इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्राॅस्परिटी (IPEF)

संदर्भ 

हाल ही में भारत ने निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी नेतृत्व वाले 14 सदस्यीय इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) समूह के समझौतों पर हस्ताक्षर किए है।

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) 

• इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) मई 2022 में टोक्यो, जापान में लॉन्च किया गया।
• उद्देश्य: विकास, आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साझेदार देशों के बीच आर्थिक सहभागिता तथा सहयोग को बढ़ाना।
• सदस्य देश: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम सहित 14 सदस्य।
  • ये 14 साझेदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% तथा वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार का 28% प्रतिनिधित्व करते हैं।

IPEF स्तंभ

• निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार (स्तंभ I)
  • इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है।
  • पारदर्शी व्यापार प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना और श्रम अधिकार, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल शासन जैसे मुद्दों को संबोधित करना।
  • भारत की स्थिति: पर्यवेक्षक।
• आपूर्ति शृंखला में लचीलापन (स्तंभ II)
  • आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने का प्रयास।
  • लॉजिस्टिक्स सुधार, कनेक्टिविटी और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
  • इन क्षेत्रों में श्रमिकों को अपस्किल और रीस्किल करने की पहल शामिल है।
  • भारत की स्थिति: सक्रिय भागीदार।
• स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III)
  • इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है।
  • स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के अनुसंधान, विकास, व्यावसायीकरण और तैनाती पर ध्यान केंद्रित करना।
  • भारत-प्रशांत क्षेत्र में जलवायु-संबंधी परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना।
  • भारत की स्थिति: सक्रिय भागीदार।
• निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV)
  • भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और कर नीतियों को लागू करना।
  • पारदर्शी और निष्पक्ष कर प्रणाली बनाने, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना।
  • भारत की स्थिति: सक्रिय भागीदार।

IPEF में भारत की स्थिति

• उपर्युक्त स्तंभों में भागीदारी: भारत स्तंभ II, III और IV में सक्रिय भागीदारी रखता है, लेकिन स्तंभ I में पर्यवेक्षक है।
• चिंताएँ
  • भारत ने संभावित भेदभावपूर्ण स्थितियों, विशेष रूप से डिजिटल शासन और पर्यावरण मानकों के क्षेत्रों में स्तंभ I पर वार्ता में शामिल होने के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है।
  • IPEF ढाँचे में डिजिटल शासन भारत की मौजूदा डिजिटल नीतियों के अनुरूप नहीं है।
  • भारत का अपना डिजिटल ढाँचा है, जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर केंद्रित है।

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