पाँच भाषाओं के लिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा स्वीकृत

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है।

• ये भाषाएँ हैं- मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत

संबंधित तथ्य 

• पूर्व में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएँ: तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और ओडिया।
• भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति ने जुलाई 2024 में शास्त्रीय स्थिति के लिए मानदंड संशोधित किए है।
  • इस समिति में केंद्रीय गृह और संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधि और भाषायी विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता साहित्य अकादमी द्वारा की जाती है।

शास्त्रीय भाषाएँ क्या हैं?

• भारतीय शास्त्रीय भाषाएँ, उन भाषाओं को कहा जाता है, जिनकी प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समृद्ध साहित्यिक परंपराएँ एवं अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत होती है।
• इन भाषाओं ने क्षेत्र के बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है तथा इनके ग्रंथ साहित्य, दर्शन और धर्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड: संस्कृति मंत्रालय के कुछ नियम हैं, जिनका पालन भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत होने के लिए किया जाना चाहिए:

• प्राचीन मूल: भाषा में 1,500-2,000 वर्षों की अवधि में अपने प्रारंभिक ग्रंथों/अभिलेखित इतिहास की प्राचीनता होनी चाहिए।
• साहित्यिक विरासत: भाषा में प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक समूह होना चाहिए, जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है।

भारतीय संविधान में भाषाओं के संबंध में कई प्रावधान हैं आठवीं अनुसूची: इसमें भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है, जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएँ शामिल थीं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 22 भाषाएँ कर दिया गया है। इन भाषाओं को सरकारी संचार, परीक्षाओं और विधायी मामलों में उपयोग के लिए मान्यता प्राप्त है। सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुच्छेद-120: संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। हालाँकि, सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति से अपनी मूल भाषा में वक्तव्य दे सकते हैं। अनुच्छेद-210: यह हिंदी, अंग्रेजी या संबंधित राज्य की भाषा के उपयोग की अनुमति देता है। हालाँकि, विधायी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग तब तक जारी रह सकता है, जब तक विधानमंडल इसकी अनुमति देता है। अनुच्छेद-345: अनुच्छेद 345 के अनुसार, किसी राज्य की विधायिका राज्य के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक भाषाओं को अपना सकती है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक अंग्रेजी उन प्रयोजनों के लिए आधिकारिक भाषा बनी रहेगी।

• मौलिकता: साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए।
• आधुनिक स्वरूप से पृथकता: उक्त भाषा तथा साहित्य अपने आधुनिक स्वरूप से भिन्न होना चाहिए तथा शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच स्पष्ट पृथकता होनी चाहिए।

शास्त्रीय स्थिति के लाभ

• शैक्षणिक तथा अनुसंधान सहायता: शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना।
• अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार: शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन।
• व्यावसायिक पीठ: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भाषाओं के लिए अकादमिक पीठ बनाने का अनुरोध किया गया है।
• सांस्कृतिक मान्यता: यह मान्यता भारतीय विरासत में इन भाषाओं के साहित्यिक और ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करती है।
• रोजगार सृजन: प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा  डिजिटलीकरण से अभिलेखीकरण, अनुवाद, प्रकाशन एवं डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

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