महिलाओं के नेतृत्व में विकास

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

• STEM में महिलाएँ: भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाओं की मजबूत उपस्थिति है, जिसमें 43% प्रतिभागी महिलाएँ हैं, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक देशों में से एक है।
• स्थानीय शासन में महिलाएँ: ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित पदों पर महिलाएँ हैं, जो स्थानीय स्तर पर शासन में उनकी बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है।
  • हालाँकि, लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत वर्ष 2004 तक 5-10% से बढ़कर वर्तमान 18वीं लोकसभा में 13.6% हो गया है, जबकि राज्यसभा में यह 13% है।
• नर्सिंग और मिडवाइफरी में प्रभुत्व: भारत में 80% से अधिक नर्स और मिडवाइफ महिलाएँ हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।
• वित्तीय सहायता तक पहुँच: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।
  • इसी प्रकार, स्टैंड-अप इंडिया के 80% लाभार्थी महिलाएँ हैं, जो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण का उपयोग कर रही हैं।
• अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाएँ: भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से एक-चौथाई महिलाएँ हैं। चंद्रयान, गगनयान और मिशन मंगल जैसे प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों की सफलता में उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का अहम योगदान रहा है।
• महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप: भारत में लगभग 15% यूनिकॉर्न स्टार्टअप में कम-से- कम एक महिला संस्थापक हैं, इन महिला-नेतृत्व वाली कंपनियों का संयुक्त मूल्यांकन $40 बिलियन से अधिक है, जो उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में उनके प्रभाव को दर्शाता है।

भारत में महिलाओं के नेतृत्व में विकास

• विधायी और कानूनी सशक्तीकरण
  • नारी शक्ति अधिनियम, 2023: यह ऐतिहासिक कानून लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जो समावेशी शासन को बढ़ावा देता है।
  • तीन तलाक का उन्मूलन: मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019, तत्काल तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित करने और मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था।
• शिक्षा और स्वास्थ्य पहल
  • बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao, Beti Padhao): जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार (918 से 937 तक) और माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है।
  • पोषण अभियान: वास्तविक समय की निगरानी और 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ियों के साथ जुड़ाव के माध्यम से कुपोषण से निपटना, जिससे लगभग 10 करोड़ महिलाओं और बच्चों को लाभ हुआ।
  • मातृत्व अवकाश में वृद्धि: सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया, जिससे महिलाओं को स्वस्थ होने, अपने बच्चों के साथ घुलने-मिलने और अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया।
• आजीविका और सम्मान में वृद्धि
  • पीएम आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G): PMAY-G के तहत 72% घर महिलाओं के स्वामित्व में हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं और घरों में निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।
  • पीएम उज्ज्वला योजना (PMUY): ग्रामीण और वंचित परिवारों को 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और खतरनाक पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम हुई।
  • स्वच्छ भारत मिशन: खुले में शौच मुक्त (ODF) का दर्जा हासिल किया, जिससे महिलाओं की स्वच्छता, सुरक्षा और गरिमा में सुधार हुआ।
  • जल जीवन मिशन: यह ग्रामीण घरों में स्वच्छ नल के जल की पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे महिलाओं पर पानी लाने का बोझ कम होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है और स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है।

• वित्तीय सशक्तीकरण
  • पीएम मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया: मुद्रा ऋण का 69% और स्टैंड-अप इंडिया ऋण का 84% महिलाओं को स्वीकृत किया जाता है, जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।
  • महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र: वर्ष 2023-24 के बजट में प्रस्तुत किया गया, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बचत को बढ़ावा देता है।
• बचाव और सुरक्षा
  • मिशन शक्ति: कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और वन-स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन (181) के माध्यम से कानूनी और सामाजिक सहायता तक पहुँच के माध्यम से लैंगिक पूर्वाग्रहों को संबोधित करता है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को लागू करने में चुनौतियाँ

• लैंगिक असमानता: गहरी जड़ें जमाए सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की भूमिकाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित करते रहते हैं।
• शिक्षा तक सीमित पहुँच: सुधारों के बावजूद, कई महिलाओं को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह विकास पहलों में प्रभावी रूप से शामिल होने और उनका नेतृत्व करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
  • विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की वर्ष 2024 की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में हाल ही में भारत को 146 अर्थव्यवस्थाओं में से 129वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में गिरावट इस वर्ष भारत की रैंक में कुछ स्थानों की गिरावट का एक कारण है।
• आर्थिक असमानताएँ: महिलाओं को अक्सर वेतन असमानता का सामना करना पड़ता है और आर्थिक संसाधनों तक उनकी पहुँच नहीं होती, जिससे विकास परियोजनाओं को बनाए रखने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। कई महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती हैं, जहाँ उन्हें कम वेतन और नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
  • राष्ट्रीय स्तर पर, नियमित वेतन वाले कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में तेजी से घटकर 15.9% हो गई है, जो वर्ष 2018-19 की महामारी-पूर्व अवधि में 21.9% थी।
• सामाजिक मानदंड और रूढ़ियाँ: पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ प्रायः महिलाओं की स्वायत्तता और नेतृत्व को बाधित करती हैं। देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों के बारे में सामाजिक अपेक्षाएँ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी में बाधा डालती हैं।
• स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: स्वास्थ्य सेवा, विशेष रूप से मातृ और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, महिलाओं के कल्याण को प्रभावित करती है, जिससे विकास में भाग लेने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।
• महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: लिंग आधारित हिंसा एक व्यापक मुद्दा बना हुआ है, जो महिलाओं की गतिशीलता, सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को प्रभावित करता है, जिससे विकास पहलों में उनकी भूमिका बाधित होती है।
  • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 32,033 मामले बलात्कार के थे।
• नेतृत्व में कम प्रतिनिधित्व: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जिससे लैंगिक संवेदनशील नीतियों को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

आगे की राह

• शैक्षिक पहुँच में वृद्धि: लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार करना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि महिलाओं को कम उम्र से ही सशक्त बनाया जा सके। महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता और STEM शिक्षा का विस्तार भी प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है।
• महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना: स्टैंड-अप इंडिया और पीएम मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला उद्यमियों का समर्थन करना। महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को सक्षम करने के लिए वित्तीय समावेशन और ऋण पहुँच में वृद्धि महत्त्वपूर्ण है।
• नेतृत्व प्रतिनिधित्व को मजबूत करना: राजनीति और निर्णय लेने में महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना। अधिक लैंगिक-संवेदनशील नीतियाँ बनाने के लिए स्थानीय निकायों और प्रमुख सरकारी भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपायों को लागू करना।
• स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना: स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाना और लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना। मिशन शक्ति जैसी पहल व्यापक समर्थन प्रदान करती हैं, लेकिन विकास गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
• कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण: महिलाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सुसज्जित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को तैयार करना। स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देना और वित्तीय साक्षरता का विस्तार करना।
• घरेलू श्रम को मान्यता देना: देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश करने और घरेलू कार्य को शामिल करने के लिए GDP को फिर से परिभाषित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे अवैतनिक श्रम का मूल्यांकन किया जा सके।
• जलवायु और कृषि में महिलाएँ: जलवायु लचीलापन बनाने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और स्थायी पोषण सुनिश्चित करने में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।
• सामाजिक धारणाओं को बदलना: मानसिकता बदलने के लिए शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, नेतृत्व आधारित भूमिकाओं में महिलाओं की मान्यता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।

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