दलबदल विरोधी कानून : लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता का एक उपकरण

संदर्भ: 

दलबदल विरोधी कानून ने राजनीतिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाने के लिए इसमें विद्यमान खामियों को दूर करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि 

•  “आया राम, गया राम” की प्रवृति : पहले विधायक चुनाव के बाद अपने राजनीतिक दल को स्वेच्छा से बदल सकते थे, जिससे सरकार गिर जाती थी और नए चुनाव के बिना नई सरकारें बन जाती थीं। इसे “आया राम, गया राम” के नाम से जाना जाता था।
• कभी-कभी ये विधायक वित्तीय लाभ या मंत्री पद के लालच में ऐसा करते थे। हालाँकि, इससे लोगों का विधायक और लोकतंत्र पर भरोसा खत्म हो जाता था।

दलबदल विरोधी कानून: 52वां संशोधन

• इस मुद्दे का मुकाबला करने के लिए भारतीय संसद ने संविधान में 52वें संशोधन के माध्यम से दलबदल विरोधी कानून बनाया, जिसमें दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
  • इस कानून ने दलबदल के कारण संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने के आधार स्थापित किए।
  • किसी सदस्य को अपनी राजनीतिक पार्टी से स्वेच्छा से इस्तीफा देने या महत्वपूर्ण मतदान, जैसे कि विश्वास प्रस्ताव या बजट अनुमोदन के दौरान पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
• दल बदल कानून का उद्देश्य : इस कानून का उद्देश्य सरकारों को स्थिरता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना था कि निर्वाचित प्रतिनिधि उस पार्टी के जनादेश के प्रति वफादार रहें जिसके तहत उन्हें चुना गया था।

चुनौतियाँ / खामियाँ

• विभाजन या सामूहिक दलबदल: अधिनियम में प्रावधान था कि यदि किसी पार्टी के कम से कम एक तिहाई सदस्य दलबदल करते हैं तो पार्टी विभाजित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सामूहिक दलबदल होता है।
  • समाधान: 2003 में 91वें संशोधन ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए यह निर्धारित किया कि अयोग्यता से बचने के लिए पार्टी के कम से कम दो तिहाई सदस्यों को “विलय” के लिए सहमत होना चाहिए।
• अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णयकर्ता : दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने के लिए सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित मामलों में अध्यक्ष निर्णायक प्राधिकारी की भूमिका निभाता है।
  • दलबदल के मामलों में निर्णय लेने में विलंब से संबंधित मुद्दे: कुछ मामलों में, अध्यक्षों ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से निर्णय देने में कई महीने या साल भी लगा दिए हैं।
• लोकतांत्रिक प्रथाओं में बाधा: व्हिप राजनीतिक दलों को अनुशासन लागू करने में मदद करते हैं, खासकर महत्वपूर्ण मतदान प्रक्रियाओं के दौरान। हालाँकि, कुछ वंशवादी नेतृत्व वाली पार्टियाँ लोकतांत्रिक निर्णय लेने की अनदेखी करती हैं, जिससे विविध आवाज़ें दब जाती हैं। 
  • सदस्यों को पार्टी के निर्णयों और व्यक्तिगत विवेक के बीच टकराव का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं।
• दल बदल के प्रश्न पर न्यायिक समीक्षा :  यद्यपि अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जा सकती है, लेकिन अदालतें आमतौर पर दलबदल के मामलों में हस्तक्षेप करने से हिचकिचाती रही हैं, तथा विधायी स्वायत्तता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल देती रही हैं।

आगे की राह : 

• निर्णय लेने के लिए निर्धारित समय-सीमा: दलबदल मामलों को सुलझाने के लिए चार सप्ताह की समय-सीमा स्थापित की जानी चाहिए ताकि विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग न हो।
  • यदि इस अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो दलबदल करने वाले सदस्यों को स्वचालित रूप से उनके पदों से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।
• पार्टी व्हिप जारी करने में पारदर्शिता: इस समस्या से निपटने के लिए, राजनीतिक दलों को व्हिप संप्रेषित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करनी चाहिए, जैसे कि समाचार पत्र प्रकाशनों या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से इस कार्य को सम्पन्न किया जा सकता है।
• स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना : केशम मेघचंद्र सिंह मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दलबदल विरोधी मामलों में अध्यक्ष की भूमिका को एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण या भारत के चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त निकाय द्वारा प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया।

निष्कर्ष 

चुनावी शुचिता बनाए रखने और अस्थिरता को रोकने के लिए दलबदल विरोधी कानून बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के दिनों में, इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण खामियां सामने आई हैं। इस कानून की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर “एक राष्ट्र, एक चुनाव” पहल के मद्देनजर इसे मजबूत लोकतंत्र के अनुकूल ढालने की आवश्यकता है।

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