न्यायालय की भूमिका : बाल अधिकार एवं बाल पोर्नोग्राफी

संदर्भ : 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुए बाल पोर्नोग्राफी देखने और डाउनलोड करने को एक गंभीर अपराध के रूप में परिभाषित किया है।

हालिया घटनाक्रम

• जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ऑनलाइन यौन शोषण से निपटने में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला 

• यह फैसला मद्रास उच्च न्यायालय के जनवरी 2024 के फैसले से बिल्कुल अलग है, जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना अपराध नहीं है।
• इस तरह के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से बाल शोषण को सामान्य बनाने का जोखिम है और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के इरादे को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन 

• अपराध की व्यापक परिभाषा : न्यायालय ने घोषित किया कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) को डाउनलोड करना और संग्रहीत करना एक अपराध है।
  • इससे अपराध का दायरा सिर्फ़ देखने से आगे बढ़कर उन लोगों तक पहुँच जाता है जो किसी भी तरह के वितरण में शामिल होते हैं।
• मांग-आपूर्ति श्रृंखला : इस निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जो व्यक्ति ऐसी सामग्री खोजते या डाउनलोड करते हैं, वे मांग-आपूर्ति श्रृंखला में योगदान करते हैं जो बच्चों के बलात्कार और शोषण को बढ़ावा देती है।
• CSEAM से निपटने के लिए व्यापक रूपरेखा : न्यायालय ने CSEAM से निपटने के लिए एक व्यापक रूपरेखा की स्थापना को अनिवार्य किया, जिसमें भारतीय कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों पर सख्त जिम्मेदारियाँ डाली गईं।
• पुर्नपरिभाषित शब्दावली : “बाल पोर्न” की शब्दावली को CSEAM में बदलकर, निर्णय ने इस मुद्दे को वयस्कों के भोग के बजाय एक गंभीर अपराध के रूप में फिर से परिभाषित किया, जो इस तरह के व्यवहार के सामान्यीकरण को चुनौती देता है।
• निरंतर उत्पीड़न : न्यायालय ने इस अपराध की मौजूदा प्रकृति पर जोर दिया, यह देखते हुए कि इन छवियों की लगातार ऑनलाइन उपस्थिति बच्चों और उनके परिवारों को निरंतर पीड़ित बनाती है।
  • चिंताजनक बात यह है कि कई पीड़ितों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनकी तस्वीरें गुप्त रूप से प्रसारित की जा रही हैं।

आवश्यक उपाय

• यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक महत्वपूर्ण जीत है, फिर भी बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण उपाय लागू किए जाने चाहिए :
• व्यापक सहायता ढांचा : सरकार को वैश्विक स्तर पर समन्वित निवारक और सुरक्षात्मक ढांचा स्थापित करना चाहिए जो अपराधियों को लक्षित करने के साथ-साथ बाल पीड़ितों की ज़रूरतों को भी समावेशित कर सके ।
  • वर्तमान रणनीतियाँ मुख्य रूप से बाल पीड़ितों को पर्याप्त सहायता प्रदान किए बिना अपराधियों को दंडित करने पर केंद्रित हैं।
• साइबर अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना : भारतीय कानूनों को साइबर अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, जिसमें CSEAM को संगठित और आर्थिक अपराध के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
• उभरते अपराधों को गैरकानूनी घोषित करना : शोषण के नए रूपों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रलोभन और जबरन श्रम या यौन शोषण के लिए तस्करी, को स्पष्ट रूप से अपराधी घोषित किया जाना चाहिए।
• AI-जनरेटेड CSEAM को संबोधित करना : AI-जनरेटेड CSEAM के निर्माण को वास्तविक बाल शोषण के बराबर मानने के लिए कानूनी संशोधन आवश्यक हैं, जिसमें वास्तविक और कृत्रिम छवियों के बीच धुंधली रेखाओं को पहचानना शामिल है।
• सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए जवाबदेही तय करना : सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को कानून प्रवर्तन अधिकारियों को वास्तविक समय में CSEAM की रिपोर्ट करना अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित किया गया है।
• एक फोरेंसिक लैब स्थापित करना : भारत को CSEAM की रिपोर्टों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उन्नत तकनीक से लैस एक विशेष फोरेंसिक लैब स्थापित करनी चाहिए।
• अपराधियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस : CSEAM को डाउनलोड करने या खोजने के लिए अभियोजित व्यक्तियों को यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें बाल-संबंधी क्षेत्रों में काम करने से रोका जा सके।
• वैश्विक सहयोग : इस आर्थिक रूप से लाभकारी उद्योग का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना आवश्यक है।
  • कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारों और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, शोषण नेटवर्क को नष्ट करने और कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए लक्षित हस्तक्षेप किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष :

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर, बच्चों को शोषण से बचाने के लिए व्यापक सुरक्षा और जागरूकता उपाय आवश्यक हैं। कानूनी ढांचे को मजबूत करना, सहायता प्रणालियों को बढ़ाना और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना बाल यौन शोषण से प्रभावी ढंग से निपटने में महत्वपूर्ण युक्तियाँ साबित हो सकती हैं ।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न : प्रश्न : बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सीएसईएएम को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। भारत में बाल संरक्षण पर इस निर्णय के संभावित प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। प्रस्तावित उपायों को लागू करने में चुनौतियों पर चर्चा करें और वैश्विक संदर्भ में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के तरीके सुझाएँ।  (15अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF