संसद सत्र की अनुपस्थिति में स्थायी समितियां : भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में भूमिका

स्थायी समितियों में कार्य निष्पादन संबंधी मुद्दे:

• कार्यक्षेत्र पर परस्पर विरोधी राय: हाल ही में लोक लेखा समिति (PAC) के भीतर इस बात पर बहस छिड़ी है कि क्या सेबी (SEBI) जैसी नियामक संस्थाओं को इसकी जाँच के दायरे में आना चाहिए या नहीं।
• अपने निर्धारित दायित्वों को पूर्ण न करना:
  • उदाहरण के लिए, अल्पसंख्यक मामलों, जनजातीय मामलों और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयों की देखरेख के लिए जिम्मेदार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति अपने पूर्ण दायित्व को पूरा नहीं कर रही है।
• अपर्याप्त उपस्थिति संबंधी मुद्दे: 2023 में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति के कुछ सदस्यों ने इसकी 16 बैठकों में से केवल एक या दो में ही भाग लिया।
• लैंगिक स्तर पर असमान प्रतिनिधित्व:
  • 24 समितियों में से केवल दो की अध्यक्षता महिलाएँ कर रही हैं।
  • 18वीं लोकसभा के लिए महिला सशक्तिकरण संबंधी स्थायी समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है, तथा शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभागीय स्थायी समिति में दो दशकों से कोई महिला अध्यक्ष नहीं है।
  • महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उपाय सुझाने का काम करने वाली महिला सशक्तिकरण संबंधी स्थायी समिति का गठन वर्तमान लोकसभा के लिए नहीं किया गया है।
• विधायी जांच में गिरावट:
  • 15वीं लोकसभा में दस में से सात विधेयक जांच के लिए समितियों को भेजे गए थे; तथापि, वर्तमान लोकसभा में यह संख्या घटकर पांच में से केवल एक रह गई है।
    • अब विधेयक औसतन केवल नौ बैठकों के बाद पारित किये जाते हैं, तथा हाल ही में पारित तीन आपराधिक कानून विधेयकों की समीक्षा केवल 12 बैठकों में ही सम्पन्न कर दी गई।
  • समितियों को अक्सर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी का सामना, विशेष रूप से विदेशी मामलों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करना पड़ता है।
    • 2018 में, डोकलाम मुद्दे पर विदेश मामलों की समिति की रिपोर्ट सत्तारूढ़ दल के सांसदों की आपत्तियों के कारण महीनों तक रुकी रही थी।

संसदीय समितियों को मजबूत बनाने हेतु सिफारिशें:

• रिपोर्ट को नियमित रूप से पेश करना और उन पर चर्चा करना: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति की रिपोर्ट को संसद में लगातार पेश किया जाना चाहिए और उन पर चर्चा की जानी चाहिए।
•  सिफारिशों की अस्वीकृति हेतु तर्क: जबकि समिति की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, संसद को उन्हें स्वीकार न करने का स्पष्ट कारण बताना चाहिए।
• समयबद्ध सरकारी प्रतिक्रिया: समिति की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया 60 दिनों के भीतर होनी चाहिए, जैसा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में होता है, न कि वर्तमान छह महीने की अवधि के भीतर।
• सांसदों के समिति कार्यकाल को बढ़ाना : विशेषज्ञता विकसित करने के लिए सांसदों के समिति कार्यकाल को बढ़ाया जाना चाहिए, जो अमेरिकी कांग्रेस की स्थायी समिति संरचनाओं के समान है।
• राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु स्थायी समिति: अर्थव्यवस्था की स्थिति की सालाना समीक्षा करने, दोनों सदनों में संक्षिप्त चर्चा शुरू करने और सार्वजनिक उधार की निगरानी करने के लिए एक समर्पित समिति की स्थापना की जानी चाहिए।
• संविधान संशोधन विधेयकों की जांच हेतु समिति: संविधान संशोधन विधेयकों की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
• बजट-पूर्व जांच: चुनाव से पहले अनुदानों की मांगों (डीएफजी) को स्थायी समितियों को भेजने की प्रथा को पुनः लागू किया जाए, जैसा कि पिछली लोकसभाओं में होता रहा है। 
• पारदर्शिता को बढ़ाना : कुछ पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि संसदीय गतिविधियों में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष 

लोकतांत्रिक निगरानी को मजबूत करने और प्रभावी विधायी जांच सुनिश्चित करने के लिए संसदीय समितियों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न समितियों व आयोगों द्वारा सुझाए गए सुझावों व सुधारों को अपनाने से जवाबदेह शासन और सूचित नीति निर्माण में समितियों की भूमिका मजबूत होगी।

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