औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्यों की शक्ति

औद्योगिक अल्कोहल पर नियामक नियंत्रण पर लड़ाई

• चौ. टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (वर्ष 1956): गन्ना आपूर्ति एवं खरीद को विनियमित करने वाले यूपी कानून की वैधता को इस तर्क के आधार पर चुनौती दी गई थी कि उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम [Industries (Development and Regulation) Act, 1951] या  (IDRA, 1951) की धारा 18-G के तहत केंद्र को चीनी उद्योग पर विशेष अधिकार प्राप्त है।
  • उच्चतम न्यायालय ने यूपी के कानून को बरकरार रखते हुए कहा कि धारा 18-G का उद्देश्य चीनी उद्योग के ‘संपूर्ण क्षेत्र को कवर’ करने का नहीं है। यह माना गया कि राज्य अभी भी समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत चीनी उद्योग से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है।
• सिंथेटिक्स एवं केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989): मामला औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन तथा कराधान से संबंधित था, सवाल यह था कि क्या राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने के लिए राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के तहत अधिकार था।
  • उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रविष्टि 8 के तहत राज्यों की शक्तियाँ मानव उपभोग के लिए ‘मादक शराब’ को विनियमित करने तक सीमित थीं एवं औद्योगिक शराब इस दायरे से बाहर थी। औद्योगिक शराब को विनियमित करने तथा उस पर कर लगाने का अधिकार केवल केंद्र के पास था।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय (2004): उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के तहत लाइसेंस धारकों को शराब की बिक्री के लिए 15% शुल्क लागू किया, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि औद्योगिक शराब IDRA, 1951 की धारा 18-G  के तहत केंद्र के विशेष नियंत्रण में थी।
  • उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया तथा कहा कि राज्य का अधिकार केवल पीने योग्य शराब तक ही सीमित है, औद्योगिक शराब या विकृत स्पिरिट तक नहीं। इस प्रकार, औद्योगिक शराब पर केंद्र के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि हुई।
• सुप्रीम कोर्ट रेफरल (वर्ष 2007): वर्ष 2004 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी।
  • न्यायालय ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया, यह देखते हुए कि टीका रामजी मामले (वर्ष 1956) पर सिंथेटिक्स एवं रसायन मामले (वर्ष 1989) में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने विचार नहीं किया था तथा इसमें आगे की जाँच की आवश्यकता थी।
  • इस रेफरल का उद्देश्य औद्योगिक अल्कोहल एवं संविधान के तहत इसके वर्गीकरण के संबंध में नियामक ढाँचे को स्पष्ट करना था।

शराब का क्षेत्राधिकार ‘अतिव्यापी’ प्रविष्टियाँ

केंद्र

राज्य

संघ सूची (प्रविष्टि 52): यह केंद्र सरकार को उन उद्योगों को विनियमित करने का अधिकार देती है, जिन्हें संसद ‘सार्वजनिक हित’ मानती है। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (IRDA): अनुसूचित उद्योगों से संबंधित विशिष्ट उत्पादों को विनियमित करने की शक्ति केंद्र सरकार को सौंपी गई। इस विषय में प्रचलित केंद्रीय कानून के कारण, केंद्र सरकार का तर्क है कि औद्योगिक शराब संबंधी क्षेत्र पर नियंत्रण केंद्र का है, एवं राज्य इस विषय को विनियमित नहीं कर सकते हैं।

राज्य सूची (प्रविष्टि 8): राज्य को ‘नशीली शराब, यानी नशीली शराब के उत्पादन, निर्माण, नियंत्रण, परिवहन, खरीद एवं बिक्री’ के लिए कानून बनाने का अधिकार है।

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33: राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारें किसी भी उद्योग के उत्पादों पर कानून बना सकती हैं, भले ही संसद ने सार्वजनिक हित में संघ को नियंत्रण प्रदान किया हो।

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