यूरोपीय संघ का कार्बन कर

CBAM के निहितार्थ

• प्रतिकूल प्रभाव: भारत उन शीर्ष 8 देशों में शामिल है, जो CBAM से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।
  • CBAM से स्टील जैसे कुछ मुख्य क्षेत्र बहुत प्रभावित होंगे।
  • भारत अपने 8.2 बिलियन डॉलर मूल्य के 27% लौह, इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों का निर्यात यूरोपीय संघ को करता है।
• महँगा निर्यात: यूरोपीय संघ के कार्बन टैरिफ से भारतीय निर्यात की लागत 20% से 35% तक बढ़ सकती है, जिसका असर खास तौर पर लोहा, इस्पात और एल्युमीनियम पर पड़ेगा।
• जटिल प्रक्रिया: भारतीय निर्यातक CBAM की जटिल नियमों के संदर्भ में चिंतित हैं, जिसमें उत्पादन विधियों के बारे में लगभग 1,000 डेटा पॉइंट प्रस्तुत करना शामिल है।

• अन्य विनियम: यूरोपीय संघ का वन-उन्मूलन  विनियमन, आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकता है और अनुपालन करने वाले देशों के लिए संक्रमण लागत बढ़ा सकता है।
  • यूरोपीय संघ ने कई देशों के विरोध के कारण वनों की कटाई संबंधी विनियमन के कार्यान्वयन को एक वर्ष तक विलंबित करने का प्रस्ताव दिया है।

हरित परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

• भारत हरित ऊर्जा सहित उभरते क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना जैसी पहलों के माध्यम से अपने हरित परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है।
• भारत सरकार वर्ष 2070 तक के अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा वर्ष 2030 के लिए अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
• हरित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण का समर्थन करने तथा सतत् निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए नए मिश्रित वित्त विकल्पों की खोज करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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