इसरो का मिशन स्वीकृत

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्धारित विजन 2047 के अनुरूप इसरो की चार अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए धनराशि को मंजूरी दे दी है।

स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल हैं

• चंद्रयान 4 मिशन
  • बजट: इस परियोजना को 2,014 करोड़ रुपये में मंजूरी प्रदान की गई थी और इसे वर्ष 2027 में 36 महीने की अवधि के लिए लॉन्च किया जाना है।
  • लक्ष्य: वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्षयात्रियों को उतारने की भारत की योजना की नींव रखना।
  • मॉड्यूल: मिशन में दो अलग-अलग लॉन्च में पाँच मॉड्यूल होंगे और इसे चंद्रमा पर उतरने, नमूने एकत्र करने, उन्हें वैक्यूम कंटेनर में संगृहीत करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है।

• वीनस ऑर्बिटर मिशन
  • शुक्र मिशन के लिए प्रक्षेपण की संभावित तिथि मार्च 2028 है, जब पृथ्वी और शुक्र सबसे करीब होंगे। 
    • वर्ष 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन के बाद यह भारत का दूसरा ग्रहीय मिशन होगा। 
  • बजट: इस परियोजना के लिए 1,236 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 
  • मिशन का उद्देश्य: निम्नलिखित का अध्ययन करना-
    • सतह और उपसतह स्ट्रेटीग्राफी: इसमें इसके भू-वैज्ञानिक इतिहास और पुनः सतह बनाने की प्रक्रियाओं को समझना शामिल है।
    • वायुमंडल: यह शुक्र के सघन वायुमंडल की संरचना, गतिशीलता और रसायन विज्ञान का अध्ययन करेगा, जिसमें ग्रीनहाउस प्रभाव जैसी रहस्यमयी घटनाएँ शामिल हैं।
    • आयनमंडल: मिशन यह भी जाँच करेगा कि शुक्र का आयनमंडल सौर विकिरण तथा सौर पवन के साथ कैसे संपर्क करता है, जो ग्रह के वायुमंडल के बारे में हमारे ज्ञान में योगदान देता है।
    • ग्रह का सूर्य के साथ अंतर्संबंध।
  • महत्त्व: यह मिशन शुक्र ग्रह (जिसे पृथ्वी का जुड़वाँ ग्रह माना जाता है) के विकास का पता लगाएगा।
    • विकास: अध्ययन का उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर देना है कि कैसे ग्रहों का वातावरण समान शुरुआत के बावजूद अलग-अलग तरीके से विकसित हुआ, क्योंकि शुक्र की भी शुरुआत पृथ्वी जैसी ही थी।
    • जीवन की संभावना का पता लगाना: शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन (एक गैस, जो आमतौर पर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है) की उपस्थिति इसके ऊपरी वायुमंडल में जीवन के संकेत दर्शा सकती है, जिसके लिए आगे की खोज की आवश्यकता है।
• गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन
  • भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है, जिसे वर्ष 2035 तक प्रारंभ करने की योजना है।
    • वर्तमान में केवल दो ही अंतरिक्ष स्टेशन कार्यरत हैं – अमेरिका के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चीन का तियांगोंग।
  • कैबिनेट ने दिसंबर 2029 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS-1) के पहले मॉड्यूल के विकास को मंजूरी दे दी है। 
  • संशोधित गगनयान कार्यक्रम: दिसंबर 2018 में शुरू में स्वीकृत इस मिशन का लक्ष्य लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में मानव अंतरिक्ष उड़ान भरना है और दिसंबर 2029 तक आठ मिशन पूरे करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 
  • बजट: गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना दोनों को 20,193 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है।
• अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान 
  • इसका उद्देश्य इसरो की प्रक्षेपण क्षमता को वर्तमान 10 टन से बढ़ाकर 30 टन करना है।
    • भारत के मौजूदा प्रक्षेपण वाहन, जिनमें पीएसएलवी, जीएसएलवी, एलवीएम3 और एसएसएलवी शामिल हैं, 10 टन तक के उपग्रहों को LEO में और 4 टन तक के उपग्रहों को जियो-सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में प्रक्षेपित कर सकते हैं।
  • यह प्रक्षेपण यान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है। 
  • बजट: इस परियोजना पर 8,239 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें तीन विकास उड़ानें शामिल होंगी तथा विकास चरण को पूरा करने के लिए 8 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है।

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