“एक राष्ट्र, एक चुनाव” : केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

संदर्भ: 

सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” प्रस्ताव की जांच के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया। आयोग ने इस पहल के लिए समर्थन व्यक्त किया है, और 2029 से इसके कार्यान्वयन की सिफारिश की है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इसे मंजूरी दे दी है, जो भारत में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। “एक राष्ट्र, एक चुनाव” पहल को लागू करने के लिए 15 संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। हालांकि इसमें कुछ संशोधनों के लिए, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है परंतु अन्य के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। विपक्ष ने पहले ही प्रस्ताव के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त कर दी है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समर्थन हासिल कर पाएगी।    

एक राष्ट्र, एक चुनाव के पक्ष में तर्क

• लागत में कमी: अधिवक्ताओं का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से अलग-अलग चुनाव कराने से जुड़े वित्तीय बोझ में काफी कमी आ सकती है। इसमें रसद, सुरक्षा और प्रशासनिक खर्चों पर बचत शामिल है, जिससे संभावित रूप से शासन के अन्य क्षेत्रों में संसाधनों को आवंटित करने की अनुमति मिलती है।
• दीर्घकालिक चुनाव प्रचार अभियान को कम करना: माना जाता है कि एक साथ चुनाव न होने से राजनीतिक दल लगातार प्रचार अभियान में लगे रहते हैं, जिससे प्रभावी शासन और विधायी उत्पादकता में कमी आती है। चुनावों को एक साथ कराने से स्पष्ट प्रचार अवधि स्थापित होगी, जिससे निर्वाचित अधिकारी नीति-निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
• आदर्श आचार संहिता: चुनाव अलग-अलग समय पर होने के कारण अक्सर आदर्श आचार संहिता लागू होने से शासन में व्यवधान आ सकता है, क्योंकि इससे सरकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाता है। एक साथ चुनाव होने से इन व्यवधानों की आवृत्ति कम हो जाएगी, जिससे शासन व प्रशासन अधिक स्थिर हो जाएगा।
• चुनावों में शिक्षकों की भूमिका: शिक्षक अक्सर चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें मतदाता शिक्षा की सुविधा प्रदान करना और चुनाव अधिकारियों के रूप में कार्य करना शामिल है। उनकी भागीदारी से शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारी दोनों प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव कराने से उनकी भागीदारी को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे स्कूलों और शैक्षिक प्रशासन पर प्रभाव कम से कम होगा और छात्रों को भी लाभ होगा।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के विपक्ष में तर्क

• लॉजिस्टिक्स की समस्या व अनुभवजन्य समर्थन का अभाव: आलोचकों का कहना है कि मौजूदा चुनाव प्रणाली में पहले से ही काफी समय लगता है, क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से राज्य स्तर पर चुनाव होते हैं। उन्हें चिंता है कि एक साथ चुनाव कराने से लॉजिस्टिक्स जटिल हो सकता है, जिससे समग्र चुनाव प्रक्रिया में देरी हो सकती है। लागत-बचत के दावे का समर्थन करने के लिए मजबूत अनुभवजन्य साक्ष्य के बिना, एक साथ चुनाव कराने की प्रभावशीलता एक विवादास्पद विषय बनी हुई है।
• मध्यावधि चुनाव की जटिलताएँ: समिति की एक सिफारिश में कहा गया है कि यदि कोई राज्य विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग हो जाती है, तो उस कार्यकाल की शेष अवधि के लिए मध्यावधि चुनाव कराए जाएँगे। 
• सरल शब्दों में, यदि सरकार तीन साल बाद भंग हो जाती है, तो मध्यावधि चुनाव होंगे और नई विधानसभा पूरे पाँच साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, बल्कि केवल शेष समय के लिए काम करेगी। यह प्रावधान एक साथ चुनाव कराने के पीछे लागत में कटौती के तर्क को कमज़ोर करता है और उनकी समग्र प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।
  • हालांकि, अधिवक्ताओं का तर्क है कि ऐसे मामले दुर्लभ होंगे और संभवतः केवल एक या दो राज्यों तक ही सीमित होंगे, तथा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि लागत में कटौती इसके बावजूद भी व्यापक स्तर पर होगी।
• संघवाद का क्षरण: भारत में बहु-स्तरीय प्रणाली है जिसमें प्रत्येक स्तर – चाहे वह पंचायत हो, राज्य हो या केंद्र – संविधान से शक्ति प्राप्त करता है। यह संघीय संरचना मतदाताओं को प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देती है, जैसे कि गाँव के सरपंच, राज्य के विधायक और केंद्र के सांसद, जिनमें से प्रत्येक के पास अलग-अलग शक्तियाँ होती हैं। ये स्तर स्थानीय संदर्भों के आधार पर विभिन्न मुद्दों को रेखांकित करते हैं। 

उदाहरण के लिए, पंचायत चुनाव गाँव के विकास और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर केंद्रित होते हैं, जबकि राज्य और राष्ट्रीय चुनाव विचारधारा, उम्मीदवारों या पार्टियों पर जोर दे सकते हैं।

• • चुनावों को एक साथ करने से यह चिंता बढ़ सकती है कि सरकार के विभिन्न स्तरों – विशेषकर राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों – की विशिष्ट भूमिकाएं और महत्व कम हो सकता है, तथा राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चिंताओं पर हावी हो सकते हैं। 
  • हालांकि, अधिवक्ताओं का कहना है कि भारत में मतदाता बहुत जागरूक और बुद्धिमान हैं। उदाहरण के लिए, 2019 के चुनावों के दौरान ओडिशा में मतदाताओं ने राज्य स्तर पर बीजू जनता दल (बीजेडी) को और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को ज़्यादा सीटें दीं, जो स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच अंतर करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।

निष्कर्ष : 

अतः “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के सम्पूर्ण प्रस्ताव में लाभ और चुनौतियों का एक मिश्रित समूह प्रस्तुत किया गया है। जबकि यह संभावित लागत बचत और अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया का वादा करता है, परंतु एक लोकतान्त्रिक देश में , मध्यावधि चुनावों की जटिलताओं और संघवाद के क्षरण के बारे में चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऐसे सुधारों के निहितार्थों का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि चुनावी ढांचे में कोई भी बदलाव लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करता है और प्रभावी शासन को बढ़ाता है।

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