राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून

भारत में खाद्य पदार्थ बेचने के लिए कानूनी ढाँचा

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारत में खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

• अनिवार्य पंजीकरण और लाइसेंस
  • सभी खाद्य व्यवसायों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से पंजीकरण कराना होगा या लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
  • छोटे पैमाने के संचालकों (छोटे खाद्य निर्माता) को पंजीकरण कराना होगा, पंजीकरण प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र प्राप्त करना होगा, जिसे उनके परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
  • बड़े संचालकों को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिसे भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
• पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता: मौजूदा नियमों के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों को पहले से ही अपने FSSAI द्वारा जारी दस्तावेजों के माध्यम से मालिकों की पहचान प्रदर्शित करना आवश्यक है।
• गैर-अनुपालन के लिए दंड: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 63 के तहत, बिना लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करने वाले किसी भी संचालक को छह महीने तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA) के तहत राज्यों की शक्तियाँ

• नियम बनाने के लिए राज्य प्राधिकरण: FSSA की धारा 94(1) के तहत, राज्य सरकारें केंद्र सरकार और खाद्य प्राधिकरण के नियमों के अधीन नियम बना सकती हैं।
  • राज्यों को प्रस्तावित नियम प्रकाशित करने होंगे तथा खाद्य प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
• राज्य नियम-निर्माण का दायरा: धारा 94(2)(a) के तहत, राज्य उन मामलों पर नियम बना सकते हैं, जो ‘धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (f) के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अन्य कार्यों’ के अंतर्गत आते हैं।
  • यह राज्य सरकार को किसी भी अन्य आवश्यक मामले के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है।
• विधायी अनुमोदन: धारा 94(3) के अनुसार, नियम को यथाशीघ्र अनुमोदन के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
• खाद्य सुरक्षा आयुक्त की भूमिका: आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा धारा 30 के अंतर्गत की जाती है, और वह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एवं इसके नियमों के कुशल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है।

नाम प्रदर्शित करने के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशों के संबंध में चिंताएँ

• सर्वोच्च न्यायालय की चिंता: सर्वोच्च न्यायालय ने काँवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों को उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर चिंता जताई और इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों को अपने नाम का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
  • न्यायालय ने आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि भोजनालयों को केवल उनके द्वारा परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के नाम प्रदर्शित करने होंगे।
• पहचान के खुलासे पर चिंता: इस बात की चिंता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भोजनालयों में नाम प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य निर्देश व्यक्तियों को अपनी धार्मिक और जातिगत पहचान का खुलासा करने के लिए बाध्य करेंगे। इससे सामाजिक, सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है और पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिल सकता है।
• संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: निर्देशों ने संविधान के अनुच्छेद-15(1) का उल्लंघन किया, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
• आर्थिक भेदभाव का दावा: ये आदेश अल्पसंख्यकों के आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा देने वाली स्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, जो अनुच्छेद-19(1)(g) के तहत किसी भी पेशे को अपनाने के अधिकार का उल्लंघन है।
• अस्पृश्यता संबंधी चिंताएँ: ये निर्देश अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं, जिसे संविधान के अनुच्छेद-17 के तहत समाप्त और निषिद्ध किया गया है।

खाद्य सुरक्षा विनियमों और राज्य के निर्देशों के संदर्भ में नैतिक आयाम सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम व्यक्तिगत अधिकार: सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के नैतिक दायित्व को धर्म की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद सहित व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। समानता और निष्पक्षता: यह सुनिश्चित करना कि दिशा-निर्देश धर्म, जाति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। सुरक्षित भोजन तक पहुँच: सभी लोगों के लिए सुरक्षित भोजन तक समान पहुँच सुनिश्चित करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक प्रमुख नैतिक दायित्व है। संरक्षण का कर्तव्य: ‘किसी को कोई नुकसान न पहुँचाएँ’ का नैतिक सिद्धांत उन विनियमों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है, जो खाद्य जनित बीमारियों को रोकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। सूचित करने की जिम्मेदारी: खाद्य व्यवसायों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएँ और उपभोक्ताओं को संभावित जोखिमों के बारे में सूचित करें। विविध व्यक्तिगत विकल्प: उपभोक्ता की स्वायत्तता तथा प्राथमिकताओं का सम्मान करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तियों के स्वाद और आहार विकल्प भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, जो उनके भोजन उपभोग को प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

• सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता: हालाँकि खाद्य जनित बीमारियों को रोकने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है, लेकिन ऐसे उपायों से संवैधानिक अधिकारों का अनुपातहीन रूप से उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
• कोडेक्स एलीमेंटेरियस के साथ संरेखण: भारत के खाद्य सुरक्षा विनियमों को कोडेक्स एलीमेंटेरियस के साथ संरेखित करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में वृद्धि होगी तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुविधा होगी।
• विनियमन को मजबूत करना: विनियामक ढाँचे को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और FSSAI के बीच भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना।
• हितधारकों को शामिल करना: खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूकता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य व्यवसायों, उपभोक्ताओं तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल करना है।

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