा कन्वेंशन समझौतों के प्रवर्तन से संबंधित था। 

भारत और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता

• घरेलू मध्यस्थता: यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मध्यस्थता की कार्यवाही, अनुबंध की विषय-वस्तु और विवाद का गुण-दोष सभी भारतीय कानून द्वारा शासित होते हैं। 
  • यहाँ पक्षकार पूर्णतः भारतीय क्षेत्राधिकार के अधीन हैं तथा विवाद का कारण पूर्णतः भारत में उत्पन्न होता है। 
  • प्रचलन: घरेलू मध्यस्थता मुख्य रूप से अनुबंध विवादों, निर्माण विवादों में नियोजित की जाती है, वित्त, निर्माण, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों में विवादों को सुलझाने के लिए अक्सर घरेलू मध्यस्थता का उपयोग किया जाता है।

• • मध्यस्थता संस्थान: भारत में वर्तमान में लगभग 35 विभिन्न मध्यस्थता केंद्र हैं, जैसे: 
    • अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता केंद्र, हैदराबाद (IAMC), मुंबई अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (MCIA), दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (DIAC), तथा हाल ही में स्थापित भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (IIAC)। 
• मध्यस्थता कानून को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा
  • मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (2021 में संशोधित): यह अधिनियम वर्ष 1985 के UNCITRAL मॉडल कानून पर आधारित है। 
    • भाग I: यह भारत में मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करता है। 
    • भाग II: यह विदेशी मध्यस्थता अवार्ड्स की मान्यता और प्रवर्तन को नियंत्रित करता है। 
  • प्रावधान: अधिनियम मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन, मध्यस्थता अवार्ड्स की मान्यता और प्रवर्तन का प्रावधान करता है तथा मध्यस्थता अवार्ड्स को चुनौती देने के आधार निर्धारित करता है। 
• अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता: वर्ष 1996 अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (f) में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को परिभाषित किया गया है, 
  • कानूनी संबंधों से उत्पन्न विवादों से संबंधित मध्यस्थता, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं, भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक माने जाते हैं और जहाँ कम-से-कम एक पक्षकार है: 
    • वह व्यक्ति जो भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक है।
    • एक कॉरपोरेट निकाय जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित है।
    • कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय, जिसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है। 
    • विदेशी देश की सरकार।
• बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में विदेशी अधिवक्ताओं या विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। यह विदेशी अधिवक्ताओं और लॉ फर्मों को भारत में अभ्यास करने की अनुमति देगा, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकारों द्वारा भारत में मध्यस्थता के अभ्यास को प्रोत्साहन मिलेगा।

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