इज़राइल द्वारा भारत को सैन्य निर्यात और संबंधित विवाद

उच्चतम न्यायालय का तर्क

अपने पूर्व के निर्णयों में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया, कि घरेलू कानूनों की व्याख्या अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के आलोक में की जानी चाहिए। हालाँकि, इस विशेष मामले में न्यायालय ने गुण-दोष पर विचार किए बिना याचिका को खारिज कर दिया। मूल मुद्दे पर निर्णय न देने के बावजूद, न्यायालय ने इज़राइल को हथियारों के निर्यात को प्रतिबंधित करने की याचिका को खारिज करने के अपने निर्णय के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए – 

• अंतरराष्ट्रीय दायित्व बाध्यकारी नहीं : न्यायालय ने तर्क दिया कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय दायित्व बाध्यकारी नहीं थे क्योंकि आरोपी पक्ष के रूप में इज़राइल कार्यवाही में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। इसका तात्पर्य यह था कि इज़राइल की भागीदारी के बिना, याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उठाए गए अंतरराष्ट्रीय दायित्व लागू नहीं थे।
• मौजूदा अनुबंधों का उल्लंघन : इज़राइल के साथ मौजूदा अनुबंधों के संभावित उल्लंघन का हवाला देते हुए न्यायालय ने निर्यात लाइसेंसों के निलंबन पर चिंता व्यक्त की । इसने कहा कि हथियारों के निर्यात को रोकने से वित्तीय और कानूनी परिणाम दृष्टिगत हो सकते हैं इसलिए इज़राइल को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
• विदेश नीति में न्यायिक संयम : न्यायालय ने न्यायिक संयम की नीति बनाए रखी, जिसमें जोर दिया गया कि वह विदेश नीति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो परंपरागत रूप से कार्यकारी शाखा के दायरे में आते हैं।

न्यायालय के तर्क की आलोचना

• इज़राइल का पक्ष न होना अप्रासंगिक : यह याचिका भारत सरकार और हथियार निर्यात करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ दायर की गई थी, न कि इज़राइल के खिलाफ । न्यायालय का यह तर्क कि मामले में इज़राइल की अनुपस्थिति ने याचिका को प्रभावित किया, अप्रासंगिक था।
  • संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही गाजा संघर्ष में इज़राइल को शामिल करने वाले पर्याप्त सबूत एकत्र कर लिए हैं। इसलिए, यह तर्क कि इज़राइल को इसमें अपनी बात रखनी चाहिए थी, इस सबूत के अस्तित्व से खारिज हो जाता है, जो याचिका का आधार बना।
• अनुबंध उल्लंघन के बारे में अनुचित चिंता : इज़राइल के साथ अनुबंध उल्लंघन से संभावित वित्तीय और कानूनी परिणाम के बारे में न्यायालय की चिंता अनुचित थी।
  • अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, नरसंहार को रोकने जैसे न्यायोचित कारणों से अनुबंधों को निलंबित किया जा सकता है।
  • इस मामले में, हथियारों के निर्यात को निलंबित करने से मानव जीवन की रक्षा होगी तथा युद्ध अपराधों को रोकने की बड़ी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी की तुलना में अनुबंधों का उल्लंघन एक छोटा मुद्दा बन जाएगा।
• विदेश नीति संयम का संदिग्ध अनुप्रयोग : स्वयं लगाए गए विदेश नीति संयम के कारण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने में अनिच्छा, उसके अपने पहले के रुख के विपरीत है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का पालन करने और ऐसे समझौतों के तहत दायित्वों को पूरा करने के महत्त्व पर जोर दिया है।
  • इसने यह भी फैसला सुनाया है कि घरेलू कानूनों की व्याख्या इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के आलोक में की जानी चाहिए।
• अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों पर विचार करने में विफलता : न्यायालय नरसंहार सम्मेलन और जिनेवा सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों को स्वीकार करने में विफल रहा।
  • ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते स्पष्ट रूप से भारत को न केवल नरसंहार में शामिल किसी राज्य को हथियार आपूर्ति करने से रोकने के लिए बाध्य करते हैं, बल्कि ऐसे अपराधों को सक्रिय रूप से रोकने के लिए भी बाध्य करते हैं।
  • न्यायालय ने इसे अनदेखा कर दिया, भले ही नरसंहार में भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

मुद्दे के नैतिक आयाम

इस मुद्दे में नैतिक दुविधा दो परस्पर विरोधी अनिवार्यताओं के इर्द-गिर्द घूमती है :

• भारत के राष्ट्रीय हित : इज़राइल ऐतिहासिक रूप से भारत का एक महत्त्वपूर्ण रक्षा साझेदार रहा है। उल्लेखनीय रूप से, कारगिल युद्ध के दौरान, इज़राइल ने महत्त्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की थी। इस इतिहास को देखते हुए, इज़राइल के साथ एक मजबूत रक्षा संबंध बनाए रखना भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। भविष्य के संघर्षों की स्थिति में, भारत समर्थन के लिए इज़राइल पर भरोसा कर सकता है, जो इस साझेदारी के रणनीतिक मूल्य को रेखांकित करता है।
• मानवीय चिंताएँ : दूसरी ओर इज़राइल पर नरसंहार करने और गाजा में लगभग 40,000 नागरिकों की मौत का कारण बनने का आरोप है। इन आरोपों के बीच भारत द्वारा इज़राइल को सैन्य निर्यात जारी रखना गंभीर नैतिक प्रश्न उठाता है। ऐसे गंभीर मानवीय उल्लंघनों में शामिल राष्ट्र का समर्थन करना एक नैतिक संघर्ष पैदा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को चुनौती देता है।                  

निष्कर्ष 

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, राष्ट्रीय हित अक्सर नैतिक चिंताओं पर हावी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका रणनीतिक प्राथमिकताओं के कारण मानवीय मुद्दों के बावजूद इज़राइल का समर्थन करता है। भारत को भी इसी तरह की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, उसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों के विरुद्ध इज़राइल के साथ अपने रणनीतिक रक्षा संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

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