धर्मनिरपेक्षता संविधान का मुख्य भाग है: सर्वोच्च न्यायालय

धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की आलोचनाएँ 

• अस्पष्ट परिभाषा: इसमें स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, जिससे धर्म और राज्य के बीच की सीमाओं को समझना जटिल हो जाता है।
• सकारात्मक भेदभाव: विशिष्ट धार्मिक समूहों के पक्ष में नीतियाँ समानता के सिद्धांत को कमजोर कर सकती हैं।
  • नागरिकों को धर्म के आधार पर वर्गीकृत करने से एकता के बजाय विभाजन को बढ़ावा मिलेगा।
• वोट बैंक की राजनीति: आलोचकों का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। जबकि राजनेताओं द्वारा वोट माँगना एक लोकतांत्रिक मानदंड है, ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि क्या ये कार्य वास्तव में लक्षित समूहों को लाभ पहुँचाते है।
• राज्य का हस्तक्षेप: धार्मिक मामलों में सरकार की भागीदारी, जैसे कि मंदिरों का प्रबंधन या विभिन्न समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानून, राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर सवाल उठाती है।
  • आलोचकों का तर्क है कि यह हस्तक्षेप धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता का उल्लंघन कर सकता है।
• अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक अधिकार: अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने से कभी-कभी बहुसंख्यक समुदाय हाशिए पर चला जाता है। इससे बहुसंख्यकों में अलगाव की भावना उत्पन्न हो सकती है।
• समान नागरिक संहिता का अभाव: समान नागरिक संहिता के अभाव को अक्सर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विफलता के रूप में उद्धृत किया जाता है। आलोचकों का तर्क है कि विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून भेदभाव और असमानता को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे धर्मनिरपेक्ष लोकाचार कमजोर हो सकता है।

राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खतरा पहुँचाने वाले कारक

• धर्म और राजनीति के बीच सामंजस्य: धार्मिक, जातिगत या नृजातीय पहचान के आधार पर वोट माँगना राज्य की तटस्थता को कमजोर करता है और धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालता है।
• आर्थिक असमानता: आर्थिक असमानताओं को दूर करने में विफलता सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है, जिसका धार्मिक समूह समर्थन प्राप्त करने के लिए लाभ उठा सकते है।
  • सच्चर समिति (Sachar Committee) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यद्यपि मुसलमान भारत की जनसंख्या का 14% हैं, लेकिन भारतीय नौकरशाही में उनकी हिस्सेदारी केवल 2.5% है।
• सांप्रदायिक राजनीति: मिथकों, रूढ़ियों और विभाजनकारी वैचारिक प्रचार के माध्यम से सामाजिक स्थानों का सांप्रदायिकीकरण अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाता है और तर्कसंगत मूल्यों को नष्ट करता है।
• अंतर-धार्मिक संघर्ष: जब एक धार्मिक समूह का राजनीतीकरण होता है, तो यह अक्सर अन्य समूहों द्वारा इसी तरह की कार्रवाइयों को बढ़ावा देता है, जिससे अंतर-धार्मिक तनाव बढ़ता है।
• सांप्रदायिक हिंसा: सांप्रदायिक दंगे भारत के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, सांप्रदायिकता की हालिया घटनाओं ने हिंसा को जन्म दिया है। 
  • उदाहरण: वर्ष 2020 के दिल्ली दंगे।
• हिंदू राष्ट्रवाद (Hindu Nationalism) का उदय: हिंदू राष्ट्रवाद के कारण भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएँ बढ़ी हैं, बूचड़खानों को जबरन बंद किया गया है तथा ‘लव जिहाद’ तथा घर वापसी जैसी प्रथाओं के विरुद्ध अभियान चलाए गए हैं, जिससे सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ तेज हुई हैं।
• भेदभावपूर्ण कानून: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) जैसे कानूनों को भेदभावपूर्ण माना जाता है, जो विशेष रूप से कुछ धार्मिक समूहों को लक्षित करते हैं, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती है।
• इस्लामी कट्टरवाद: शरिया कानून पर आधारित इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन भारत के धर्मनिरपेक्ष तथा  लोकतांत्रिक आदर्शों के साथ टकराव करते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है।
• कट्टरपंथ:  ISIS जैसे समूहों द्वारा मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाए जाने के उदाहरण, हालाँकि दुर्लभ हैं, लेकिन ये भारत की धर्मनिरपेक्षता और वैश्विक शांति दोनों के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं।

