संशोधन : चुनावों का राज्य द्वारा वित्तपोषण

संदर्भ :

चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण से तात्पर्य उन दलों और उम्मीदवारों से है, जिन्हें निजी दान पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय सरकारी खजाने/राज्य बजट से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। 

राज्य वित्तपोषण की आवश्यकता

• वर्तमान में, अभियान खर्च या धन के अनिवार्य प्रकटीकरण पर कोई सीमा नहीं है।
• निजी वित्तपोषण से धनी दानकर्त्ताओं और निगमों को पार्टी की नीतियों को प्रभावित करने की अनुमति मिलती है।
• भाई-भतीजावाद और नीति पर नियंत्रण को बढ़ावा देना।
• वित्तीय असमानताएँ धनी उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती हैं, जिससे सीमित संसाधनों वाले बेहतर उम्मीदवार समान अभियान चलाने में असमर्थ हो जाते हैं।
• यद्यपि व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए सीमाएँ मौजूद हैं (जिनका अक्सर उल्लंघन किया जाता है), किंतु राजनीतिक दलों पर व्यय की कोई सीमा नहीं होती, जिससे धन के अवैध खर्च को बढ़ावा मिलता है और चुनावी परिणामों में परिवर्तन होता है।
• वोट खरीदने जैसी अनियंत्रित वित्तपोषण प्रथाओं से चुनावी निष्ठा और जनता के विश्वास को नुकसान पहुँचने का खतरा है।

राज्य वित्तपोषण संबंधी चुनौतियाँ

• अभियानों के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।
• इसमें दुरुपयोग का जोखिम है, जहाँ कुछ उम्मीदवार वास्तव में चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन धनराशि प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उचित निगरानी के बिना सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है।
• राज्य वित्त पोषण से आवश्यक सेवाओं से संसाधन हट सकते हैं, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ बुनियादी ढाँचे और विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• आवंटन मानदंड पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं, जो कुछ पार्टियों को दूसरों पर तरजीह दे सकते हैं।
• निजी वित्तपोषण पर प्रतिबंध राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।
• सरकारी वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भरता किसी पार्टी की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को खतरे में डाल सकती है।

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