भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक

योजना/कार्यक्रम

प्रमुख प्रावधान

• वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य।
• ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और निर्यात सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देता है।

• इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप एवं ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है।
• किसानों को सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है।

• भारत में उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। 
• आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

• जून 2025 तक चालू होने वाली सौर और पवन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन शुल्क माफ कर दिया गया है।
• हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को दिसंबर 2030 तक ट्रांसमिशन शुल्क से छूट दी गई है।

• सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि और ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करता है।
• निवेश आकर्षित करता है और परियोजना विकास में तेजी लाता है।

• पुरानी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पुनः सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि उनकी दक्षता बढ़ाई जा सके।
• इसका उद्देश्य पुरानी पवन टर्बाइनों की क्षमता और उत्पादन को बढ़ाना है।

• वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य।
• नियामक और निवेश ढाँचे सहित अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और तैनाती के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है।