एक राष्ट्र, एक चुनाव

एक साथ चुनाव लागू करने की चुनौतियाँ

• संवैधानिक संशोधन: एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करने के लिए अनुच्छेद-85, अनुच्छेद-356 और अन्य जैसे कई संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है।
  • इससे संविधान के मूल ढाँचे में बदलाव आएगा। उदाहरण के लिए, इससे संविधान का संघीय चरित्र प्रभावित होगा।
• तार्किक चुनौतियाँ: देश भर में एक साथ चुनाव आयोजित करने में महत्त्वपूर्ण तार्किक बाधाएँ आती हैं, जैसे सुरक्षा बलों का समन्वय करना, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) का आयोजन करना।
• संघवाद के विरुद्ध: यह भारत के संघीय ढाँचे को कमजोर कर सकता है, क्योंकि राज्य-विशिष्ट मुद्दे राष्ट्रीय चिंताओं से प्रभावित हो सकते हैं।
  • एक साथ चुनाव कराने से देश को संविधान में परिकल्पित संघीय व्यवस्था के बजाय एकात्मक राज्य की ओर ले जाने की प्रवृत्ति है।
• क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो सकते हैं: एक साथ होने वाले चुनावों में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों का सम्मिश्रण स्थानीय चिंताओं को कम सकता है, प्राथमिकताओं को बदल सकता है तथा असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों पर अनुचित लाभ मिल सकता है।
• मतदान व्यवहार: साक्ष्य दर्शाते हैं कि जब मतदाताओं को राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए एक ही समय पर, एक ही मतदान केंद्र पर और एक ही दिन मतदान करना होता है, तो मतदाता अक्सर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए एक ही पार्टी को वोट देते हैं।
• व्यवहार्यता: यदि गठबंधन वाली केंद्रीय सरकार गिर जाती है तो सभी राज्य सरकारों में चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राह

• चुनाव चक्रों को संरेखित करना: एक समन्वित चुनावी चक्र बनाने के लिए, छः महीने से एक वर्ष पहले या बाद में समाप्त होने वाले कार्यकालों के लिए विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ ही निर्धारित करना आवश्यक है।
• स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना: चुनाव व्यय की निगरानी करने तथा सभी स्तरों पर चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की नियामक भूमिका और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना।
• इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र लागू करना: मतदाता सूची से फर्जी प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान-पत्र जैसे IT-सक्षम उपकरणों का उपयोग करना, जिससे मतदाता पंजीकरण की सटीकता और अखंडता में सुधार हो।
• चुनावों के लिए राज्य वित्तपोषण पर विचार करना: राजनीति में धन के प्रभाव को कम करने तथा सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्तपोषण के विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है।

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