केंद्रीय जल आयोग

संदर्भ

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दामोदर घाटी निगम (DVC) जलाशयों से एकतरफा जल छोड़ने के लिए केंद्रीय जल आयोग (CWC) को दोषी ठहराया, जिससे दक्षिण बंगाल में व्यापक बाढ़ आ गई। 

केंद्रीय जल आयोग (CWC) के बारे में 

• वर्ष 1945 में स्थापित, केंद्रीय जल आयोग (CWC) जल संसाधन विकास और प्रबंधन से संबंधित मामलों पर भारत सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। 
• यह एक वैधानिक निकाय है।
• केंद्रीय जल आयोग (CWC) का मुख्यालय: नई दिल्ली।
• नोडल मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय (भारत सरकार)।
• कार्य: जल संसाधनों पर नियंत्रण के लिए योजनाओं को आरंभ करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने (संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से) की सामान्य जिम्मेदारियाँ।
  • पूरे देश में जल संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
  • बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के उद्देश्य से।
• केंद्रीय जल आयोग (CWC) केवल सतही जल से संबंधित कार्य करता है। 
  • केंद्रीय भूजल बोर्ड (Central Groundwater Board-CGWB) भूजल से संबंधित कार्य करता है। 
• केंद्रीय जल आयोग (CWC) अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। 
• आयोग का कार्य तीन भागों में विभाजित है:
• • डिजाइन और अनुसंधान (D&R) विंग
  • नदी प्रबंधन (RM) विंग
  • जल योजना और परियोजनाएं (WP&P) विंग

दामोदर नदी

• पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे ‘बंगाल का शोक’ भी कहा जाता है।
• यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार की पलामू (Palamu) पहाड़ियों से निकलती है।
  • यह दो भारतीय राज्यों (झारखंड और पश्चिम बंगाल) से होकर गुजरती है।
• यह दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है, जो आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 
• दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर नदी  है, जो पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास इसमें मिलती है।

दामोदर घाटी निगम (Damodar Valley Corporation) के बारे में 

• स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था।
• यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सरकारी संगठन है।
• इसने झारखंड राज्य में मैथन बाँध, तिलैया बाँध और कोनार बाँध सहित चार बाँधों का निर्माण किया गया।
• यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी क्षेत्रों में विद्युत स्टेशनों का संचालन करता है।
• DVC की सिंचाई और नहर प्रणाली वर्ष 1964 में पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दी गई थी।

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