पाॅवर्टी, प्राॅसपर्टी एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024

संदर्भ 

हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है- ‘द पाॅवर्टी, प्राॅसपर्टी एंड प्लैनेट: पाथवेज आउट ऑफ पाॅलिक्राइसिस’ (The ‘Poverty, Prosperity and Planet: Pathways out of the Polycrisis) से पता चला है कि वर्ष 2024 में 129 मिलियन भारतीय अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे है।

भारत में गरीबी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट: मुख्य निष्कर्ष

• भारत में चरम गरीबी
  • वर्ष 2024 में, 129 मिलियन भारतीय अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं तथा प्रतिदिन 2.15 डॉलर (लगभग ₹181) से भी कम आय अर्जित कर पा रहे हैं।
    • यह संख्या वर्ष 1990 के 431 मिलियन से काफी कम है।
  • वर्ष 2021 से भारत में चरम गरीबी में 38 मिलियन की कमी आई, जिससे पिछले वर्षों में वृद्धि के बाद कुल संख्या 167.49 मिलियन हो गई।
  • उच्च गरीबी मानक
    • प्रतिदिन 6.85 डॉलर (576 रुपये) की गरीबी रेखा निर्धारित होने के साथ, वर्ष 1990 की तुलना में अब अधिक भारतीय, गरीबी रेखा से नीचे हैं। 
    • यह वृद्धि मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि के कारण है।
• भारत में सर्वेक्षण पद्धति में परिवर्तन
  • वर्ष 2022-23 के लिए भारत के घरेलू उपभोग और व्यय सर्वेक्षण (HCES) में डेटा संग्रह के लिए संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (Modified Mixed Reference Period- MMRP) पद्धति का उपयोग किया गया, जो भविष्य के गरीबी अनुमानों को प्रभावित कर सकता है।
    • रिपोर्ट में वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग और व्यय सर्वेक्षण (HCES) के हालिया सर्वेक्षण आँकड़ों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
    • भारत ने डेटा की सटीकता में सुधार के लिए विभिन्न ‘रिकॉल पीरियड्स’ (Recall Periods) के साथ प्रयोग किया है।
      • ‘रिकॉल पीरियड्स’ (Recall Periods) उत्तरदाताओं को पिछले उपभोग को पुनः स्मरण करने में लगने वाला समय है।
• गरीबी में वैश्विक रुझान
  • विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक गरीबी में कमी की गति काफी धीमी हो गई है।
  • 700 मिलियन लोग (वैश्विक आबादी का 8.5%) चरम गरीबी में रहते हैं, जिनकी प्रतिदिन कमाई $2.15 से भी कम है।
  • कम वृद्धि, कोविड-19 महामारी और बढ़ती संवेदनशीलता के कारण प्रगति धीमी हो गई है।
    • निम्न आय वाले देशों में गरीबी की दर महामारी से पहले की तुलना में बदतर है।
  • वर्ष 2020 से 2030 तक का दशक गरीबी उन्मूलन के लिए ‘लॉस्ट डिकेड’ (Lost Decade) होने की उम्मीद है।
  • वर्तमान दर पर, वर्ष 2030 तक चरम गरीबी उन्मूलन की संभावना नहीं है।
    • चरम गरीबी को मिटाने में दशकों लगेंगे और लोगों को $6.85/दिन से ऊपर लाने में एक सदी से भी अधिक समय लगेगा।
    • गरीबों की सहायता के लिए समाधान
      • श्रमिकों की आय में सुधार करना, बेहतर नौकरियाँ सृजित करना तथा गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों की सहायता के लिए शिक्षा, बुनियादी ढाँचे एवं बुनियादी सेवाओं में निवेश करना।
• वैश्विक गरीबी में भारत की भूमिका
  • अगले दशक में वैश्विक चरम गरीबी में भारत का योगदान काफी कम होने का अनुमान है।
  • यदि भारत वर्ष 2030 तक अपनी चरम गरीबी दर को शून्य तक कम कर लेता है, तो भी वैश्विक चरम गरीबी दर 7.31% से घटकर केवल 6.72% रह जाएगी, जो कि 3% के लक्ष्य से अभी भी अधिक है।

‘द पाॅवर्टी, प्राॅसपर्टी एंड प्लैनेट’ रिपोर्ट के बारे में प्रकाशनकर्ता: विश्व बैंक। क्षेत्र: रिपोर्ट वैश्विक गरीबी प्रवृत्तियों, समृद्धि और कई संकटों के प्रभाव की जाँच करती है तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए मार्ग सुझाती है। यह समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पृथ्वी के संसाधनों की सुरक्षा करते हुए गरीबी को संबोधित करने के महत्त्व पर प्रकाश डालती है। मुख्य विषयों में शामिल हैं: गरीबी उन्मूलन, आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता।

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