रबी सीजन के लिए P&K उर्वरकों पर 24,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी

संबंधित तथ्य

• इसकी घोषणा आगामी रबी सीजन के लिए की गई है, जो 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि को कवर करता है। 
• इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडीयुक्त, किफायती एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध रहें।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना 

• वर्ष 2010 में शुरू किया गया, इसका लक्ष्य P&K उर्वरकों की खपत बढ़ाना एवं इष्टतम NPK संतुलन (4:2:1) हासिल करना है।
• कार्यान्वयन: उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय।
• पोषक तत्त्व सामग्री के आधार पर सब्सिडी: किसानों को पोषक तत्त्वों (N, P, K, एवं S) के आधार पर सब्सिडी दरों पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं।
• वार्षिक/द्विवार्षिक सब्सिडी निर्धारण: सब्सिडी दरें वार्षिक या द्विवार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।
• द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी: जस्ता जैसे द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से समृद्ध उर्वरकों को अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है।
• MRP निर्धारण: बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए उर्वरक कंपनियों द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय किया जाता है। सरकार तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए इन कीमतों की निगरानी करती है। 
• दायरा: यूरिया को छोड़कर सभी फॉस्फेटिक एवं पोटाश (P&K) उर्वरकों को कवर करता है।

NBS  से संबंधित मुद्दे

• मूल्य संबंधी विकृतियाँ: NBS नीति ने मूल्य विकृतियों को जन्म दिया है, जिससे पोषक तत्त्वों के उपयोग में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। 
  • उदाहरण के लिए, यूरिया की कीमत अपरिवर्तित बनी हुई है, जबकि अन्य उर्वरकों की MRP में वृद्धि हुई है। 
• यूरिया का अत्यधिक उपयोग: मूल्य विकृति के कारण किसान यूरिया का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है। 
• वित्तीय स्थिरता: बजट में उर्वरक सब्सिडी की बढ़ती मात्रा वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। 
• सब्सिडी का रिसाव: माँग अवधि के दौरान उर्वरकों को ऊँची कीमतों पर बेचे जाने के लिए सब्सिडी की आलोचना की गई है।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति में सुधार के लिए मुख्य सिफारिशें

• MRP निर्धारण के लिए मजबूत तंत्र: MRP निर्धारित करने के लिए एक पारदर्शी एवं डेटा-संचालित तंत्र लागू करना।
• लक्षित सब्सिडी: उच्च उर्वरक आवश्यकताओं वाले विशिष्ट फसलों या क्षेत्रों को सब्सिडी प्रदान करना।
• प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन: कुशल उर्वरक उपयोग एवं सतत् प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों को पुरस्कृत करना।
• मजबूत निगरानी और विनियमन: MRP पालन एवं आयात नियमों की निगरानी बढ़ाना।
• सुरक्षित उर्वरक आपूर्ति: घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते विकसित करना। घरेलू उर्वरक उत्पादन क्षमता में निवेश करना। विदेशी उर्वरक परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त उद्यमों तथा साझेदारियों का पता लगाना।
• उर्वरक जागरूकता को बढ़ावा देना: किसानों को उचित उर्वरक उपयोग एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का उपयोग करना।

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