GlobE संचालन समिति

संदर्भ 

भारत को वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी मंच, GlobE नेटवर्क (GlobE Network) की 15 सदस्यीय संचालन समिति में स्थान मिला है। इस समिति का गठन चीन की राजधानी बीजिंग में विभिन्न चरणों के मतदान के बाद हुआ।

GlobE नेटवर्क 

• भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का वैश्विक परिचालन नेटवर्क (GlobE नेटवर्क) G-20 ढाँचे के तहत शुरू की गई एक पहल है। 
• इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र (UNGASS) के दौरान लॉन्च किया गया था।
• उद्देश्य: भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सहयोग और सूचना साझाकरण को बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय  भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध से निपटना।

प्रमुख विशेषताएँ

• सदस्यता: GlobE नेटवर्क में 121 सदस्य देश और 219 सदस्य अधिकारी शामिल हैं।
• भारत का प्रतिनिधित्व: गृह मंत्रालय (MHA) भारत में GlobE नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है।
• भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) सदस्य प्राधिकरणों के रूप में करते हैं।
• सचिवालय: GlobE नेटवर्क के सचिवालय का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) द्वारा किया जाता है।
• कार्य: नेटवर्क वैश्विक एजेंसियों को सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने, आपराधिक खुफिया जानकारी साझा करने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने में सक्षम बनाता है।

शासन संरचना

• संचालन समिति: संचालन समिति, GlobE नेटवर्क के प्रबंध निकाय के रूप में कार्य करती है।
  • इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 सदस्य देश शामिल होते हैं।
• पूर्ण अधिवेशन: सभी सदस्य प्राधिकरण GlobE पूर्ण अधिवेशन में भाग लेते हैं, जो वर्ष में कम-से-कम एक बार होता है।
  • स्थायी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा समर्थित, प्लेनरी GlobE चार्टर के अनुसार नेटवर्क को नियंत्रित करता है।

महत्त्व

• GlobE नेटवर्क भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में वैश्विक सहयोग को मजबूत करता है तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराध के विरुद्ध प्रभावी सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
• संचालन समिति में भारत का चुनाव अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों को आकार देने में भारत की भूमिका को बढ़ाता है।

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