धार्मिक मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप भारत में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका का हस्तक्षेप 

• अनिवार्यता का सिद्धांत (Doctrine of Essentiality): अनिवार्यता का सिद्धांत वर्ष 1954 के शिरूर मठ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्थापित किया गया था। शिरूर मठ मामला कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के धार्मिक संस्थान शिरूर मठ के प्रबंधन के संबंध में विवाद से उत्पन्न हुआ था।
  • इस फैसले ने न्यायपालिका पर आवश्यक तथा अनावश्यक धार्मिक प्रथाओं के बीच अंतर करने की जिम्मेदारी डाल दी, जिसका उद्देश्य केवल उन प्रथाओं की रक्षा करना था, जो किसी धर्म के लिए आवश्यक मानी जाती हैं।
  • आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण का उद्देश्य केवल उन धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करना है, जिन्हें धर्म के लिए आवश्यक एवं अभिन्न माना जाता है, जिससे अनावश्यक प्रथाओं के लिए सुरक्षा का दायरा सीमित हो जाता है।
  • यह सिद्धांत सामुदायिक मान्यताओं को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ संतुलित करने के प्रयास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    • उदाहरण: सबरीमाला मामला (वर्ष 2018), जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार को बरकरार रखा, जिससे पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों पर लैंगिक समानता को मजबूती मिली।
• भेदभाव न करना: न्यायालयों ने धर्म, जाति या लिंग के आधार पर व्यक्तियों को भेदभाव से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया है तथा कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को बनाए रखते हुए धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित की है।
  • उदाहरण: शाहबानो मामला (वर्ष 1985), जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत धार्मिक कानून को दरकिनार करते हुए एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का निर्णय दिया।
• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाना: तीन तलाक मामले (वर्ष 2017) में, सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को मनमाने ढंग से तलाक देने से सुरक्षा मिली।
• धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार में संतुलन: शनि शिंगणापुर मामला (वर्ष 2016), जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश के अधिकार को बरकरार रखा, जिससे धार्मिक स्थलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित हुई।
• मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप: पद्मनाभस्वामी मंदिर मामला (वर्ष 2020), जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर प्रशासन पर विवादों को सुलझाने और सार्वजनिक कल्याण के लिए मंदिर की संपत्ति की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया।

संविधान के अनुच्छेद-44 (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व) में कहा गया है कि ‘राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।’ इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य समूह है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के उपाय

• समान नागरिक संहिता (UCC): UCC को लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिक, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, धर्मनिरपेक्ष कानूनों के एक समान समूह द्वारा शासित होंगे, समानता को बढ़ावा देंगे और धर्म आधारित कानूनी मतभेदों को समाप्त करेंगे।
• धर्मनिरपेक्ष शिक्षा: धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना जो सहिष्णुता, विविधता और धर्म को राज्य के मामलों से अलग करने के महत्त्व पर जोर देती है, एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देती है, जो सभी विश्वासों का सम्मान करती है।
• न्यायिक संगतता (Judicial Consistency): धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या में न्यायिक संगतता सुनिश्चित करना, जिसमें न्यायालय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समानता की रक्षा करना।
• अंतधार्मिक संवाद: विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक तनाव को कम करने और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतरधार्मिक संवाद और सामुदायिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करना।
• भेदभाव-विरोधी कानून: घृणा फैलाने वाले भाषण, सांप्रदायिक हिंसा और किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव से निपटने के लिए भेदभाव-विरोधी कानूनों को मजबूत करना, जिससे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हो सके।
• धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता: धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता बनाए रखना, जबकि यह सुनिश्चित करना कि वे राज्य के अनुचित हस्तक्षेप या पक्षपात के बिना धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करें।
• मीडिया का उत्तरदायित्व: धार्मिक मुद्दों की निष्पक्ष, पक्षपात रहित कवरेज को प्रोत्साहित करके तथा सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने वाली सनसनीखेज बातों को हतोत्साहित करके मीडिया के उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

धर्म का राजनीतीकरण समूहों के बीच संघर्ष को बढ़ा सकता है, जिससे सामाजिक सद्भाव कमजोर हो सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में एकता बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना आवश्यक है।

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