हिजबुल्लाह समर्थक के पेजर डिवाइस में विस्फोट : हाइब्रिड युद्ध और भारत की चिंताएँ

• भारत की चिंताएँ  
  • तेल आयात पर निर्भरता: भारत तेल आयात के लिए पश्चिमी देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। पश्चिमी देशों के क्षेत्रों में कोई भी हिंसा या अस्थिरता वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल ला सकती है, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
  • पश्चिम में बड़ी संख्या में प्रवासी: भारत के पश्चिमी देशों में बहुत से प्रवासी हैं। संघर्ष की स्थिति में, इनमें से कई लोग भारत लौट सकते हैं, जिससे रोजगार की समस्या बढ़ सकती है और धन प्रेषण कम हो सकता है, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ सकता है।
  • डिजिटल सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता: भारत की डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता ऊर्जा ग्रिड, परिवहन, दूरसंचार और बैंकिंग तक फैली हुई है। यह निर्भरता देश को साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
    • साइबर कमज़ोरियाँ का फायदा उठाना : चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधी इन प्रणालियों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। चीन की उन्नत तकनीकी क्षमताओं के कारण, यह और अधिक गंभीर बनता जा रहा है। एम्स और पीएमओ जैसे संस्थानों पर साइबर हमले जैसी पिछली घटनाएँ ऐसी ही संभावित कमज़ोरी को उजागर करती हैं।
  • उग्रवाद का उदय: हाइब्रिड युद्ध की संभावना, परंपरागत और अपरंपरागत दोनों तरह की रणनीतियों का उपयोग करके, भारत को अस्थिर कर सकती है। विरोधी उन्नत उपकरणों का उपयोग करके उग्रवाद या आतंकवाद का समर्थन कर सकते हैं, जिससे भारत का सुरक्षा परिदृश्य और भी जटिल हो सकता है। भारत पहले से ही नक्सलवाद जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। दुश्मन देश विद्रोही समूहों को समर्थन देकर इन आंतरिक संघर्षों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे स्थिति और भी अधिक खतरनाक हो सकती है।
• बहुआयामी खतरों से निपटने के लिए सतर्कता व रणनीति : इन चिंताओं की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर साइबर युद्ध में पीएमओ जैसे हाई-प्रोफाइल लक्ष्यों से समझौता किया जा सकता है, तो यह अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे  की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। भारत के भू-राजनीतिक परिदृश्य में इन बहुआयामी खतरों से निपटने के लिए सतर्कता और रणनीतिक तैयारी की आवश्यकता है।  
• साइबर सुरक्षा और रक्षा में भारत की कमज़ोरियाँ
  • खंडित साइबर सुरक्षा अवसंरचना: भारत का साइबर सुरक्षा ढांचा अभी भी अपने विकास के प्रारम्भिक चरण में है। हालाँकि डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य, सरकारी और निजी क्षेत्रों को एकीकृत करने वाले संगठित ढाँचे  का अभाव है।
  • तकनीकी अंतराल: यद्यपि भारत ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति की है, फिर भी यह सैन्य प्रौद्योगिकी, साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे क्षेत्रों में चीन जैसी वैश्विक महाशक्तियों से पीछे है। दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए आयात पर भारत की निर्भरता इसकी कमजोरियों को उजागर करती है, जो हिजबुल्लाह जैसे समूहों द्वारा सामना की जाने वाली स्थितियों के समान है।
  • प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण: भारत साइबर सुरक्षा के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के बजाय प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। अक्सर कोई भी रणनीतिक उपाय, घटनाओं के घटित होने के बाद लागू किया जाता है, जिससे देश संभावित खतरों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। प्रभावी रक्षा के लिए सक्रिय रुख की ओर बदलाव आवश्यक है।
  • नौकरशाही में निर्णय लेने की विलंबित प्रक्रिया : नौकरशाही संरचनाओं के भीतर निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया साइबर सुरक्षा नीतियों के समयबद्ध कार्यान्वयन में बाधा डालती है। 1999 में IC-814 अपहरण ने दर्शाया कि कैसे अमृतसर में विमान के रहते हुए निर्णय लेने और संचार में देरी ने खतरे को बढ़ा दिया और एक महत्वपूर्ण घटना के दौरान सुरक्षा से समझौता किया गया ।
  • अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश: जबकि भारत ने अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है, फिर भी साइबर रक्षा और हाइब्रिड युद्ध के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश अपर्याप्त है। यह अपर्याप्त वित्तपोषण इन उभरते खतरों का तुरंत मुकाबला करने की क्षमता को बाधित करता है।
• भारतीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक उपाय 
  • उन्नत साइबर सुरक्षा नीतियाँ विकसित करना : भारत को व्यापक साइबर सुरक्षा नीतियों की आवश्यकता है जो आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों को संबोधित करने में सक्षम हो। हालाँकि  पुरानी संचार प्रणालियों, रक्षा नेटवर्क और सार्वजनिक उपयोगिताओं की सुरक्षा आवश्यक है, जिससे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए एक मजबूत साइबर कमांड सेंटर की स्थापना की जा सके।
  • प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना : विशेष रूप से इज़राइल जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, जिसके पास उन्नत साइबर युद्ध तकनीकें हैं, प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने में सहायक हो सकते है। यह सहयोग भारत को साइबर सुरक्षा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।
  • साइबर कूटनीति को बढ़ावा देंना : केवल रक्षा साझेदारी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है; भारत को वैश्विक साइबर मानदंडों को आकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र, जी20 और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों में इस संदर्भ में सक्रियता से शामिल होना चाहिए। जैसे-जैसे चीन अपने साइबर प्रभाव का विस्तार कर रहा है, भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा गठबंधन बनाने के लिए अपने राजनयिक नेटवर्क का लाभ उठा सकता है।
  •  अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश बढ़ाना : साइबर सुरक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए, विशेषज्ञों को शामिल करना और विश्वविद्यालयों और रक्षा संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आवश्यक है जो उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार कुशल कार्यबल सुनिश्चित करेगा।
  • आधुनिक संचार साधनों को अपनाना : पेजर जैसे पारंपरिक संचार तरीकों से ज़्यादा सुरक्षित और कुशल डायरेक्ट मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग से वास्तविक समय में संचार को बेहतर बनाया जा सकता है। यह बदलाव पुरानी प्रणालियों से जुड़ी कमज़ोरियों को कम करेगा और सूचना प्रसार में सुधार करेगा।

निष्कर्ष 

• अतः साइबर सुरक्षा की कमज़ोरियों को दूर करने में विफलता का संभावित प्रभाव भारत के लिए दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि भारत अपने साइबर सुरक्षा ढाँचे  को मजबूत करने के लिए समयबद्ध होकर सक्रिय दृष्टिकोण नहीं अपनाता है, तो उसे दुश्मन देशों द्वारा संभावित नुकसान पहुँचाए जाने का जोखिम है, जो उसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। 
• राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय आवश्यक हैं कि भारत डिजिटल परिदृश्य में उभरते खतरों के खिलाफ दृढ़ बना रहे।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न : प्रश्न: विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल प्रणालियों पर भारत की बढ़ती निर्भरता का आकलन करें। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में यह निर्भरता क्या संभावित कमज़ोरियाँ पैदा करती हैं, स्पष्ट करें।   (15अंक , 250 शब्द)

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