प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 

• उद्देश्य: जनजातीय बाहुल्य गाँवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता कवरेज अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना। 
• कवरेज: यह 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी आदिवासी गाँवों में फैले 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों को कवर करेगा। 
• घटक 
  • संबंधित मंत्रालय: प्रत्येक मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) के माध्यम से प्रासंगिक योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। 
  • समय सीमा: 5 वर्ष।
• लक्ष्य-I: सक्षम बुनियादी ढाँचे का विकास करना
  • अनुसूचित जनजाति (ST) परिवारों के लिए पक्के आवास
    • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) (ग्रामीण) के तहत पक्के घरों तक पहुँच। 
    • अतिरिक्त अधिकारों में पात्र परिवारों के लिए नल का जल (जल जीवन मिशन), विद्युत [पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)] और आयुष्मान भारत कार्ड [प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJDY)] शामिल हैं।
  • गाँव में बुनियादी ढाँचे में सुधार
    • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गाँवों को बारहमासी सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। 
    • मोबाइल कनेक्टिविटी (भारत नेट) और इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करना। 
• लक्ष्य-II: आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना
  • कौशल विकास एवं उद्यमिता 
    • कौशल भारत मिशन और जन शिक्षण संस्थान (JSS) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच। 
    • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति के लड़के/लड़कियाँ 10वीं/12वीं कक्षा के बाद दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकें। 
    • जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMC) के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान करना। 
• लक्ष्य-III: अच्छी शिक्षा तक पहुँच का सार्वभौमीकरण
  • अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शिक्षा में सुधार
    • समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में सकल नामांकन अनुपात (GER) को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाना। 
• लक्ष्य-IV: स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था
  • गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना तथा शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR) और टीकाकरण कवरेज के लिए राष्ट्रीय मानकों को पूरा करना। 
• अभियान के तहत मानचित्रण एवं निगरानी: अभियान के तहत शामिल आदिवासी गाँवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल (PM Gati Shakti Portal) पर मैप किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभाग द्वारा योजना विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए पहचाने गए अंतराल शामिल होंगे। 

थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना (Swadesh Darshan Scheme) शुरू की गई थी।  जैसे: बौद्ध सर्किट, जनजातीय सर्किट, तटीय सर्किट, रेगिस्तान सर्किट आदि।

जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत योजनाएँ

• जनजातीय गृह प्रवास: पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवास को बढ़ावा दिया जाएगा।  
• वन अधिकार धारकों के लिए सतत् आजीविका (FRA)
  • FRA पट्टा धारकों पर ध्यान: इस पहल का लक्ष्य वन क्षेत्रों में रहने वाले 22 लाख FRA पट्टा धारकों को शामिल करना है।

वन अधिकार धारक वे व्यक्ति या समुदाय हैं, जिनके पास वन भूमि और संसाधनों तक पहुँच, प्रबंधन और उपयोग के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार हैं।  उदाहरण के लिए, भारत में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (FRA) के रूप में जाना जाता है, ये अधिकार प्रदान करता है।

• बुनियादी ढाँचे का उन्नयन: इस अभियान का उद्देश्य पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री स्कूल) की तर्ज पर उन्नयन के लिए आश्रम स्कूलों/छात्रावासों/आदिवासी स्कूलों/सरकारी आवासीय स्कूलों के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है। 
• सिकल सेल रोग के निदान के लिए उन्नत सुविधाएँ: एम्स और उन अग्रणी राज्य संस्थानों में सक्षमता केंद्र (CoC) स्थापित किए जाएँगे जहाँ सिकल सेल रोग (SCD) प्रचलित है। 
• जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र
  • उद्देश्य: जनजातीय उत्पादों के विपणन को बढ़ाने और बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए 100 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (Tribal Multipurpose Marketing Centres- TMMC) स्थापित किए जाएँगे।

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