UAPA के तहत ‘हिज्ब-उत-तहरीर’ को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया

संदर्भ 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है।

संबंधित तथ्य

• HuT भारत में UAPA के तहत प्रतिबंधित होने वाला 45वाँ संगठन है।
• यह वर्गीकरण गैर-कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाता है।

प्रतिबंध के कारण

• कट्टरपंथ में संलिप्तता: HuT पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने एवं उन्हें ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है।
• आतंकवाद के लिए धन जुटाना: यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए खतरा है।
• इस्लामिक स्टेट की स्थापना  का लक्ष्य: HuT का उद्देश्य जिहाद एवं आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को अपदस्थ करना तथा एक इस्लामिक स्टेट स्थापित करना है।
• सोशल मीडिया और सुरक्षित ऐप्स का उपयोग: संगठन सोशल मीडिया, सुरक्षित ऐप्स एवं दावाह (Dawah) बैठकों के माध्यम से अपनी विचारधारा का प्रसार करता है।
• NIA की कार्रवाई: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने अलगाववाद से संबंधित साजिश के आरोप में तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में HuT के एरिया प्रमुख को गिरफ्तार किया है।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के बारे में

• अधिनियमन एवं उद्देश्य: UAPA को वर्ष 1967 में राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रवाद समिति की सिफारिशों के बाद पारित किया गया था।
  • इसे भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को खतरा पहुँचाने वाली गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।
• संवैधानिक आधार: संविधान (16वाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 ने अनुच्छेद-19(2) में संशोधन किया, जिससे उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिली:
  • वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
  • शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार।
  • संघ या यूनियन बनाने का अधिकार।
• गैर-कानूनी गतिविधियाँ: इसे भारत की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है।
• दायरा: UAPA भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों पर लागू होता है तथा पूरे भारत में लागू होता है।
• आय का अधिग्रहण: UAPA की धारा 24A के तहत, आतंकवाद से प्राप्त आय को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है, भले ही व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो।
• छूट: ऐसे व्यक्ति जो आतंकवादी समूह के रूप में नामित होने से पहले अब प्रतिबंधित संगठन के सदस्य थे एवं जो बाद में इसकी गतिविधियों में शामिल नहीं हुए, उन्हें UAPA के प्रावधानों से छूट दी गई है।

UAPA में संशोधन

वर्ष 2004 का संशोधन

• ‘आतंकवादी कृत्य’ शब्द की शुरुआत की गई एवं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई।
• परिणामस्वरूप, लश्कर-ए-तैयबा एवं जैश-ए-मोहम्मद सहित 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

वर्ष 2019 में संशोधन

• विशिष्ट मानदंडों के आधार पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया।
• राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को चल रही जाँच से संबंधित संपत्ति की जब्ती या कुर्की को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया।
• आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच के लिए इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के NIA अधिकारियों को अनुमति दी गई।

UAPA के पक्ष में तर्क	UAPA के विपक्ष तर्क
राष्ट्रीय सुरक्षा: आतंकवाद से निपटने और संप्रभुता की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी उपकरण प्रदान करता है।	शक्ति का दुरुपयोग: असहमति को लक्षित करने एवं नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
निवारक हिरासत: संभावित आतंकवादी गतिविधियों को बाधित करने के लिए निवारक कार्रवाई की अनुमति देता है।	आतंकवाद की अस्पष्ट परिभाषा: व्यापक परिभाषाएँ मनमानी गिरफ्तारियों का कारण बनती हैं।
वैश्विक अनुपालन: अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी प्रोटोकॉल के अनुरूप।	न्यायिक निरीक्षण का अभाव: बिना किसी आरोप के 180 दिनों तक हिरासत में रखना न्याय उचित प्रक्रिया को कमजोर करता है।
मजबूत कानून प्रवर्तन: उभरते आतंकी खतरों से निपटने के लिए एजेंसियों को सशक्त बनाता है।	मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: लंबे समय तक हिरासत में रखना एवं जमानत से इनकार करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

DOWNLOAD PDF